सर्वोच्च अदालतले एमसिसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सो विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू–नगराउनू भनी आदेश दिएको हो ।
अदालतले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने जनाउँदै कसैलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सोमबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
