कोरोना भ्याक्सिन सुरुआतदेखि नै समाचारहरूमा छाइरहेको थियो र यो सधैं आशाको किरण बनिरहेको छ । तर, पहिलो पटक भ्याक्सिनले स्वीकृति पाउनु अघिदेखि नै ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ सुरु भयो । त्यसपछि कतिपय सम्पन्न देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि जरुरतभन्दा पाँच गुणा बढीसम्म भ्याक्सिन भण्डारणमा जुटे । सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, भ्याक्सिन वैज्ञानिकहरूले कोरोना सुरु भएको २० महिनाको अवधिमा २० भन्दा बढी प्रकारका भ्याक्सिन बनाएर आपतकालीन प्रयोगका निम्ति अनुमति पाइसकेका छन् ।

यसै महिना सेप्टेम्बरको मध्यसम्म पुग्दा संसारभर ५८० करोड डोज भ्याक्सिन लगाइयो । तीमध्ये ८० प्रतिशत उच्च र उच्च मध्यम आय भएका देशहरूमा उपलब्ध हुन गयो । निम्न आय भएका देशहरूमा भ्याक्सिन निकै कम उपलब्ध भयो, जबकि भ्याक्सिन सबै देशहरूमा समान रूपमा उपलब्ध हुनु अत्यावश्यक छ ।

धनी देशहरूमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत दुवै डोज भ्याक्सिन लगाइसकिएको छ । अहिले तिनीहरू तेस्रो र चौंथो डोजबारे विचार गरिरहेका छन् । उता, कतिपय देशमा मुश्किलले १० प्रतिशत जनतामा भ्याक्सिन पुगेको छ, त्यो पनि पहिलो डोज ! ‘भ्याक्सिन असमानता’को यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

पछिल्ला केही महिनामा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ अथवा ‘भ्याक्सिन असमानता’ले के देखाउँछ भने धनी देशले विश्व समुदायमा एकअर्कोलाई मद्दत गर्ने जतिसुकै कुरा गरे पनि यथार्थमा ती दाबीहरू खोक्रो नै छन् । बेलायतले जारी गरेको नयाँ यात्रा र भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी दिशानिर्देशनलाई यही कडी मान्न सकिन्छ ।

बेलायतको उक्त निर्देशनमुताबिक अक्टोबर ४ पछि थुप्रै देशका नागरिक जसले दुवै डोज भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्, त्यसलाई मान्यता नदिने र बेलायत पुगेका मानिसले १० दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । साथै, तिनले निरन्तर आरटी-पिसिआर परीक्षण पनि गराउनु पर्ने छ ।
जो व्यक्तिले भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएको छ, तिनलाई पनि बेलायतले यही नियम लागू गरेको छ । विवाद भएपछि बेलायतले कोभिसिल्डलाई मान्यता दिए पनि भ्याक्सिन लगाएर त्यहाँ पुगेका व्यक्तिलाई थुप्रैखाले बन्देज लाग्दै आएको छ । 

अन्य देशमा भ्याक्सिन लगासकेका व्यक्तिलाई पनि बेलायतले भ्याक्सिन नलगाएकै कोटीमा राख्दै आएको छ । हेक्का के राख्नुपर्छ भने, कोभिसिल्ड र बेलायतमा प्रयोग हुँदै आएको अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन वैज्ञानिक रूपमा उस्तै हुन् । यी दुई भ्याक्सिनमा फरक यदि छ भने, त्यो निर्माणस्थलमात्रै हो ।  

भ्याक्सिनबारे बेलायतले चालेको गलत कदमको त्यही शृंखला हो, जुन विश्व समुदाय भ्याक्सिनेसनको सन्दर्भमा निरन्तर गर्दै आइरहेको छ । अन्यथा अवस्था किन यस्तो हुन्थ्यो ? जुन भ्याक्सिन बेलायतमा प्रयोग हुँदै आएको छ, त्यही भ्याक्सिन अन्य देशमा लगाएर बेलायत जाँदा किन अनेकखाले बन्देज लगाइन्छ ? बेलायतले अफ्रिकी मुलुक केन्यामा आफैंले बनाएको अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाका भ्याक्सिन पठायो, तर पनि केन्याली नागरिकलाई बेलायतमा मान्यता दिइरहेको छैन !

कयौं देशले बेलायतको यो नीतिलाई ‘भ्याक्सिन भेदभाव’का रूपमा चित्रित गरेका छन् । भारतले यो नीतिको विरोध जब गर्‍याे तब बेलायतले दुई दिनपछि भारतको भ्याक्सिन सर्टिफिकेटमा प्रश्न उठाइदियो । आशा गरौं, यो विवादको निराकरण चाँडै हुने छ । तर, यो घटनाले कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको विश्व समुदायले गर्दै आएको गल्ती चाँडोभन्दा चाँडो सुधार्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ । 

भारतका लागि यो आत्ममन्थनको समय हो । केही हदसम्म कोरोनाबारे उपलब्ध हुन नसकेको तथ्यांकले पनि अप्ठेरो पारिदिएको छ । कोरोना भ्याक्सिनसँग जोडिएको कयौं जानकारी अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । कतिपय जानकारी त नीति-निर्माताका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छन् ।

अर्कोतिर भ्याक्सिनको सुरक्षाको सवाल पनि महत्वपूर्ण कुरा हुन पुगेको छ । सबैखाले कोरोनाविरुद्धका भ्याक्सिनले आपतकालीन स्वीकृति पाइसके पनि केही भ्याक्सिनबाट नकारात्मक असर परेको पनि देखिएको छ । भ्याक्सिन लगाएपछि रगतको टाटो देखा पर्नु र मायोकार्डाइटिस देखिनु राम्रो होइन । यसलाई ‘एड्भर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन’ भनिन्छ । 
यस्ता आँकडाले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखाउँछन् । भारतमा नकारात्मक असर कति संख्यामा पर्न गयो भन्ने तथ्यांक छैन । सरकारसँग यस्तो आँकडा हुँदो हो त, यसको प्रयोगबारे अर्कै विधि अपनाउन सकिन्थ्यो । किन सरकारले यस्तो आँकडा जुटाउन सकिरहेको छैन ? भारत सरकार आँकडा जुटाउन जसरी ढिला गरिरहेको छ, उसैगरी भ्याक्सिन प्रयोगमा गतिवान् हुन सकिरहेको छैन । 

आँकडा जुटाउने कार्य तीव्र हुन सकेको भए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)बाट कोभ्याक्सिनले अहिलेसम्म स्वीकृति पाइसकेको हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा एकातिर कोभ्याक्सिन डब्ल्युएचओबाट स्वीकृत हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर कोभिसिल्डले कतिपय देशमा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ । शंका के छैन भने भारतले भ्याक्सिनका सन्दर्भमा अहिलेको भन्दा निकै राम्रो काम गर्न सक्थ्यो । अवस्था लामो समयसम्म यस्तै रह्यो भने, भ्याक्सिनबारे जनतामा जागेको उत्साह कम हुँदै जाने छ । हामीले प्रत्येक वर्ष यस्तो अवस्थाबाट बच्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीको यो समयमा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’, ‘भ्याक्सिन भेदभाव’, र ‘भ्याक्सिन असमानता’ निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरिहरेको छ । कयौं ठूलो देशले विश्व समुदायलाई निराश पारेका छन् । आफ्नो देशमा बनेको भ्याक्सिन अब्बल र अरूले बनाएकोलाई कमजोर साबित गर्न खोज्नु राम्रो नीति होइन । हरेक देशले यस्तो नीतिबाट जोगिनुपर्छ । 

संसारभर जति पनि भ्याक्सिन उत्पादन भएका छन्, तिनलाई समान रूपमा सबैतिर वितरण गरिनु जरुरी छ । भारत सरकारले अक्टोबरको मध्यदेखि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ, यसलाई सराहनीय कदम मान्न सकिन्छ । 

प्रश्न के उठ्छ भने, आफूले निर्माण गरेको भ्याक्सिन अर्को देशलाई अहिले पनि नदिने हो भने दिने कहिले त ? हामीसँग समय निकै कम छ, तर विश्व समुदायसँग मौका जीवितै छ । आगामी पिँढीले हाम्रा यी र यस्ता कदमहरूको आंकलन गर्ने छ ।

(लेखक लहारिया भारतका जननीति र स्वास्थ्यतन्त्र विशेषज्ञ हुन् । हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित ।)