सधैं कूटनीतिक अस्थिरता : राजदूत फिर्ता बोलाउने खेलमा देउवा अघिअघि ओली पछिपछि
फरकधार / ८ असोज, २०७८

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको आज ७४ दिन पूरा भएको छ । यो करिव अढाई महिनाको अवधिमा देउवाले अघिल्लो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको ११ जनाको नाम रद्द र १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे ।  



देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पर्सिपल्ट अर्थात् असार ३१ गते  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूतमा सिफारिस भएका ११ जनाको नाम फिर्ता लिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख २५ गते ११ जनाको नाम विभिन्न देशको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

गत मंगलबार (असोज ५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओलीले राजनीतिका आधारमा नियुक्त गरेका १२ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । योसँगै अब २३ देशमा नेपाली राजदूत रिक्त हुनेछ । 

करिव अढाइ महिना बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री मात्रै छन् । कोरोना महामारीले देशलाई लपेटिरहेको बेला देशलाई स्वास्थ्यमन्त्री दिन सकेका छैनन् । १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा राखेका छन् । 



यस्तो अवस्थामा देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कोरोना नियन्त्रणभन्दा ‘राजदूत’ विषय ठूलो किन भयो ? अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कोरोना नियन्त्रण, भ्याक्सिनको सुनिश्चितताजस्ता सवालभन्दा राजदूत फिर्ताको विषय महत्वपूर्ण थियो ? सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर मनमुटाव बढिरहँदा राजदूत फिर्तामा सहमति कसरी र किन जुट्यो ? 

‘एकैपटक ठूलो संख्यामा राजदूत फिर्ता बोलाएकोमा मलाई आश्चर्य लागेन । अघिल्ला सरकारले जे गरेका थिए अहिलेको पनि त्यही दोहोर्‍योयो,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले फरकधारसँग भने, ‘राजदूत भनेको जसलाई दिए पनि हुने जस्तो पद भयो ।’ 

थापाको बुझाइमा अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पठाएको ‘आफ्ना’ मान्छेलाई फिर्ता बोलाएर वर्तमान सरकारले ‘आफ्ना’ मान्छे पठाउन खोजेको हो । यसमा अरु सोच्नुपर्ने र गम्भीर कुरो केही पनि छैन । उनका अनुसार, यसअघिका सरकारले जसरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने नाममा राजदूत बनाए, वर्तमान सरकारले पनि त्यही गर्न खोजेको हो । 

‘नेपालमा राजदूत फिर्ताको विषय ठूलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । जो आए पनि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने कामबाहेक थप केही गरे जस्तो लाग्दैन । सबैले त्यसै गरिरहेका छन् । फिर्ता बोलाउँदा केहीको जागिर गयो, अब सरकारले नयाँ सिफारिस गर्छ । नयाँले जागिर पाउँछन् । नेपालको कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन न यसअघि गएका राजदूतले केही गरे न अब जानेले केही गर्छन्,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापा भन्छन् ।  

ओली नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख महिनामा राजदूतमा सिफारिस गरेको ११ जनाको नाममा सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो बनेर आउने क्रममा थियो । बीचमै सरकार फेरियो र ती नाम रद्द गरियो । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच सहमति बने सरकारले पुनः ती देशमा नयाँ नाम छिट्टै पठाउन सक्छ । तर, बारम्बार यस्तो कूटनीतिक अस्थिरता भइरहँदा अन्य देशले नेपाललाई कसरी हेर्लान् ? महत्वपूर्ण प्रश्न यही नै हो ।  

‘नेपालमा अस्थिरता छ भन्ने धेरै देशलाई थाहा छ । यस्ता घटनाले पनि उनीहरुलाई नेपालको अस्थिरताको विषयमा बुझ्न थप सघाउँछ । बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिएपछि होस्ट कन्ट्रीले दिने प्राथमिकता घट्दै जान्छ,’ थापाले भने । 

ओलीले गरेका थिए सुरुआत

पछिल्ला वर्ष पार्टीको भागबण्डामा राजदूत भई गएकालाई फिर्ता बोलाउने कार्यको सुरुवात केपी शर्मा ओलीले गरेको देखिन्छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता उपाध्यायलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै २०७३ बैशाख २४ गते उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको थियो । 

उपाध्यायलाई यस्तो बेला भारतको लागि राजदूत नियुक्त गरी पठाइएको थियो, ६ वर्षदेखि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन बनेको थियो । २०६६ पुस ६ गते कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन राजदूत रुक्म शमशेर जबरालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म नयाँदिल्लीमा सरकारले राजदूत पठाउन सकेको थिएन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपाध्यायलाई कांग्रेसले आफ्नो कोटामा राजदूत बनाएको थियो । 

२०७३ सालमा ओली सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री बनेका थिए पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७३ भदौ १६ गते पुनः भारतको लागि राजदूतमा उपाध्यायको नाम सिफारिस गरे र उनी राजदूत भएर गएका थिए । तर, उपाध्याय तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पदबाट राजीनामा दिएर स्वदेश फर्किएका थिए । 

२०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएपछि सरकारको नेतृत्व सम्हाले ओलीले । २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । ओलीअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामा नै ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पाँच राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । 

ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको राजदूतमा दक्षिण कोरियाका लागि अर्जुनजंग बहादुर सिंह, इजरायलका निरञ्जन कुँवर थापा, बंगलादेशका डा. चोपलाल भुषाल, कतारका रमेशप्रसाद कोइराला र स्पेनका लागि राजदूत भरतबहादुर रायमाझी थिए । उनीहरु सबै नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कोटाबाट राजदूत भएका थिए । तर, ओली सरकारले देउवाकी सासु प्रतिभा राणा जो जापानको लागि राजदूत रहेकी थिइन्, उनलाई भने फिर्ता बोलाएन । 

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा दुई जना नेपाली राजदूतले पदबाट राजीनामा दिए । उनीहरु थिए– श्रीलंकाका लागि राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेल र अस्ट्रेलियाको लागि राजदूत लक्की शेर्पा । शेर्पाले आर्थिक अनियमिततामा तानिएपछि पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् भने प्याकुरेलले चाहिँ सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन चीनको लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई २०७६ फागुन १८ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । २०७३ कात्तिक महिनामा पौडेललाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । पौडेललाई फिर्ता गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनको लागि राजदूत बनाई पठाएको थियो । 

गत बैशाख तेस्रो साता ओली नेतृत्वको सरकाले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी पार्टी निकट रहेका कारण दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । ओली सरकारले नै दाहाललाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । सरकारबाट माओवादी केन्द्र हटेपछि ओलीले दाहाललाई फिर्ता बोलाएका थिए । 

देउवाको प्रतिशोध 

आफूले बनाएका राजदूत ओलीले फिर्ता गरेको प्रतिशोध अहिले देउवाले लिएका छन् । यसको सुरुआत उनले गत असार ३१ गतेबाट गरे । 

ओली सरकार ढलेपछि गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३१ गते मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराए– ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ बैशाख २५ गतेको निर्णयबाट विभिन्न मुलुकका लागि गरिएको ११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने ।’ 

ओली सरकारले गत बैशाख २५ गते इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, दक्षिण कोरियाको लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, बहराइनका लागि युवराज कार्की, साउदी अरेबियाको लागि मेराज मुसलमान, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, म्यानमारका लागि नारायाणप्रसाद संग्रौला, अस्ट्रेलियाको लागि सुम्निमा तुलाधर र ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाललाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले युवराज कार्कीको राजदूत बन्ने योग्यता नपुग्ने भन्दै सिफारिस खारेज गरेको थियो । 

राजदूत फिर्ता गर्ने मामिलामा देउवा ओलीभन्दा एक कदम अघि देखिए । अघिल्ला सरकारले करिअर डिप्लोम्याट्स (परराष्ट्रका कर्मचारी) नाम रद्द र फिर्ता गरेको थिएन । तर, देउवाले भने राजदूतमा सिफारिस भएका करिअर डिप्लोम्याट्सहरुको नाम पनि रद्द गरिदिए ।  

देउवा यत्तिमै रोकिएनन् । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरी पठाएका १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा इजरायलका लागि राजदूत अञ्जान शाक्य, दक्षिण अफ्रिकामा निर्मलकुमार विक, स्पेनमा आङफुटी शेर्पा, भारतमा निलाम्बर आचार्य, कतारमा राजदूत नारद भारद्वाज, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेलायत लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, जापानमा प्रतिभा राणा, ओमानमा शर्मिला पराजुली ढकाल, मलेसियामा उदयराज पाण्डे र बंगलादेशका लागि राजदूत वंशीधर मिश्र रहेका छन् । 

फिर्ता बोलाइएकामध्ये पराजुली र राणा कार्यकाल समाप्त भइसकेका हुन् । राणा प्रधानमन्त्री देउवाकी सासुसमेत हुन् । अघिल्लो सरकारले कार्यकाल सकिए पनि उनीहरुलाई अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनेको थियो । 

‘राजनीतिक आस्थाका कारण मात्र राजदूतलाई फिर्ता बोलाइँदैन । उनीहरुले सरकारको पक्षमा काम नगरेको रिपोर्ट आएपछि फिर्ता बोलाउने गरिन्छ,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले फरकधारसँग भने । 

ओली र देउवाको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी अस्थिरता 

नेपालमा सबैभन्दा बढी राजदूत फिर्ता बोलाउने काम ओली र देउवाको पालामा भएको छ । यो होडबाजीमा ओलीलाई देउवाले उछिनेका छन् । 

पछिल्लो साढे ६ वर्षको अवधिमा देउवाले १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाएका छन् भने राजदूतमा सिफारिस गरिएका ११ जनाको नाम रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोही अवधिमा ओलीले ८ राजदूत फिर्ता बोलाएका छन् । 

देउवा र ओलीको पालमा यति धेरैजना राजदूत बने र फिर्ता भए जसले आपूmले जिम्मेवारी पाएको देशमा गएर ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि बुझाउन पाएनन् । पछिल्लो समय त सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको एग्रिमो सम्बन्धित देशबाट स्वीकृत भएर आउन समेत भ्याएन । प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनीहरुको नाम रद्द भयो । 

नियुक्त भएका व्यक्तिलाई एउटा देशको आवासीय र अन्य विभिन्न देशको गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी दिइन्छ । जिम्मेवारीभित्र पर्ने सबै देशमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन महिनौं पर्खिनुपर्छ । ती देशमा ओहोदाको प्रमाणपत्र नबुझाउँदै सरकारले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएको अवस्था छ । 

‘राजदूतहरुलाई छिटोछिटो फिर्ता गर्दा देशमा अस्थिरता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्छ र यसले आवतजावत गर्दा राज्यको खर्च पनि बढाउँछ । तर, खर्च बढ्छ भन्दैमा फिर्ता बोलाउन नहुने भन्ने होइन । सरकार फेरिएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउनु नै राम्रो हो,’ पूर्वराजदूत भट्टराई भन्छन् ।  

तीन दर्जन राजदूतालाई फिर्ता बोलाइयो 

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा हालसम्म करिव तीन दर्जन राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको छ । जसमध्ये करिव दुई दर्जनलाई पछिल्लो साढे ६ वर्षको अवधिमा फिर्ता बोलाइएको हो । 

फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूत राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त भएका हुन् । करिअर डिप्लोम्याट्सहरुलाई प्रायः फिर्ता बोलाइएको पाइँदैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रचलन बढेको हो । 

तीन जना राजदूत बर्खास्त 

हालसम्म तीन जना नेपाली राजदूत बर्खास्त भएका छन् । बर्खास्तमा पर्ने सबै राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत हुनेहरु छन् ।  

सरकारले २०६८ सालमा साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । मृतक कामदारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पीडित परिवारलाई नदिई आफ्नो खातामा राखेको पाइएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अन्सारी नेकपा एमालेको कोटामा राजदूत भएका थिए । 

२०६६ पुस ६ गते कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै भारतका लागि तत्कालीन राजदूत रुक्म शमशेर जबरालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत बनेका उनीमाथि कूटनीतिक जमघटमा आफ्नो कम्पनीको सामग्रीको विज्ञापन गरेको आरोप लागेको थियो । 

सरकारले २०७० सालमा कतारका लागि नेपाली राजदूत माया शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनले एक अन्तर्वार्तामा कतारलाई ‘खुला जेल’ बताएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

नेपालमा राजदूत नियुक्ति २६७, राजदूत २२७ 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार नेपालमा हालसम्म सरकारले २६७ पटक राजदूत नियुक्ति गरेको छ । यसमा केही व्यक्ति दोहोरिएको मात्र होइन तेहोरिएका पनि छन् । यसकारण नेपालमा हालसम्म राजदूत हुने व्यक्तिको संख्या २२७ रहेको छ । 

सरकारले २६७ पटक राजदूत नियुक्त गर्दा १५७ पटक राजनीतिक र ११० पटक करिअर डिप्लोम्याट्सलाई छानेको छ । हालसम्म राजदूत नियुक्ति पाएकामध्ये ५८.८० प्रतिशत राजनीतिक र ४१.२० प्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट्स रहेका छन् । 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएकामध्ये १४ जना दोहोरिएका छन् भने करिअर डिप्लोम्याट्समा २६ जना दोहोरिएर राजदूत भएका छन् । हालसम्म राजनीतिक नियुक्तिबाट १४३ जना र करिअर डिप्लोम्याट्सबाट ८४ जना व्यक्ति विभिन्न देशको लागि नेपालको राजदूत भएका छन् । 

सरकारले सन् १९३४ देखि १९५१ को अवधिमा जम्मा ६ पटक राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । सन् १९५१ देखि १९९० सम्मको अवधिमा सरकारले ९१ पटक राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । यो अवधिमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा ६० (६५.९३ प्रतिशत) जना र करिअर डिप्लोम्याट्स ३१ (३४.०७ प्रतिशत) जना राजदूत भएका थिए । यस्तै, सन् १९९१ देखि २०२१ सेप्टेम्बर २३ सम्मको अवधिमा १७० पटक राजदूत नियुक्ति गरेको छ । यीमध्ये ९१ (५३.५३ प्रतिशत) पटक राजनीतिक र ७९ (४६.४७ प्रतिशत) पटक करिअर डिप्लोम्याट्सका आधारमा राजदूत नियुक्ति गरिएको थियो । 

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध 

नेपालले सबैभन्दा पहिला बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतपछि नेपालले सन् १९४७ अप्रिल २५ मा अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । 

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको तेस्रो राष्ट्र भारत हो । नेपाल र भारतबीच सन् १९४७ जुन १३ का दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसपछि नेपालले क्रमशः फ्रान्स, चीन, रुस, जापान, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका र इजिप्टसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो । नेपालले सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको २०५ वर्ष लामो कूटनीतिक इतिहासमा विश्वका १७१ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको छ । 

हाल विभिन्न देशमा ३० वटा दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र ७ वटा नेपाली महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । नेपालले पहिलो पटक सन् १९३४ मा बेलायतको लन्डनमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि पहिलो राजदूतको रुपमा बहादुर शमशेर जबरालाई पठाएको थियो । 

राजदूत नियुक्तिको बदलिँदो स्वरुप 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा हुने राजदूत नियुक्ति प्रायः विवादमा पर्दै आएको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने नियुक्ति विशेष रुपमा विवादित बनेका छन् । विश्वका अन्य देशमा प्रायः यस्तो हुँदैन, जुन घटना राजदूत नियुक्तिको सवालमा नेपालमा बारम्बार दोहोरिइरहेको छ । 

सुरुसुरुमा विश्वभर जतिबेला धेरै देश राजतन्त्रात्मक थिए त्यतिबेला राजाहरूले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई राजदूतको रुपमा पठाउने गर्थे । अझ कतिपय अवस्थामा त चेलीलाई बिहे नै गरेर दिने चलन थियो । विश्वभर धार्मिक प्रभाव बढ्न थालेपछि विस्तारै राजपरिवारका सदस्यको स्थान पादरीहरुले लिन थाले । प्रभावशाली पादरीलाई राजदूतले गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन थालियो । 

धार्मिक प्रभावलाई सैनिक प्रभावले पछि पार्यो । त्यसपछि सैनिक व्यक्तिलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिन थालियो । विस्तारै कानुनी व्यक्तिको पनि आवश्यक महसुस गरियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि भने कूटनीतिको लागि तालिम प्राप्त कूटनीतिज्ञ नै चाहिने अवस्था आयो र विस्तारै करिअर डिप्लोम्याट्सलाई राजदूत नियुक्त गरी पठाउन थालियो । 

‘राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा वा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रचलन संसारका अधिकांश देशमा खारेज भइसक्यो । नेपालमा भने झन् बढ्दो छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने । 

नेपालमा राजीतिक नियुक्ति भनेर पठाइने व्यक्तिको पृष्ठभूमि राजनीतिक हुने गरेको पनि छैन । पार्टी वा नेतालाई सहयोग गर्ने, चन्दा दिने, चाकरी गर्नेहरु राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत हुने गरेका छन् । 

विशेष अवस्थामा मात्र राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, नेपालमा भने यो अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको छ ।  
‘राजदूत भनेको चुनाव हारेका, बाटोमा भौंतारिएका, सडेगलेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने पद होइन । यसमा कूटनीतिबारे राम्रो सुझबुझ भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा जसलाई पनि पठाउन थालियो,’ भट्टराई भन्छन् ।  

भागबण्डामा राजदूत 

नेपालमा पछिल्लो समय भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । यो भागबण्डा पनि दुई प्रकारका छन् । एउटा, राजनीतिक र करिअर डिप्लोम्याट्स, अर्को राजनीतिक र त्यसभित्र पनि सत्ता साझेदार दलहरुबीचको भागबण्डा । 

मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाल भएको समयमा राजदूत हुने धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जान्थे । थोरै परराष्ट्रका सहसचिवले मात्र राजदूत हुने अवसर पाउँथे । परराष्ट्रभित्र असन्तुष्टि बढेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राजदूत नियुक्ति गर्दा ५० प्रतिशत राजनीतिक र ५० प्रतिशत परराष्ट्रका कर्मचारीबाट गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरे ।  

श्रेष्ठले चलाएको अभ्यास केही वर्ष चल्यो । तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने यो अभ्यासले काम नगरेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत दिन छोडिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेको प्रस्तावित ११ नाम र फिर्ता बोलाएका १२ राजदूतमध्ये अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू छन् । ३३ दूतावास तथा नियोगमध्ये छिट्टै २३ वटा राजदूतविहीन हुँदै छन् । 

सरकार फेरिएपछि राजदूत फिर्ता नै हुनुपर्छ ? 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराई जुन सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आफूलाई राजदूत बनाएर पठाएको हो उक्त सरकार फेरिएपछि राजीनामा गरेर फर्कनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै रहेको उनको बुझाइ छ । 

‘राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरूले आपूmलाई पठाउने सरकार फेरिएको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ । यदि राजीनामा दिँदा पनि नयाँ सरकारले तिम्रो आवश्यकता छ बस भन्यो भने निरन्तरता दिनुपर्छ, नत्र फर्किनु पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, हाम्रोमा पद पाएपछि टाँसिइरहने चलन छ । हाम्रोमा चिलाउने र कन्याउने मिलेको छ ।’ 
पूर्वराजदूत मोहनमान सैंजुले यो उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । पञ्चायतकालमा अमेरिकाका लागि राजदूत भएर वासिङ्टन डिसी पुगेका सैंजु देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि अर्थात् प्रजातन्त्र आएपछि पदबाट राजीनामा गरी स्वदेश फर्केका थिए । 

समाधान के त ? 

डेढ/दुई वर्षमा राजदूत फिर्ता बोलाउने/पठाउने गर्नु राम्रो पक्कै होइन । यसले देशको राजनीतिक अस्थिरतलाई देखाउँछ, अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको उपस्थिति कमजोर पार्छ । 

‘यस्तो समस्याको समाधान एउटै छ– सकेसम्म बढीभन्दा बढी राजदूतमा करिअर डिप्लोम्याट्स पाठाऔं,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापाको सुझाव छ । 

पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईको ठहर पनि यस्तै छ । विश्वका अधिकांश देशले छोडिसकेको राजनीतिक नियुक्तिलाई नेपालले पनि छोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यदि राजनीतिक नियुक्ति गरी पठाउनै परे पनि यसरी जाने व्यक्तिले आपूmलाई पठाउने सरकार फेरिएलगत्तै राजीनामा पेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

  • प्रकाशित मिति : असोज ८, २०७८ शुक्रबार १९:३:१३,   अन्तिम अपडेट : असोज ८, २०७८ शुक्रबार १९:७:११

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया