माओवादी केन्द्र सुनसरीको अन्तरकलहका कारण बधाई खाएको एक साता नबित्दै निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाका पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।  

माओवादी केन्द्र समन्वय समिति सुनसरीले केही दिनअघि जिल्लाका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र पालिकामा पदाधिकारी तोक्दै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको थियो । 
जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको एक साता नबित्दै प्रदेश कमिटीले निर्णय खारेजी गर्दै जिम्मेवारी खोसेपछि पार्टीभित्र थप अन्तरकलह चुलिएको छ । 

प्रदेश कमिटीले जिम्मेवारी खोसे पनि बराहक्षेत्रमा असन्तुष्ट पक्षले बैठक डाकेको छ । माओवादी केन्द्र सुनसरी समन्वय समितिका बहुमत सदस्यले जिल्लाका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पदाधिकारी र धरान, इटहरी इनरुवा बराहक्षेत्र लगायत पालिकाका इन्चार्ज अध्यक्ष तथा सचिवसहित पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकेको थियो । 

समन्वय समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन लागि प्रदेश समितिमा पठाएको थियो । समन्वय समितिका संयोजक योगेन्द्र मण्डलसहित ४२ जनाले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा इन्चार्ज र सह इन्चार्जको भने सहभागिता थिएन । 

तर, सहइन्चार्ज मुक्साहाङ मेन्याङ्वोको समर्थन थियो । अनुमोदनका लागि पठाएको पत्र र निर्णय खारेजी गर्दै प्रदेश कमिटीले संयोजक योगेन्द्र मण्डललाई तीन दिनभित्र लिखित स्पस्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । 

प्रदेशका इन्चार्ज सुरेन्द्र कार्की, अध्यक्ष सुरेश कार्की सहइन्चार्जहरु सावित्रीकुमार काफ्ले, अजम्बर कङ्माङ राई, धर्मशिला चापागाईं, पदम राईसहितको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो । 

बैठकपछि जारी भएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आधारभूत नीति–निर्देशन पार्टीको विधि र विधानविपरीत, संयोजकको समन्वयकारी भूमिकाविपरीत निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको जिम्मेवारी तोक्ने काम भएको छ ।’

परिपत्रमा अनाधिकृत रुपमा पार्टी नीतिविपरीत लेटरप्याड प्रयोग गरी विद्यार्थी संगठनको पदाधिकारी तोकी परिपत्र जारी गरेकोमा सो निर्णयसमेत खारेज गरिएको उल्लेख छ । 

परिपत्रमा यसरी पार्टीको संगठानात्मक कार्यको प्रदेश कार्यालयबाट इन्चार्ज सहइन्चार्ज र प्रदेश सदस्यसँगको परामर्श नगरी जिल्ला संयोजकले निर्देशनसमेत पालना नगरेकाले पत्र पाएको ४८ घण्टाभित्र प्रदेश कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

प्रदेशका सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेले आफूहरु छलफलमै रहेको बताए । जीवन्त पार्टीमा विवाद हुनु सामान्य रहेको भन्दै यसलाई ठूलो रुपमा नलिन उनले आग्रह गरे ।
 
उनले जिम्मेवारी खोसिएको विषयमा विधानविपरीत भएको कामको प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्न नसक्ने बताए । उनले विधिविपरीत भए–नभएको विषयमा भने केही भनेनन् ।