बागमती प्रदेशको सरकार अल्पमतमा परेको २१ दिन पुगिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

एमाले विभाजन भएपछि गत भदौ २३ गते १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन् । 

नेकपा एसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन ५५ सांसद चाहिन्छ । साना दलसँगको सहकार्यमा शाक्यको पद जोगिने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले आफनो दाबी पेस गर्न नसक्दा अल्पमतको सरकार लम्बिरहेको हो ।

गठबन्धनको अलमल

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनमा अलमल देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका दुईवटा दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतका बाबजुद टिकिरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलाग्दासरकारको कार्यकाल लम्बिँदै गएको छ । भदौ २ गते शाक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा दुई साताका लागि मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै विपक्षीले टिप्पणी गरेका थिए। तर, शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेकै दुईसाता बित्दा पनि विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री शाक्यविरुद्व जान सकेको छैन।

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि बागमती प्रदेशमा विपक्षीका तीन घटक मात्रै छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी तीन दलयीय गठबन्धनले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भने पनि मुख्यमन्त्रीमा दुई दलको दाबी हुँदा अलमलमा परेको छ। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा  दाबी गरिरहेका छन्। पाण्डेले आफूले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भइसकेको बताउँदै आएका  छन्  ।

विश्वासको मत लिन्छौँ : सरकार

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छिन्। सरकार जोगाउन सत्तारूढ एमालेले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन । तथापि, संवैधानिक बाध्यताका कारण शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छिन् । 

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसँग २३, नेपाली कांग्रेससँग २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग १३ सांसद छन् । यिनै तीन दलको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित भए पनि मुख्यमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा विपक्षीले निर्णय गर्न सकेका छैनन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं  भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले शाक्य नेतृत्वको सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताए । उनले विश्वासको मत नलिँदासम्म सरकार अल्पमत वा बहुमतको भन्ने टुंगो नलागेको दाबी गरे । राजनीतिक घटनाक्रमको ‘फेस गर्न’ एमाले सरकार तयार रहेको उनले बताए । २५ गतेसम्ममा प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने उनले जानकारी गराए ।