प्रदेश–१ मा विपक्षी गठबन्धन र सरकार बीचको खटपट झन् बढ्दै गएको छ ।

सद्भाव र आपसी भाइचारा कायम गर्ने दसैंका समयमा प्रदेश १ मा भने राजनीतिक विवाद बढ्दै गएको छ ।

सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सूचना टाँस गरेर कार्तिक ५ गते सम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा खटपट बढेको हो ।
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरुले सोमबारदेखि प्रदेश १ सरकारको वैधानिकता सकिएको बताएका छन् ।

संविधान बमोजिम नेकपा एमाले विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेकोले सरकारको वैधानिक हैसियत गुमाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सोमबारका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक सचिवालयले सूचना टाँसेर स्थगित गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको भूमिकाको समेत आलोचना गरेको छ ।

कार्यपालिकालाई लगाम लगाउने व्यवस्थापिकाको बैठक सभामुखबाटै २५ गतेलाई बोलाइसकेकोमा मिति परिवर्तन गरी सूचना टाँस्नु आश्चर्यजनक भएको भन्दै गठनबन्धनले सभामुख सरकारको असंवैधानिक कदमको सारथी भएको आरोप लगाएको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरे । उनले सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा, एकमुष्ठ बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अल्पमतमा परेको सरकारले पाँडे पजनी ढंगले नियुक्ति र निर्णय गरेर कर्मकाण्डी कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

सरकारले कात्तिक ५ गते विश्वासको मत लिने बताएको र त्यो मिति टार्न खोजे विपक्षी दलहरुले कडा कदम चाल्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले बताए ।
उनले केन्द्रमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएकोले अब राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने जानकारी पनि दिएका छन् ।
‘आजबाट संविधानले यो सरकारलाई चिन्दैन’, नेता कोइरालले भने, ‘दसैंको बिदा सुरु भयो र सदनपनि बन्द गरियो अब बिदा लगत्तै वर्तमान सरकार बर्खास्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्छौं ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले पटकपटक संविधान मिचेको र त्यसमा सभामुखले सहयोग गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, अबका दिनमा पनि सभामुखसँग आशंका रह्यो, ५ गतेपनि विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई टार्ने प्रयत्न हुनसक्छ ।’ 

त्यसो भयो भने हामी प्रदेश प्रमुख परिवर्तनदेखि दबाब, कानुनी उपचार, अविश्वासको प्रस्ताव लगायत सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्ने तयारीमा लाग्छौं ।’
 
सभामुखले संसद सचिवालयमा दल विभाजनको सूचना दर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।

अहिले भने विभाजित दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको मितिबाट गणना गर्ने भन्दै उनले सरकारको षड्यन्त्रलाई सभामुखले साथ दिएको राईकोे आक्रोश थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले आफूहरु गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेकपा एमालेसँग अहिले मिलेर सरकारमा जाने वा वर्तमान सत्ता टिकाउन सहयोग गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

सत्तापक्ष नेकपा एमालेले भने आफूहरुले संविधान र कानुन नमिचेको बताएको छ नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीले सरकारले कानुन मिचेको लागेको भए कानुनी कारबाहीमा जान समेत चुनौती दिएका छन् ।

‘हामी विधि र प्रक्रियाअनुसार नै विश्वासको मत लिदैँछौ । कसैलाई हतारो हुँदैमा हामी आफ्नो कामबाट पछि हट्दैनौं’, कार्कीले भने, ‘दसैंलगत्तै सरकारले विश्वासको मत लिन्छ ।’