कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भएदेखि नै आन्तरिक सत्ता किचलो बढ्दै आएको छ । ०७४ सालमा नेकपा(एमाले)को सहयोगमा शाही मुख्यमन्त्री भएका थिए । 

शाही मुख्यमन्त्री भएपछि नेकपा(एमाले)का तत्कालीन संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि मुख्यमन्त्रीमा इच्छा देखाए । तत्कालीन समयमा २० सिट भएको एमालेका संसदीय दलका नेता कँडेलको चाहना केन्द्रमा नेकपा( माओवादी केन्द्र) र एमाले पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेका कारण पूरा हुन सकेन । 

सत्ता किचलो हुँदै आयो । माओवादी केन्द्र र एमाले एकै पार्टी हुँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध तत्कालीन नेकपा नेता कँडेलले मुख्यमन्त्रीबाट शाहीलाई हटाउने प्रयास गरे । तर, सफल हुन सकेनन् । त्यो लडाइँ करिब तीन वर्षसम्म चलेको थियो । 

कर्णालीमा यामलाल–महेन्द्रको ‘सत्ताको लडाइँ’को अवधि प्रदेश सरकार गठनको सुरुवाती समयदेखि ०७८ वैशाखसम्म (झण्डै साढे ३ वर्ष) चल्यो ।

नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा विश्वास मत लिए । तत्कालीन एमालेका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । जसमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना सरकारमा सामेल भएका छन् । फ्लोर क्रस गरेर सरकारमा सामेल भएका तीन मन्त्रीको समयावधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदैछ । 

कर्णालीको सत्ता समीकरणकै विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन नेकपाभित्र विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । त्यसैका कारणले पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै, अहिलेको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता समीकरणका विषयमा किचलो हुँदै आएको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (समाजवादी) र अन्य दललाई समेत समस्या पारेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीचको सत्ता किचलो 

मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला केन्द्रमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन । केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । 

मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो राति वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही कात्तिक १५ गते सकिँदै छ । त्यो बेला भएको सहमतिलाई अहिले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ । 

बरु गठबन्धन भत्काउने, प्रदेश सरकार नछाड्ने मुडमा कांग्रेस

सरकार बनाउने तयारीमा रहेको कर्णाली कांग्रेसले सो लक्ष्यमा केन्द्रको नीति बाधक बनेमा त्यसलाई नमान्ने रणनीतिमा छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिनुअघि नै कर्णालीमा सहकार्य भएको र कर्णालीकै कारण केन्द्रको गठनबन्धन सम्भव भएको कांग्रेस कर्णालीको ठहर छ ।

 त्यसै कारणले पनि कर्णालीमा मुख्यममन्त्री आफूले पाउनु पर्ने तर्क कांग्रेसले गर्दै आएको छ । तर, माओवादीले भने केन्द्रमा अहिले गठनबन्धन बनेका कारणले विगतको सहमतिको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौँ । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ ।’

सहमतिमा बेइमानी गरेर कर्णालीमा माओवादी सरकारबाट बाहिर रहनसक्ने उनले बताए । ‘लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने आफैँ जानुहुन्छ । हामीले के गर्न सक्छौँ र ?’ उनले भने । 

माओवादीले कुनै हातलमा नछाड्ने

केही दिनअघि बसेको माओवादीको कर्णाली प्रदेशको संगठानात्मक विस्तारित बैठकले कर्णालीमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिनका केन्द्रमा आग्रह गर्ने हाम्रो निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शर्माले बताए । ‘हामीले केन्द्रको गठबन्धन दलका नेतालाई आगामी दिनमा हाम्रै नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने,‘त्यसैअनुसार पाँच वर्षका लागि हाम्रै सरकार हुन्छ ।’