नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सचेतक केदार कार्कीले आइतबार प्रदेश संसद् बैठक स्थगनको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए । पार्टी संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संसद् बैठक स्थगनको निवेदन दर्ता भइसकेपछि मात्रै सो कुरा चाल पाए । 

कांग्रेस संस्थापन पक्षका सांसद मानिने कार्कीले फरकधारसँग भने, ‘संसदीय दलमा छलफल नभई सुटुक्क स्थगनको निवेदन दर्ता गराएको सुनेँ।’ 

एकाएक भएको संसद् स्थगनको मागपछि शनिबार प्रदेश १ को राजनीतिक माहोल बिग्रियो । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष झस्कियो ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका घटकहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा पनि खैलाबैला मच्चियो ।

संयोग, सोही दिन विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश १ मै पुगेका थिए । प्रदेशमा सत्ता रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यहीँ थिए । प्रदेश १ उनको गृह प्रदेश पनि हो ।

यस्तो थियो सहमति 

स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबीचमा कांग्रेसले आलोपालोको कुरा उठाउँदै आएको थियो । आलोपालोको विषय पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भनेका थिए, गठबन्धनका अन्य नेताहरूले । तैपनि यसबारे पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूको ध्यानाकर्षणसम्म गराउने, तर दायाँ–बायाँ नगर्ने सहमति भएको थियो । 

र, गठबन्धनका नेताबीच अर्को समझदारी पनि भएको थियो । त्यो हो, ‘पहिले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाऔँ, अनि बाँकी छलफल गरौँ ।’ यी सहमति र समझदारीअनुसार अगाडि बढ्नेमा गठबन्धनका दलहरू एकमतमा थिए । 

यद्यपि, यसबीचमा एमालेका वहालबाला केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रयास रह्यो– कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी)का सांसदबाटै विश्वासको मत लिने र सरकार टिकाउने ।

स्रोतको दाबी छ, ‘मन्त्री दिने, पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय सदस्य बनाउने, अर्को चुनावमा टिकट सुनिश्चित गर्ने र चुनाव खर्च पनि दिने भन्दै केही सांसदहरुलाई मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री आचार्यले आश्वासन दिन भ्याए ।

स्रोतको दाबी नेकपा (एस)की उदयपुरकी सांसद सुनिता चौधरीको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । उनले पनि भनिन्, ‘मलाई पनि मन्त्री बनाइदिने र पछि टिकट दिने अफर पटक–पटक आएकै हो । तर, मैले मानिनँ ।’

यसरी चौधरीले मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि सांसदबाट प्रस्ताव अस्वीकार भयो । यो पहिलो चरणको सरकार टिकाउने प्रयास थियो ।

दोस्रो चरणमा भने यस्तै प्रयास कांग्रेसमा भयो । सांसदहरुलाई ५० लाख नगद, मन्त्री र आवश्यक परे चुनावमा पार्टीबाट टिकटको प्रस्ताव । 

यसबारे माओवादी केन्द्रले थाहा पायो र कांग्रेसलाई भन्यो, ‘चिज बिग्रिन सक्छ है ।’ कांग्रेसका नेताहरूले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन ।’

यद्यपि, कांग्रेसमा संस्थापनइतर (डा. शेखर कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल) पक्षमा असन्तुष्टि बढ्यो । नेकपा (एस) नेतृत्वमा सरकार गठनको विषयप्रति कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै असन्तुष्ट बने । सचेतक केदार कार्की, सांसद विनोद ढकाल पनि सन्तुष्ट भएनन् । 

परिणामतः केही चरण एमाले र असन्तुष्ट कांग्रेसका सांसदहरूबीच छलफल भएको स्रोत दाबी गर्छ । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङका लागि ‘फ्लोर क्रस’सम्म गराउने भनेर दबाब पनि दिएको बताइन्छ । 

यसबीच, प्रदेश १ को राजनीतिक परिस्थिति एकाएक शनिबार बिग्रियो । बिग्रिनुको कारण, गठबन्धनमा सल्लाहविना संसद् स्थगनको पत्र दर्ता सचेतक कार्कीले गराउनु नै हो । 

यदि, फ्लोर क्रस भयो भने बदनाम हुन्छ र राजनीति अफ्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भन्ने बुझाइका आधारमा स्थगनको निवेदन कार्कीले दिएको स्रोतको ठम्याइ छ । 

मुख्यमन्त्री आलोपालो कार्ड डा. कोइरालाको 

प्रदेश १ को कांग्रेसमा देखिएको यो घटनाको पर्दा पछाडिको मुख्य खेलाडी भने डा. शेखर कोइराला हुन् । जो पार्टीको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । 

प्रदेश १ उनको गृहप्रदेश पनि हो । उनको चाहना प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूनिकट राजीव कोइरालालाई बनाउने हो । कोइराला त्यहाँको कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।

प्रदेश संसद्को बैठक एक–दुई दिन सार्न पाइयो भने सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढाएर कम्तीमा बागमतीमा जस्तै मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा कोइराला छन् ।
 
फेरि, सचेतक केदार कार्की जसरी मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । उनी पनि डा. कोइराला निकट मानिन्छन् । तर, डा. कोइरालालाई ‘बाइपास’ गरेर देउवाले आफूपक्षीयलाई मन्त्री बनाउँछन् कि भन्ने भय उनमा छ । 

त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्न र कार्कीलाई मन्त्री जसरी भए पनि बनाउन कोइरालाले पर्दा पछाडिबाट खेल खेलेको कांग्रेसकै संस्थापनपक्षका एक सांसदले बताए ।

तर, हाल आएर कांग्रेसको कोइरालापक्ष आलोपालोमा मुख्यमन्त्री भन्ने एजेण्डाबाट भने पछि हटिसकेको छ ।