विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले गत वर्ष १९ हजार १६८ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरे । राजश्व प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको विवरणअनुसार उनीहरूले राज्यलाई कर पनि तिरे । तर, जति विद्यार्थीको विवरण पेस गरे, त्यही अनुसार भने छात्रवृत्ति प्रदान गरेको व्यहोरा भने पेस गर्न सकेनन् । 

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २००९ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले कुल क्षमताको कार्यक्रमगत आधारमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी प्राप्त भएको छात्रवृत्ति कोटामा जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्र समेटिने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा राजश्व प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको विवरण अनुसार १९ हजार १६८ विद्यार्थी थिए । सोको १० प्रतिशतले हुने एक हजार ९१७ जनालाई छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सो अनुसार नदिएको पाइएको हो । तर, कति जनाले छात्रवृत्ति पाए त्यसको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । 

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण नै फेला नपरेकाले यसबारे थप जानकारी लिन नसकिएको प्रष्ट पारेको छ । महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि छात्रवृत्तिको अभिलेख, छात्रवृत्ति छनोटका आधार पारदर्शिता लगायतका विषयको अनुगमन समेत नभएको पाइएको भन्दै अनुगमन गर्न सुझाव दिएको थियो । 

नेपालमा अहिले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्था छन् । ति मध्ये कति शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्, कति छैनन भन्ने यकिन जानकारी शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । जसले गर्दा छात्रवृत्ति कार्यान्वयमा पनि समस्या देखिएको छ । 

हरेक शिक्षण संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमको कोटाअनुसार १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि सरकारलाई कोटा बुझाउनुपर्छ । बुझाइएको कोटा अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । नेपालका शिक्षण संस्थाको हकमा भने अध्ययन पुरा गरिसकेपछि छात्रवृत्ति अनुसारको रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउँछ । तर, विदेशी सम्बन्धन प्र्राप्त शिक्षण संस्थाको हकमा सुरूमै छात्रवृत्ति दिएर शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ । 

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशिकाले नै छात्रवृत्ति दिनका लागि बाध्य गरेको छ । तर, उनीहरूले कति जनालाई लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्‍यो भन्ने जानकारी कसैसँग छैन । यसको अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने निकाय हो,– शिक्षा मन्त्रालय । मन्त्रालय अहिलेसम्म कति जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए भन्नेमा अनविज्ञ छ । 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा हेर्ने सहसचिव डा.हरि लम्सालले कानूनी असहजताका कारण छात्रवृत्ति कार्यान्वयमा समस्या भइरहेको बताए । ‘कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्ता शिक्षण संस्थाले अनिवार्य १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, छात्रवृत्ति दिए/नदिएकोबारे अनुगमन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि हामीले एकद्वारा प्रणालीको विकास गर्न लागिरहेका छौं ।’

सहसचिव लम्सालले भनेको एकद्वार नीति अनुसार नेपालभर सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थाले दिने छात्रवृत्तिबारे हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन लागिएको हो । 

अहिलेकै कुनै निकायलाई सबै शिक्षण संस्थाको छात्रवृत्तिबारे हेर्ने गरी अधिकार दिन सकियो भने मात्र छात्रवृत्ति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि निर्देशिका संशोधन तथा अर्को निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिबारे नियमन गर्ने कानुनको मस्यौदा बनाएको एक वर्ष भन्दा बढी भयो । तर, त्यो मस्यौदा दराजमा थन्किएर बसेको छ । सहसचिव लम्सालले आफूले मस्यौदाबारे बुझ्ने काम गरिरहेको र त्यसलाई चाँडै मूर्तरूप दिएर अगाडि बढ्ने बताए । 

‘म यो निकायमा आएको धेरै भएको छैन । अहिले मस्यौदाबारे मैले सोधीखोजी गरेको छु । यस विषयमा एकपटक मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भएको छ । चाडै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्छौं’, सहसचिव लम्सालले फरकधारसँग भने । 

निर्देशिका अनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ति शिक्षण संस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैंले अनुगमन गर्ने होइन । त्यसका लागि विज्ञ टोलीलाई खटाउनुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि नेपालका कुनै पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाको अनुगमन हुन सकेको छैन । अनुगमन नै नभएको अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरूले छात्रवृत्ति दिए÷नदिएको जानकारी लिन गाह्रो हुने सहसचिव डा.लम्सालको भनाइ छ । 

निर्देशिकाअनुसार तोकिएको छात्रवृत्ति नदिने शिक्षण संस्थाको नवीकरण नै खारेज हुन्छ । नवीकरण खारेज गर्दा भने एकपटक सफाई दिने मौका दिनुपर्छ । तर, अनुगमन नै नभएको अवस्थामा कसरी गल्ती औल्याउनू र कारबाही गर्नु भन्ने अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ । 

यस्ता शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्ति दिने विषय पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ । विपन्न कोटाबाट विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति लिन नमान्ने समस्या छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकायबीच छलफलको विषय बनिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘अब यस्ता शिक्षण संस्थामा भनेको पैसा हुनेले पढ्ने हो । धनीहरू नै म गरिब हो भन्दै छात्रवृत्ति माग्न जाने कुरा पनि भएन’, उनले भने, ‘पैसा नहुनेहरू तथा गरिबहरूको रोजाइमा यस्ता शिक्षण संस्था पर्दैनन् ।’   

राम्रो कलेजतिर पढ्ने चाहना भएका तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई यस्तो कलेजहरूमा पढ्नलाई प्रेरित गर्न पनि सबैको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । 

यसका लागि उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई पटकपटक खबरदारी गर्दै आएको थियो । हिसान उपाध्यक्ष युवराज शर्माले नेपाली शिक्षण संस्थाले कानुनअनुसार छात्रवृत्ति दिइरहेको तर, विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्था भने मनोमानी ढंगले चलिरहेको आरोप लगाए । 

‘हामीले कानुनले तोकेअनुसार शतप्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौं । उनीहरूले भने केही नगर्दा पनि हुने देखियो । शिक्षा मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । अनि उनीहरूको मनलाग्दी बढिहाल्छ’, उपाध्यक्ष शर्माले भने । 

नेपालमा सञ्चालित ८५ वटा शिक्षण संस्थामध्ये झण्डै २७ शिक्षण संस्थाले ए–लेभलको कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । त्यस बाहेकका अन्य शिक्षण संस्थाले भने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले ८५ वटा शिक्षण संस्थामध्ये कति शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् र कति बन्द अवस्थामा छन् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी छैन । 

कोरोना महामारीका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको भन्दै उनीहरूबारे विस्तृत जानकारी आउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । अब अनुगमन गरेर निर्देशिका विपरीत जाने शिक्षण संस्थालाई कानून अनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

याे पनि पढ्नुहाेस्–

विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा कलेजहरु गर्दैछन् मनोमानी

विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा कलेजहरु गर्दैछन् मनोमानी