भारतको सर्वोच्च अदालतले पेगासस जासूसी मामिलामा जाँच गर्नको लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आरवी रविन्द्रन, आलोक जोशी र सन्दीप ओबराय रहेका छन् ।
पेगासस जासूसी मामिलामा स्वतन्त्र जाँचको माग भारतभर भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
इजरायली कम्पनी एनएसओको सफ्टवेयर पेगासस प्रयोग गरेर भारत सरकारले नयाँदिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूत लगायत पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, दलका प्रमुख नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको फोनको जासूसी गरेको आरोप लागेको थियो ।
पेपासस सफ्टवेयर मार्फत विश्वभर भएका ५० हजारभन्दा बढी मोबाइल जासूसीको समाचार द गार्जियन, बाशिङ्टन पोष्ट, द वायर, फ्रन्टलाइन, रेडियो फ्रान्स जस्ता १६ ठूला मिडिया संस्थाले गरेका थिए ।
यही घटनाको विषयमा जाँचको माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
‘गोपनीयताको अधिकारहनन् हुनुहुँदैन । गोपनियता र नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण गर्न जरुरी छ,’ भारतको सर्वोच्च अदालतले आज भनेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले यसको साथै पत्रकारका स्रोत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने समेत बताएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
