गजेन्द्र हमालको मन्त्री नियुक्तिबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा र महाअभियोग चर्चाले न्यायालय तातेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायी संघसंगठनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि तातेका बेला राणा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
राजीनामाको च्याप्टर जबराबाट क्लोज हुँदा दलहरूले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज कानुन व्यवसायीबाट उठिरहेको छ । तर दलहरू तयार छैनन् । बरु न्यायाधीशको बचाउ प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतमा गुटबन्दी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिरहेका छन् । राजीनामा दिने हो भने परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क ओलीको छ । महाअभियोग एमालेको सरोकार नभएको, गठबन्धनसँगै बहुमत रहेको तर्क पनि एमाले नेताहरूले गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशको डिफेन्स गरेका छन् । अदालतको कुरा अदालतले नै सल्टाउनुपर्ने र थप टिप्पणी गर्न नहुने देउवाको धारणा छ । कांग्रेस नेताहरू पनि महाअभियोगको पक्षमा पार्टी नरहेको बताइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि अहिलेको विवाद चर्केको भन्दै हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको स्पष्टीकरण दोहोर्याएर बचाउ गरे । महाअभियोगबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनले अदालतमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले साझा धारणा बनाउने बताए । व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड पनि महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । यद्यपि माओवादी नेताहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन आधार र कारण रहेको बताइरहेका छन् ।
-न्युज कारखाना
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
