संसारभर न्यायपालिका भनेको सक्षम हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ र कहीँकतैबाट त्यसमाथि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । हाम्रो वर्तमान संविधानले पनि सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा बोकेको छ । जुनसुकै ‘लिगल इस्युज’ र ‘जुडिसियल इस्युज’मा त्यसको ‘क्लारिटी’ हुनुपर्छ । न्यायपालिकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । तब मात्रै न्याय हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।

अब, हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा अदालत हरपक्षबाट प्रभावित छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सर्वोच्च अदालतको अमूक एउटा न्यायाधीश वा जिल्लाको एउटा अमुक न्यायाधीश, एउटा उच्चको न्यायाधीश भन्ने होइन । मैले त कस्तो पनि देखेको छु भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रहरीले घुमुवा राखेजस्तो जिल्ला अदालतमा घुमुवा न्यायाधीश राखेको देखेको छु । ‘एजेन्ट’को रूपमा । ती ‘एजेन्ट’ न्यायाधीशहरूले पैसा उठाउने काम गर्छन् । 

यस्तोमा कोही सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका भाइहरू उच्च अदालतमा छन्, अहिले पनि । र, सर्वोच्च अदालतबाट ती न्यायाधीशहरू भर्खर-भर्खरै ‘रिटायर्ड’ भए । जसका भाइहरूले एजेन्टको काम गरे । दाजुले संरक्षण गरिरहन्थे । दाजुको प्रधानन्यायाधीशहरूसँग साँठगाँठ भइरहन्थ्यो । र, आफ्ना भाइहरूलाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालततिर ‘एजेन्ट’को रूपमा राख्थे । अहिले पनि त्यो स्थिति छ । केही जिल्लाका न्यायाधीशहरू, उच्चका न्यायाधीशहरू र केही सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा बसेका न्यायाधीशहरूद्वारा संरक्षित छन् । उनीहरूले जे पायो त्यही गर्छन् । गरिरहेकै छन् । केही कानुन व्यवसायीहरूले पनि गरिरहेकै छन् । जसले ‘फ्रन्टलाइन’मा आएर एकथोक भन्छन् । आफ्नो विज्ञापन आफैँ गर्छन् । र, तिनीहरू ‘इन्साइडर ड्रिलर’ हुन् । ‘ड्रिलिङ’ गर्छन् न्यायाधीश र वकिलहरू मिलेर । यो स्थिति छ, आज न्यायालयमा । 

त्यसकारणले अदालतमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनताले भरोसा गर्दैनन् । अदालतभित्र बसेर लामो समय कानुन व्यवसाय गरेँ । र, त्यसक्रममा यो स्थिति देखेको हुँ । अहिले म एकाध मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत जान्छु, कहिलेकाहीँ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीमाथि जुन प्रश्न उठेको छ । अरु न्यायाधीशमाथि पनि उठ्यो । त्यसैले म प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्रै उठेको प्रश्नको रूपमा म मान्दिनँ । यो त सम्पूर्ण अदालतप्रतिको अविश्वासको ज्वलन्त उदाहरण म ठान्छु । समग्र न्यायपालिकामाथिको प्रश्न यो हो । 

न्यायपरिषद्को यही कानुनी संरचनामा, संवैधानिक परिषद्को यही कानुनी संरचनामा र संविधानको धारा १५३ भित्र न्यायपरिषद्सम्बन्धी भएको संरचनाअनुसार नियुक्त न्यायाधीशहरूको विषयमा म बोल्नै चाहन्नँ । किनभने, त्यहीँबाट ग्रुम भएका न्यायाधीशहरू माथि पुग्ने हुन् । र, हरेक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन चाहन्छन् । र, मेरो विचारमा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाटै वरीयताक्रमअनुसार हुने व्यवस्था पहिले खारेज गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश संसारका केही देशहरूमा सीधै बनाइन्छ ।

त्यसले गर्दा कानुन र न्यायको क्षेत्रबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई सीधै दुई वर्ष–तीन वर्ष तोकेर प्रधानन्यायाधीश बनाइनुपर्छ । न्यायपरिषद् यस्तो खालको बनाउनुपर्छ । जुन परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सीधै नियुक्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन गरोस् । तर, हटाउँदाको हकमा चाहिँ त्यो न्यायपरिषद्ले मात्रै पनि हटाउन सकोस् । त्यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ । जसमा कानुन क्षेत्रको सशक्त मान्छे, सशक्त वरिष्ठ पत्रकार, केही समाजका मूर्धन्य व्यक्ति र नागरिक समाजका केही व्यक्ति, जसलाई संसारले भर गर्छ । विश्वास गर्छ । त्यस्ता ‘फेयर मेन्टालिटी’का व्यक्तित्वहरूलाई राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिन्छ । 

यो अभ्यास संसारका केही देशहरूमा छ । यस्तो भएपछि न्यायको शुद्धीकरण हुन्छ । एउटा व्यक्तिलाई हटाउनुहोस्, अर्को व्यक्ति हटाउनुहोस्, कतिलाई हटाउने ? सवाल यो छ । प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबैको त्यस्तै छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूमा पनि प्रश्न उठेकै हो । अब, भोलि हुने प्रधानन्यायाधीशमा पनि प्रश्न उठ्दैन भन्ने के भरोसा ? हाल न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा ‘अपग्रेडिङ’ गर्दैै प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यवस्था छ र संसदीय सुनुवाइ कुरा छ । महाअभियोगको कुरा छ । 

महाअभियोग प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्छ भन्ने लाग्छ ? महाअभियोगको प्रस्ताव पास हुन सक्छ ? संसद्मा १० तिर फर्केका सांसदहरू छन् । सबै ‘इन्ट्रेस्ट’मा बिक्ने सांसदहरू छन् । यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई महाअभियोग पारित हुने अवस्था देखिँदैन । नदेखिएपछि जो व्यक्ति सर्वोच्चमा बस्छ, त्यसले जे पनि गर्छ । गरिरहेकै छ ।
 
प्रश्न प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको होइन । सर्वोच्चका हरेक न्यायाधीशले त्यस्तो गर्न सक्छन् । गरिरहेका छन् । त्यसकारणले गराउने र गर्नेहरूको गठजोड छ । यस आधारमा मलाई लाग्दैन कि कुनै एक–दुईजना व्यक्तिले राजीनामा दिँदैमा तिनको ठाउँमा आउने अर्को व्यक्ति स्वच्छ हुन्छ र त्यसले गर्न सक्छ भनेर । 
केही वर्षदेखिको इतिहास यस्तै छ । हुँदै आएको छ । कम र बेसीको कुरा हो । गर्ने सबैले हो । त्यही देखिएको छ । 

त्यहीकारण म त समस्या न्यायाधीश नियुक्ति हुने संरचनामै देख्छु । र, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्को (५) र न्यायाधीश हुने प्रक्रियाहरूमा संविधानले संशोधन खोजिरहेको छ । त्यो संशोधन भनेको न्यायपालिकाको स्वच्छताको निम्ति, न्यायापालिकाको साखको निम्ति र न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र भरोसा जगाउनको निम्ति हो । यसरी कुनै न्यायाधीश नियुक्ति भए भने तिनीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने आशा छ । अनि, संसद्मा महाअभियोग पास हुने अवस्था छँदै छैन । यो कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

फेरि, सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनलाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो पनि सवाल छ । सर्वोच्च अदालतले विधि मान्नैपर्छ । विधिको शासनलाई मान्नैपर्छ । कानुनी प्रक्रियालाई मान्नैपर्छ । भएका कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । जसले भएका कानुनको व्याख्या विश्लेषण गरेर अरुमाथि निर्णय ‘इम्पोज’ गर्छ । संविधानको धारा १२६ ले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सबै पक्षले मान्नुपर्नै भन्ने व्यवस्था छ । अनि, गल्लीगल्लीमा बसेर राजीनामा मागेर हुन्छ त ?

बरु कानुनी पाटोबाट हटाउन सक्ने अभिमत जुटाउन सक्नुपर्यो नि संसद्मा । त्यो विधिबमोजिम गरिएको प्रक्रियागत कुरा हुन्छ । त्यसले एउटा सन्देश दिन्छ । त्यसले सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरूलाई ‘वार्म’ गर्छ । यदि, महाअभियोग लगाउने हो भने संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू एकत्रित हुनुपर्दैन ? यहाँ त एउटा नेतालाई अर्कोलाई उचालेको छ । कोही न्यायाधीश कोहीद्वारा भएका छन् । त्यसकारणले यो खराबी त संसद्भित्रै छ नि । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त यहाँ थुप्रै न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेर पदमुक्त भइसक्थे ।

महाअभियोग एउटा ठूलो सजाय हो । कुनै व्यक्तिले जस्तोसुकै गल्ती गर्ने अनि त्यो मान्छेलाई राजीनामा दे भन्ने । अनि राजीनामा दिएपछि चुपचाप हुने ? त्योचाहिँ विधिसम्मत कुरा होइन । महाअभियोग सजाय हो । यदि, उठाइएका कुराहरू प्रमाणित हुन्छन् भने महाअभियोग लाग्नको निम्ति राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कुनै व्यक्तिले जानकारीको हिसाबले र अनुमानको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो । त्यो विधिसम्मत कुरा होइन । त्यसले कानुनी आधारलाई देखाउँदैन । मेरो भनाइको मतलव, सही ट्रयाकबाट विधिसम्मत् तरिकाले सजाय हुनुपर्छ । सम्भव छ ठीक छ । छैन भने के औचित्य छ ? 

(कुँवर वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् )