२०७६ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले १५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनको क्रममा कुनै पनि कलेजले न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइयो । 

त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशिन दियो । तर, कुनै पनि शिक्षण संस्थाले मापदण्डको पालना गरेनन् । अन्ततः शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएसँगै १५ मध्ये ९ वटा शिक्षण संस्थाको नवीकरण, विश्वविद्यालय परिवर्तन तथा कार्यक्रम समेत थप परियो । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्देशनमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसपछि आएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै ति शिक्षण संस्थाको स्विचिङ गराएका थिए । 

ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको, नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुर बापतको रकम बुझाएका थिएनन् । 

मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एड्भान्स इस्ट्रडिज काठमाडौं, ब्रिजबाटर कलेज इन्टरनेशनल सिनामंगल, मल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौं, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौं, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौं, काठमाडौं भ्याली स्कूल काठमाडौं, ओरिन्ट कलेज काठमाडौं, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौं, सरिन भ्याली स्कुल (एपेक्स लाइफ स्कुल) काठमाडौं, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौं, स्काइ इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्र्टन मेघा कलेज बुटवल, वेस्र्टन इन्टरनेशनल विजनेश स्कुल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पोखरा थिए । 

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ ले यस्ता शिक्षण संस्थाको हरेक वर्ष कम्तिमा पनि एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसका लागि विज्ञ टोली खटाएर भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक कार्यक्रम लगायत सबै विषयको अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमनको क्रममा मापदण्ड पूरा गरेको नपाइए अनुगमन समितिले उक्त शिक्षण संस्था खारेजीका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिन सक्छ । 

समितिको सुझावको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन नै खारेज गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यसरी सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गर्दा एकपटक भने सफाईको मौका दिनुपर्नेछ । 

ति बाहेकका शिक्षण संस्थाको विगत ५ वर्षदेखि नै अनुगमन नगरिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाँच वर्षदेखि मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको लापरबाहीका कारण अनुगमन हुन सकेको छैन् । 

‘अनुगमन गर्न थाल्यो भने अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मन्त्रिज्यूहरू र उच्च अधिकारीज्यूहरूको मिलोमतोमै अनुगमन नै हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष गर्नुपर्ने अनुगमन पाँच वर्षसम्म नहुँदा कसैले पनि औंला उठाउन सकेका छैनन्’, ति अधिकारीले भने । 

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्था छन् । ति मध्ये कति शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् ? कति वटा शिक्षण संस्था बन्द अवस्था छन् ? कतिले सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ? लगायत प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । 

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कोरोना महामारीपछि मात्रै अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा हेर्ने सहसचिव डा.हरि लम्सालले कोरोना महामारीपछि मात्रै अनुगमन रोकिएको बताए । 

‘कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म हरेक वर्ष अनुगमन भइरहेको थियो । कोरोनाका कारण शिक्षण संस्था नै बन्द थिए, कसरी अनुगमन गर्नु ? अब अनुगमनको लागि तयारी भइरहेको छ’, डा.लम्सालले भने । 

                                                                                                  ०००

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष परासर कोइरालाले विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा खुलेका कलेजहरू ट्युसन सेन्टर जस्ता भइरहेको बताए । यिनीहरूको काम प्रमाणपत्र बेच्ने बाहेक केही पनि नभएको उनको भनाइ छ । 

यस्ता कलेजको अनुगमन नै नगरेर शिक्षा मन्त्रालयले विषय थप गर्न अनुमति दिइरहेको आरोप लगाए । मन्त्रालयले नीति बनाउने मात्र काम गर्दै आएको तर, नीति कार्यान्वयमा भने उदासिनता देखाइरहेको बताए । 

हिसान उपाध्यक्ष युवराज शर्माले पनि अनुगमन नगर्दा उनीहरूको बेथिति मौलाउँदै गएको बताए । 

विदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तर कस्तो छ भनेर बुझ्दै नबुझी सञ्चालन अनुमति दिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘ती कलेजहरू नेपालमा आवश्यक छन् कि छैनन्, तिनले कस्तो शिक्षा दिन्छन्, कुनै लेखाजोखा छैन, भटाभट स्वीकृति दिने काम भइरहेका छ, यो उच्च शिक्षाको विकृति हो’, उनले भने । 

नेपालमा २०५९ देखि नेपालमा उच्च शिक्षामा विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०६९ सालदेखि नयाँ शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन रोकेको छ । नेपालमा कुल ८५ शिक्षण संस्थामध्ये ५९ शिक्षण संस्थाले स्नातक तहभन्दा माथिको पठनपाठन गर्छन् । बाँकी शिक्षण संस्थाले कक्षा १२ सरह ए–लेभलको पठनपाठन गराउँछन् । 

यस्ता शिक्षण संस्थाको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि औंल्याएको थियो । आयोगले यस्ता शिक्षण संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गरेर नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । 

त्यस्तै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि हरेक वर्ष सुझाव दिँदै आएको छ । नियमित अनुगमन गर्न, छात्रवृत्ति कार्यान्वयमा पारदर्शिता अपनाउनलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय भने मुखदर्शक बन्दै आएको छ । 

आयोगले विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कम्तिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यिनको मापदण्डको अनुगमन गर्ने जिम्मा उच्च शिक्षा आयोगलाई दिनुपर्ने बताएको थियो । 

सहसचिव लम्सालले अब मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्ने बताए । अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिक कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । 

‘हामीले अनुगमन गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूबाट विज्ञ प्राध्यापकहरूलाई बोलाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विश्वविद्यालयहरूले विज्ञहरू पनि पठाउनुहुन्न’, उनले भने । 

अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि यस्ता शिक्षण संस्थाबारे चासो देखाएका छन् । उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै कडाईका साथ उनीहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न भनेका छन् । सोही आधारमा मन्त्रालयले काम थालेको सहसचिव डा.लम्सालले बताए । 
 

याे पनि पढ्नुहाेस्–

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा छात्रवृत्ति कार्यान्वनयमा समस्या, अन्यौलमा शिक्षा मन्त्रालय

विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा कलेजहरु गर्दैछन् मनोमानी

विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा कलेजहरु गर्दैछन् मनोमानी