आगामी वर्ष जनवरी १ तारिखदेखि चीनले नयाँ भूमि कानुन लागू गर्ने भएको छ । यो कानुन उसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि तयार पारेको हो । नयाँ कानुनमा केके प्रावधान राखिएको छ भन्नेबारे अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन, यसकारण पनि यसका सम्बन्धमा विभिन्न अनुमान गर्न थालिएको छ ।

चीनसँग १४ वटा देशको सीमा जोडिएको छ र यस्तो सीमा २२ हजार किलोमिटरभन्दा बढी रहेको छ । मंगोलिया र रुसपछि भारतसँग सबैभन्दा बढी सीमा जोडिएको छ । र, सबैभन्दा बढी सीमा विवाद पनि भारतसँगै रहेको छ । यही कारण पनि के तर्क गरिँदै छ भने, नयाँदिल्लीसँग जारी सीमा विवादमा बेइजिङले एकतर्फी निर्णय गरेको छ । 

बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसबारे चिन्ता जनाएका छन् र सीमाबारे एकतर्फी कानुन बनाउनाले द्विपक्षीय सीमा वार्तामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताएका छन् । तर नयाँ कानुनले द्विपक्षीय वार्तालाई सम्मान गर्ने चीनको भनाइ छ, यसबारे भारतको आगामी कदममा निर्भर रहने पनि बताइएको छ ।
 
वास्तवमा चीनले ल्याएको नयाँ कानुनमा विवाद उठ्नुमा मिडियाले प्रयोग गरेका केही शब्द पनि जिम्मेवार छन् । खबरहरूका अनुसार, यो कानुन ‘चीनको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण्ण मान्छ’ र भन्छ- ‘उसको अखण्डताको रक्षा गर्ने वा यसलाई कमजोर गर्ने शक्तिको मुकाबिला गर्न उचित कदम उठाएको’ हो । 

यसमा कतिपय विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि आफ्नो अधिकार जमाइएको छ, यसैले कानुन ल्याउनुको कारण सीमा विवादबारे चीन कसैसँग वार्ता गर्दैन बरु आफूले कब्जा गरेको भूमिमा आफ्नो झण्डा गाड्छ भन्ने संकेतका रूपमा बुझिएको छ । पछिल्ला तीन दशकदेखि सीमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग उसले जति पनि द्विपक्षीय वार्ता गरेको छ, ती सबै खराब बन्न पुगेका छन् ।

के त्यसो भए चीनको रवैया फेरिएको हो ? अहिले नै यसै भनिहाल्न सकिने वा नकारात्मक जवाफ दिइहाल्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि सीमा विवाद नसुल्झाइकनै विवादित क्षेत्रलाई ‘सम्प्रभु’ बताउने उसको कोसिसले द्विपक्षीय वार्तामा जटिलता भने अवश्य उत्पन्न गर्न सक्छ । हामी २००५ मा ‘भारत-चीन सीमाबारे उठेको प्रश्नको समाधानका लागि राजनीतिक मापदण्ड र मार्गदर्शक सिद्धान्त’ मुताबिक द्विपक्षीय सीमा विवाद सुल्झाउने कोसिस गरिरहेका छौं । 

यसअन्तर्गत हाम्रा विशेष प्रतिनिधि, जो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन्- चीनका विशेष प्रतिनिधिसँग भेट्ने छौं । कयौं पटक दुईबीच कुराकानी पनि भइसकेको छ । चीनले ल्याएको नयाँ कानुन यदि साँच्चै नै सम्प्रभुतामाथि जोड दिन्छ भने, प्रश्न उठ्छ- के अब दुई देशका प्रतिनिधिबीच वार्ता नै हुँदैन त ? हाम्रो चिन्ताको मुख्य कारण यही हो ।

अर्कोतिर, केही विश्लेषकहरू भने चीनको यो कदमलाई बेग्लै चस्माले हेरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, चीनले ल्याएको नयाँ कानुनले उसको रवैयामा परिवर्तन आउने अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएको छैन । उनीहरू यसलाई सीमावर्ती क्षेत्रको प्रबन्धनका दृष्टिले हेर्छन्, जुन हरेक देशको आन्तरिक मामिला हो । यो कानुन चीनले सीमा पारिबाट हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई रोक्न र घुसपैठ बन्द गर्न ल्याएको उनीहरूको बुझाइ छ । यसकारण यसको असर द्विपक्षीय वार्तामा पर्ने छैन र हाम्रा सबै सम्झौता पूर्ववत् कायम रहन्छ ।

उल्लेखित दुवै दृष्टिकोणमध्ये कुन ठीक र कुनै बेठीक पत्ता लगाउन त्यतिखेरम्म कुर्नु पर्नेछ जतिखेर चीनले नयाँ कानुनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नेेछ । सम्प्रभुता घोषित गर्नुको अर्थ के निस्कन्छ भने, चीनले लिने नीतिमा ऊ कडा हुँदै गएको छ । यसकारण, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
 
भारत र चीनको सीमामा २०२० मे महिनादेखि तनाव कायम छ । गलवानको हिंसक झडपले अविश्वासको खाडल गहिरो बनाइदिएको छ । सैन्य कमान्डरहरूको १२ पटकको वार्तापछि पनि अहिलेसम्म बीचको बाटो निस्कन सकेको छैन । चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)को अवस्था फेर्ने एकतर्फी प्रयास गरिरहेको छ, यसले शान्ति व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । अपसोचको कुरा के छ भने, भारतको आग्रहपछि पनि चीन एलएसीलाई स्पष्ट पार्न तयार भएन । यसो नहुँदा सीमा सम्बन्धमा गम्भीर कुराकानीको कल्पना पर धकेलिन पुगेको छ ।

अहिले चीन एलएसी नजिक गाउँ बसाइरहेको छ । ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेर सीमा उल्लंघन गर्दै आफ्नो भूमि निर्माणमा लागेको छ । यी कृत्यहरूको अर्थ यही हो कि, चीन सीमा विवाद समाधान गर्नेबारे गम्भीर छैन । यस्तो अवस्थामा चीनले सीमासम्बन्धी तयार पारेको नयाँ कानुनले भारतको मनमा निश्चित रूपमा सन्देह उत्पन्न हुन्छ । तर सीमा सम्बन्धमा जहिले वार्ता हुन्छ, हामीले आफ्नो धारणसहित वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ । हाम्रा अजेन्डा पूर्ववत रहनुपर्छ । हामीले निकै सावधानीपूर्ण अघि बढ्नुपर्छ, किनकि सीमा एक गम्भीर विषय हो ।

केवल अनुमानका भरमा द्विपक्षीय वार्तालाई तोडमोड गर्नु आपसी तनाव वृद्धि गर्नु हो, जुन ठीक होइन । जबसम्म चिनियाँ कानुनी प्रावधान स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि कदम चाल्नु उचित हुँदैन । १९९३ सेप्टेम्बर ७ मा भारत र चीनबीच पहिलो यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता भयो, जसमा एलएसी तयार पारियो । सन् १९९६ मा सम्पन्न सम्झौतामा दुवै देश एलएसीमाथि विश्वास गर्न सहमत भए । त्यसपछि एलएसीलाई स्पष्ट पार्न मानचित्र आदानप्रदान गर्न पनि सहमति भयो । तर एक क्षेत्रलाई छाडेर चीनले अन्य मानचित्र आदानप्रदान गरेन ।

२०१३ अक्टोबर १ मा अर्को एक सम्झौता भयो । यसले के सुनिश्चित गर्‍याे भने, एलएसीमा गस्ती गर्दा दुई देशका सेनाबीच कहिल्यै पनि सशस्त्र संघर्ष हुने छैन । यी सबै सम्झौताहरूको अर्थ, दुवै देशबीच सीमा विवाद सुल्झाउने पर्याप्त नीति छ, तर उचित प्रगति हुन सकेको छैन । यसबीच चीनले ल्याएको नयाँ कानुनले सीमामा जटिलता थप बढ्नेछ, जुन पहिल्यैदेखि एक जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ ।

(गुप्ता विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनका डाइरेक्टर हुन् । हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित ।)