पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव चुलिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखापर्‍यो । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पटकपटक प्रयास गरिरह्यो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएको अन्तरबैंकिङ ब्याजदर र सिडी रेसियोले पनि देखाइरहेको छ ।

बजारमा तरलताको अभाव देखिनु नयाँ कुरो भने होइन, यो हरेक वर्षजस्तो देखिइरहेको हुन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता अभाव देखाउँदै कर्जाको ब्याज बढाइएको थियो । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय नै अदृश्य रूपमा बैंकहरूलाई सघाइरहेका थिए । तर, यसपटकको तरलता अभावको स्वरूप अलि फरक ढंगको रह्यो ।  

सबैभन्दा पहिलो कुरा त सरकारले सात/आठ दिन खर्च नै गर्न पाएन । पछिल्लो समय खर्च त भइरहेको छ, तर त्यो समयमा होल्ड भएको पैसा खर्च हुन सकेन । यसले बैंकिङ प्रणाली ‘प्यानिक’ हुन पुग्यो । नेपाली बजारमा आगामी वर्षको बजेट आउँदै छ भन्दा नै कालोबजारीले सामान लुकाउने, मूल्य बढाउने गर्न थाल्छन् भने अहिले कतैबाट पैसा आउन कम हुँदा बैंकहरूले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गरे ।

यस्तो बहाना बनाउँछन् भनेरै राष्ट्र बैंकले रिपो पनि जारी गरेको थियो । तर, त्यसमा कयौं बैंकहरुले चासो नै दिएनन्, बरु देखाउँनैका लागि एकले अर्को बैंकसँग सापटी लिन थाले । यसरी अन्तरबैंक ब्याजदर करिब ५ प्रतिशतमा पुर्‍याए । यो अवस्थाले तथ्यांकमा तरलता अभाव चर्किएको देखियो । तर आन्तरिक रुपमा तरलता लुकाइएको आशंकामा बल पुग्यो ।

कर्जाको तथ्यांकमा बदमासी !

पछिल्लो समय सार्वजनिक गरिएका तथ्यांकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भएको बुझिन्छ । निक्षेप घट्दा र कर्जाको माग धेरै बढ्दा तरलता अभाव हुन जान्छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र निकै कमजोर बन्यो, बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र माथि उकास्न सहयोग गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । उता, निक्षेपभन्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो पनि भनिरहेका छौं । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? कर्जा भनेको लगानी हो । अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्नका लागि र अर्थतन्त्र बलियो अवस्थातिर उन्मुख हुन लगानी वृद्धि आवश्यक पर्छ । तर हाम्रोमा अवस्था ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । 
 
अर्थतन्त्र कि त थिलथिलो नभएको हुनुपर्‍यो, नत्र भने कर्जाको माग बढ्नु भएन । अर्थतन्त्र त थिलथिलो भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थाले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, बैंकहरुले नै बदमासी गरेका छन् । कस्तो बदमासी भने, कोभिडका कारण समयमा तिर्न नसकेर कुनै पनि उद्योगलाई पहिला दिएको कर्जाले भाका नाघ्यो, त्यही कर्जा चुक्ताका लागि थप कर्जा प्रवाह गरियो । 

यही कारण बजारमा कर्जा प्रवाह बढी भएको देखिन्छ । तर साँचो अर्थको नयाँ लगानी भने भएकै छैन । यसको मतलब, बैंक सिस्टमबाट कर्जा प्रवाह भएको देखिए पनि कर्जाको अधिकांश अंश फिर्ता भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निक्षेप खोसाखोस  

यसबीच, बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था देखापर्‍यो । हुन त राष्ट्र बैंकले पनि रिपो जारी गरेर समाधानका लागि प्रयास गरी नै रहेको थियो । तर रिपो लिन नगएर बैंकहरुले ब्याजको लोभ देखाएर संस्थागत वचतकर्तातिर आँखा लाए ।

खासमा पछिल्लो संकटको बीचमै कतिपय संस्थागत वचतकर्ताको वचत परिपक्व भयो । परिपक्व भएपछि त सम्बन्धित संस्थाले कुनै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्ने इच्छा देखायो भने त्यो बैंकले ठूलो निक्षेप गुमाउने भयो । यसरी ठूलो रकम जाँदा खतरा पनि बढ्यो । जति लुकाए नि लुकाउन नसकिने अस्था रह्यो । यस्तो अवस्थामा त्यो रकमलाई अर्को बैंकले दिने भनेको ब्याजभन्दा पनि बढाएर आफूसँगै राख्ने प्रयासहरू भए । 

यही अवस्थाका कारण ब्याजदर दोहोरो अंकसम्म पुगेको देखियो । दोहोरो अंकको ब्याजदरको अवस्था दुई/तीन दिन रह्यो । यही निक्षेपको खोसाखोसको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएन । पछि लिखित निर्देशन नै जारी गरेपछि केही कन्ट्रोल भएको हो ।   

बजारमा तरलता संकट चुलिएपछि राष्ट्र बैंकले रिपो (उपकरण) बजार व्यस्थापनका लागि प्रयोग गरेकै हो । पटकपटक रिपो जारी गरिएको छ । तर, रिपोको प्रवृत्ति नै अल्पकालीन भएकाले यसले बैंकहरूलाई खासै फाइदा गरेन । जसका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू देखापरे । यसमा सबैभन्दा पहिला संस्थागत वचतकर्ताको निक्षेप रिटर्न गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । यसो गर्दा ब्याज नबढाई नहुने अवस्था देखियो । अर्को कुरा, सामान्य वचत खाताहरुमा पनि ब्याज बढाइएको बताइयो । तर, यसको खास टार्गेट कर्जामै हो । 

बैंकहरू नाफामा मात्रै केन्द्रीत 

बैंकहरू नाफा, नाफा र नाफामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसो गर्दा सिइओहरुको तलब र सेवा सुविधामा पनि बृृद्धि हुने भयो । प्रमोटरहरूलाई पनि फाइदा हुने भयो । जतिसुकै बैंकिङ सेवाका कुरा गरिरहे पनि उनीहरू त नाफामुखी मात्रै भए । 

हुन त कमर्सियल बैंकहरू कमाउनकै लागि स्थापना भएका हुन् । यसको अर्थ उनीहरूले पूरै सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन, तर अर्थतन्त्रमाथि उठाउनका लागि केही दायित्व पनि बोध गर्नुपर्छ ।

सिसिडी रेसियो (क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो) अर्थात् बैंकहरूको सम्पत्ति र उनीहरूले दिने क्रेडिट अनुपात ९० बाट ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला सम्पत्ति अलि धेरै भएको अवस्थामा उनीहरू थिए । पछि मौद्रिक नीतिले सिडी रेसियो अर्थात् क्रेडिट र डिपोजिटको अनुपात ९० बनाइदियो । 

डिपोजिट घट्दै गइरहँदा क्रेडिटको माग बढी भएको अवस्थामा समस्या त देखापर्‍यो नै । यसलाई मिलाउनका लागि बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आएकालाई एउटा बैंकमा आएको डिपोजिटलाई अर्कोमा ‘बरो’ गरे भन्दै दुई/तीनवटा बैंकमा डिपोजिट देखाए । यो अवस्थाले धेरै ज्वरो आएको बिरामीलाई सिटामोल खुवाएजस्तो मात्रै हुन गयो । यस्ता बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राख्दा उनीहरूलाई समस्या परेको देखिएको हो ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षत्रीसँग मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)