सर्वोच्चमा राजनीति छिरेको ९ वर्ष : मुछिए काण्डैकाण्डमा आठ प्रधानन्यायाधीश
फरकधार / १३ कात्तिक, २०७८

न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा राजनीति प्रवेश गरेको ९ वर्ष भएको छ । राजनीति प्रवेश गराउने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुन् । जो २२ औं प्रधानन्यायाधीश थिए । 



प्रधानन्यायाधीश बहाल छँदै रेग्मी कार्यपालिकाको प्रमुख (मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) १ चैत २०६९ मा भएका थिए । त्यसैबेलाबाट सर्वोच्चमा राजनीति प्रवेश गराएको आरोप उनीमाथि लागेको हो । 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रेग्मीको कार्यकालपछि सर्वोच्च अदालत राजनीतिको अखडा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसअघिसम्म सर्वोच्चको गरिमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा थियो । 

अहिले सर्वोच्च स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा नभएको सन्देश आमरुपमा गएको छ । यसलाई संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य पनि स्वीकार्छन् । 



सर्वोच्चमा हाल कचिङ्गलपूर्ण अवस्था छ । न्याय सम्पादन शून्य छ । यस्तो भएको सात दिन भइसक्यो । न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भद्र अवज्ञामा छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा थुनुवाको मुद्दा पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन । 

यहीबेला न्यायाधीशले घुस माग्ने गरेको खुलमखुला वकिलहरू नै खुलाउन थालिसकेका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराले त कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषददेखि संवैधानिक नियुक्तिमा सौदावाजी गरेको र न्यायालयमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी न्यायिकवृत्तबाट सुनिँदै आएको छ । 

आफू विरुद्धको मुद्दामा ११ महिना हुँदा पनि सुनुवाइ नगरेर विलम्ब गरेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित आफूविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्न अभिप्राय राखेको आरोपको सामना पनि जबराले गर्दै आएका छन् ।

यसरी न्यायपालिका सर्वाङ्ग भएको छ । संविधानमै स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाको छबि धुमिल भएको छ । न्यायिकवृत्तमा यो स्थितिको मूल कारक २२ औं प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भएको ठानिन्छ । जो चर्चा लायक छ । 

खिलराज रेग्मी 

पाल्पाको पोखराथोकका रेग्मी शाखा अधिकृत भएको ३९ वर्षपछि २३ वैशाख २०६८ मा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश भए । दुई वर्ष नबित्दै उनलाई प्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पद १ चैत २०६९ मा जुर्यो । जसलाई विश्वमै दुर्लभ घटना भनेर चर्चियो । 

हुन पनि न्यायपालिका प्रमुख एकसाथ कार्यपालिका प्रमुख भएको इतिहास छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जुन ठीक पनि होइन । तर, तत्कालीन दलहरू एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाले ३० फागुन २०६९ मा ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेर संविधानमा भएको बाधा फुकाउ गर्दै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाए । उनको कार्यभार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउनु थियो । यसरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका रेग्मी सिलसिलेवार विवादमा तानिए । 

  • कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनदेखि न्यायिक क्षेत्रबाट रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पदमा भएको नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दाग लागेको ठम्यायो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त पारेकाले कानुन दिवस नै अघोषित रूपमा बारबाट बहिस्कार भयो ।  
  • मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भए तर प्रधानन्यायाधीश पद छाडेनन् । राज्यका दुई मुख्य अंगको रेग्मी नै प्रमुख भए । आलोचना न्यायिक क्षेत्रबाट चर्कोगरी भयो । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको भन्दै हट्दै हटेनन् ।
  • प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने दलहरूको निर्णय र हुने रेग्मीको कदमविरुद्ध बार उभियो ।
  • रेग्मीसमेत रहेको संवैधानिक इजलासले १४ जेठ २०६९ मा पहिलो संविधानसभाको म्याद नथपिने फैसला गरेको थियो । यो फैसलापछि उनी अन्ततः प्रधानमन्त्री हैसियतको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न पुगे ।

दामोदरप्रसाद शर्मा 

रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा थिए । उनी रेग्मीपछि २३ औं प्रधानन्यायाधीश २८ चैत २०७० मा भए । २४ असोज २०७१ मा अवकाशमा गएका उनको कार्यकाल पनि विवादरहित हुन सकेन । 

  • न्याय परिषद्बाट दुईपटक संसदीय सुनुवाइ भएर अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुँदै सर्वाधिक मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्कीलाई स्थायी न्यायाधीश बनाएनन् ।  
  • पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मालगायतले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचनाबारे संविधानमै पुनर्विचार गर्नेपर्ने मागसमेत राखे ।
  • शर्मा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले नै नियुक्त पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतका केही न्यायाधीशहरू धन्यवाद दिन र बधाई थाप्न एमाले पार्टी कार्यालय पुगे । 
  • साथी (न्यायाधीश)हरूले त्यसरी पार्टी कार्यालय नै नजानु भए हुन्थ्यो’ मात्रै भनेका प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रतामा दाग लाग्ने र अदालतको गरिमामा क्षयीकरण हुने गम्भीर न्यायिक प्रश्न उठ्ने विषयमा ‘एक्सन’ लिएनन् र विवादित बने । 
  • अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक रंगको लेपन लाग्यो ।

रामकुमार प्रसाद साह 

महोत्तरीको मटिहानीका साह २४ असोज २०७१ मा २४ औं प्रधानन्यायाधीश भएर २३ असार २०७२ मा अवकाशमा गए । रेग्मी र शर्मा जस्तै उनी पनि विवादित बने । 

  • पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दाइजोसम्बन्धी दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्दै प्रेरणालाई जिताए । जुन निकै विवादित बन्यो । र, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उक्त फैसला उल्टी भयो । 
  • उनी न्याय परिषद् अध्यक्ष हुँदा गरेको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक लेपन लाग्यो । 

कल्याण श्रेष्ठ 

न्याय परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका अधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । यही परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्छ ।  

तर, २३ असार २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश भएका कल्याण श्रेष्ठले त न्यायपरिषद्को तीन सदस्यको बैठक राखेर अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिदिए । यसपछि श्रेष्ठ पनि विवादमा तानिए । परिषद्को ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था मिचेको आरोप लाग्यो । 

सुशीला कार्की 

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् सुशीला कार्की । २७ असार २०७३ मा न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी उनीपछि  अर्को महिला प्रधानन्यायाधीश भएका छैनन् । रोलक्रममा चाहिँ छन् । उनी हुन्– वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का । 

तर, उनै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध त महाअभियोगसम्मको प्रयास भयो । अनेकन काण्डमा मुछिइन् । 

  • कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी प्रहरी नियमावलीमा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको ।
  • प्रहरी महानिरीक्षकमा दाबेदार रहेका तर कार्यसम्पादन मुल्यङ्कनमा दोस्रोमा रहेकालाई पहिलो र बढी अंक पाएकोलाई दोस्रोमा रहेको तथ्य तोडमोड गरी झुटो उल्लेख गर्दै फैसला गरेको ।
  • सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै सीमित न्यायाधीशलाई पटक–पटक राखेर इजलास गठन गरेको ।
  • कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको र कानुनको मान्य सिद्धान्त पनि पालना नगरेको ।
  • न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको ।
  • २८ पुस २०७३ को राति उच्च अदालतमा भएको ८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो र नियुक्त गर्ने निर्णयको उल्टीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर ।
  • यी अनेकन काण्डमा मुछिएपछि १७ वैशाख २०७४ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभासद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादीका सभासद टेकबहादुर बस्नेत समर्थक भएर महाअभियोग दर्ता । तर, पारित भएन । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्कीलाई जोगाउने गरिएको ‘भावुक’ फैसलाका कारण उनले महाअभियोगको सामना गर्नु परेन ।  

गोपालप्रसाद पराजुली 

प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने जन्ममिति विवादमा मुछिए । दुईवटा नागरिकता भएको र छिन्नभिन्न कागजातमा तीनवटा जन्ममिति रहेको खुल्यो । उनको जन्ममिति यस्तो पाइयो :

  • २०११-१-१३
  • २०१०-१-१६ 
  • २००९-४-२१

जन्ममिति विवादमा तानिएका उनलाई तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले २३ फागुन २०७४ मा पदमुक्त भएको जानकारी दिए । नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिट रोल विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट प्राप्त पत्रको आधारमा ६५ वर्ष उमेर हद २१ साउन २०७४ मा पुगेको दाबीसहित पदमुक्त भएको पाइएको निरौलाको ठहर थियो । 

जतिबेला उनले तोकेको इजलासमा न्यायाधीशहरू बस्नै मानेनन् । 

दीपकराज जोशी 

पराजुलीको सर्वोच्चबाट बहिर्गमनसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुँदा २०७५ जेठ २९ मा प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिस पनि भयो । तर, उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भयो । त्यसको कारण यस्तो थियो । 

  • शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहपूर्ण, पराजुलीको जसै जन्ममिति फरक भएको र त्यसबारे सन्तोषजनक जवाफ जोशीबाट नआएको ।
  • सार्वजनिक आचरण र पहिले गरेको न्याय सम्पादनबारे पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशबाट टिप्पणी भएको ।
  • न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सक्नेमा सन्देह भएको ।

यस आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट जोशी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अस्वीकृत भए । १५ सदस्यीय समितिमा तत्कालीन नेकपाको ९ र संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसद गरी बहुमतले जोशी अस्वीकृत भएका थिए । 

जतिबेला नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले बहिस्कार गरेका थिए । तत्कालीन राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण समिति सभापति भएकाले उनमा मताधिकार थिएन । यसरी जोशीको बहिर्गमन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट भयो । 

चोलेन्द्र शमशेर जबरा 

१८ पुस २०७५ मा २९ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा । पुनरावेदन अदालत विराटनगरदेखि विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश हुँदासम्म पटकपटक विवादास्पद फैसला गरे । न्यायिक क्षेत्रमा उनी सर्वाधिक विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । उनीसँग जोडिएको विवादको शृङ्खला यस्तो छः

  • ११ साउन, २०५८ मा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा ‘म्यारिज खेल जुवा नभइ बौद्धिक खेल हो’ भनी फैसला गरे । त्यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले म्यारिज जुवा नभएको मात्रै फैसला गरेको थियो । पछि सर्वोच्चबाट उनको जिल्ला र जबराले गरेको फैसला उल्टी भयो ।
  • विशेष अदालतमा न्यायाधीश रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको एकाधबाहेक अधिकांश मुद्दामा ‘हदम्याद नाघेको, ढिला गरेको’ भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी (आरोपी) लाई सफाइ दिने भावनाबाट जबरा ग्रसित भएको ठहर । उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस ।
  • न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतबाट न्यायाधीशको सरुवा÷बढुवा एकलौटी गरेको । 
  • न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार स्वचालित वा गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी प्रणाली तोक्न नमानेको । 
  • आफैंलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा ११ महिनासम्म सुनुवाइ नगराएको । त्यसमा आफैं न्यायकर्ता बन्न खोजेको ।
  • श्रीमती हत्यामा पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा ‘चित्त’ मा परेकोभन्दै १२ वर्षभन्दा बढी सजाय कटौती गरेको । त्यससम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको र पुनरावलोकनको ‘निस्सा’ पाइसकेको छ । तर, पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
  • ओलीसँग संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको चर्चा छ ।
  • पाँच दलीय गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको । नातामा जेठान पर्ने गजेन्द्रबहादुर हमाल गैरसांसद भएर पनि गठबन्धन सरकारको ४२ घण्टे उद्योगमन्त्री भए । 
  • प्रकाशित मिति : कात्तिक १३, २०७८ शनिबार १५:१२:५,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक १३, २०७८ शनिबार १५:१४:१४

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया