अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको १६ साता पुगेको छ । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली मानिएको सरकारको समयावधिअघि नै भएको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

अर्थतन्त्रबारे खासै जानकारी नभएका शर्माको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण नै थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विश्वासपात्रका रूपमा अर्थमन्त्रालय छिरेका उनले यो अवधिमा सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । 

अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेका बेला उनी भने यतिबेला कहिले निजी क्षेत्र त कहिले विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग भेटघाट र फोटो खिचाउनमै व्यस्त देखिएका छन् । उनको कार्यकालमा नेपाली अर्थतन्त्रले ऐतिहासिक संकट व्यहोर्नुपर्यो । त्यसको कारण थियो– अघिल्लो सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट अध्यादेशलाई नमानी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु । चित्त नबुझेमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारमा टेकेर ल्याएको पूरक बजेट लामो समय संसद्बाट पारित हुन सकेन । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ को स्थिति खेप्नुपर्यो । 

गभर्मेन्ट सटडाउन अर्थात् सरकारले खर्च गर्न नपाउने स्थिति निम्तिएपछि वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको मार व्यहोर्नुपर्यो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय बजारमा तरलताको चरम संकट भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले कुनै निर्णायक कदम चाल्न सकेनन् । यसले तरलता संकट व्यवस्थापन हुनुको सट्टा झनै बढेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।  

उनले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा अघिल्लो सरकारको भन्दा राम्रा र प्रभावकारी केही कार्यक्रम पनि समावेश छैन । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याएर अघिल्लो सरकारको बजेटलाई नराम्रो भन्नकै लागि प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विशेष काम गर्नुपर्ने अवस्थामा अघिल्लो सरकारलाई होच्याएर आफूअनुकूल काम गर्नेबाहेक केही नगरेको बताउँदै अर्थविश्लेषक डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘यो बजेट खासै प्रभावकारी छैन । मात्रै अघिल्लो सरकारको आलोचना गर्नु र चुनावको मुखमा रकम बाँड्ने ध्येयले मात्रै ल्याएको देखिन्छ ।’ 

त्यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि योजना बनाउन सकेका छैनन् । उनको कार्यकालमा व्यापार घाटाले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै नेपालले ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ । गत असार ३० गते अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै आफू अर्थक्षेत्रको विज्ञ नभएको स्वीकार गरेका थिए र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा काम गर्ने बताएका थिए । 

यसबीचमा उनले अर्थमन्त्रालयमा कसरी समन्वय गरिरहेका छन् ? अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनको यो अवधिको कार्यकाल भेटघाटमै बितेको छ । उहाँले अर्थ निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालासँग त भेटघाट गरिरहनुभएको छ, तर मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग खासै उपलब्धिमूलक छलफल भएका छैनन् ।’

निजी क्षेत्रका उद्योगी किशोर प्रधान पनि अर्थमन्त्री शर्मा केही उद्योगीहरूको चंगुलमा फसेको र केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र केही निश्चित उद्योगी अर्थात् हाम्रै २०–३० जना साथीहरूको हातमा छ । यही चंगुलमा अहिलेका अर्थमन्त्री पनि फसिसकेका छन् । उनले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र माथि उठाउन केही गर्दैनन् भन्ने पहिल्यै थाहा थियो,’ प्रधानले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । तर उनको कार्यकालसँगै चालू आवको पहिलो चौमासिक सकिन करिब एक साता मात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ४ प्रतिशतमा अड्किएको छ । लामो समय कार्यक्रम र बजेटबारे नै टुंगो नलाग्नु अनि अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमको योजना नै नबन्नु यसको कारण भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  

सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिइसकेपछि विकास निर्माण कार्यलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउँदै राज्यको ढुकुटी संरक्षण र नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीका मुख्य दायित्व हुन् । तर अर्थमन्त्री शर्माले केही पनि उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको बरु यो अवधिमा जनताको थाप्लोमा ऋणको बोझ मात्रै थप गरेको अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

शर्माको कार्यकालको दुई महिना अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको समीक्षा समेटिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि यो अवधिमा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ऋण मात्रै ह्वातै बढेको देखिएको छ । आवको पहिलो दुई महिनाको समीक्षा गरिएको तथ्यांकले भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दुई महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ३.० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ भदौ मसान्तमा यस्तो कर्जा ३१ प्रतिशतले बढेको छ ।’

शर्मा चौथोपटक मन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार छिर्दा उनका अघिल्तिर चुनौतीका चाङ थिए । माओवादी लडाकूको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चमा अनियमितता गरेको र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे भएको निर्णय विवादित रहेको पृष्ठभूमिका बीच अर्थमन्त्री बनेका उनलाई संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्लान् भनेर सर्वत्र चासो थियो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै चार महिना पुग्दा भने अर्थमन्त्री शर्माले सम्झनलायक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।