अग्रिम पंक्तिमा उभिएर कोरोनाविरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मीप्रति देशलाई गौरव छ, तिनले सबैभन्दा खतरनाक महामारीलाई जित्नका लागि सय करोडभन्दा बढी जनतालाई भ्याक्सिन लगाए । हामी उनीहरूप्रति आभारी छौं । साथै, हामी ऋणी छौं ती वैज्ञानिक, शोधकर्ता, चिकित्साकर्मी र भ्याक्सिन उत्पादकप्रति पनि । हामी कृतज्ञ छौं उनीहरूका त्याग, बलिदानका लागि, जसरी उनीहरूले देशका नागरिकलाई ज्यानै लिने रोगबाट बचाउन अनेक परिस्थितिको डटेर सामना गरे। 

भारतमा दशकौंको परिश्रमबाट निर्मित भ्याक्सिन उत्पादन क्षमता, वैज्ञानिकहरूको शोध कौशल र निरन्तर जुटाइएको संसाधनको मद्दतबाट यी सबै काम सम्भव हुन गएको हो । वर्षौंदेखि भारतलाई ‘संसारभरको फार्मेसी’का रूपमा चिनिन्छ । विज्ञान र भारतीय प्रतिभाको यो सफलता १९७० को पेटेन्ट कानुनविना सम्भव हुँदैनथ्यो, जसले हाम्रो औषधि तथा फर्मास्युटिकल उद्योगको जग बनायो । र, भारतले औषधि तथा भ्याक्सिन निर्माणमा संसारभरका प्रतिष्ठित निर्माताबीच आफ्नो स्थान बनायन सफल भयो । 

तर मोदी सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न जुन नीति तथा व्यवहार अपनायो, त्यो निकै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । देशको मनमा अहिले पनि त्यो तस्बिर ताजा छ, जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चरमबिन्दुमा थियो र मोदी सरकारको आपराधिक लापरवाहीका कारण निरन्तर नागरिकको ज्यान गइरहेको थियो । यो घटना अहिले पनि बुझ्न सकिएको छैन कि, कुनै सरकार यतिविधि निष्क्रिय कसरी हुन सक्छ ? सरकार कोरोनाको दोस्रो लहर आउने चेतावनी पाउँदापाउँदै पनि त्यसविरुद्ध लड्नका लागि आवश्यक तयारी नगरी चुपचाप बस्यो !

यो कुरा कसरी बिर्सन सकिएला, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष अप्रिलमा मुख्यमन्त्रीहरूमाझ घोषणा गरेका थिए- ‘हामीले भ्याक्सिनविना नै कोरोनालाई हरायौं ।’ उनको यो सोचको परिणाम के निस्क्यो ? भ्याक्सिन खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएन । संक्रमण फैलिरहेको स्थितिमा अक्सिजनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गरिएन ।

ठूल्ठूला शाब्दिक आडम्बर र दाबी गर्नु प्रधानमन्त्री मोदीको स्वभाव नै बनेको छ । हामी सय करोड भ्याक्सिन लगाउन सफल भएको श्रेय जान्छ- ती चिकित्सक, नर्स र भ्याक्सिन लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई, ती निर्माता र वितरकलाई, जसले ओभरटाइम काम गरेर भ्याक्सिन उत्पादन तथा वितरण गरे । सरकारमा बसेका ती मानिस, जो भ्याक्सिन व्यवस्थापन र वितरण युद्धस्तरमा गर्न असफल भए तिनलाई कसरी श्रेय दिने ? त्यो भयावह र मुश्किल समयमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एकप्रकारले हराएका थिए र टाढाटाढासम्म तिनको नेतृत्व र आवाज सुनिएको थिएन ।

जब महामारीको अवस्थामा सुधार आउन थाल्यो, तब ती देखिन थाले । यो बिलकुलै त्यस्तै थियो जस्तो- महामारीको पहिलो लहरको समयमा भएको थियो । जब अचानक लकडाउन घोषणा गरियो, तब लाखौं प्रवासी मजदुरलाई बेसहारा अवस्थामै छाडियो । तिनलाई भोकप्यास सहेर हजारौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गाउँ पुग्न बाध्य पारियो ।

जसले असीम पीडा सहेर आफ्नो ज्यान गुमाए, यदि हामीले ती लाखौं मानिसलाई बिर्सियौं भने त्यो देशमाथि र मर्नेमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ । अक्सिजनको अभावमा तड्पिरहेका विरामी, छट्पटिइरहेका तिनका परिवार, अस्पतालबाहिर ओछ्यान पाउने प्रतीक्षामा रहेका मानिसको हृदयविदारक दृश्य हामी कसरी बिर्सन सक्छौं ? हामीले पानीमा बहिरहेका र घाटहरुमा हजारौंको संख्यामा रहेका लाशका निर्मम दृश्य सधैं सम्झनु आवश्यक छ । यो सम्झनु किन पनि आवश्यक  छ भने, अर्कोपटक कुनै पनि सरकारले यस्तो निर्दयता र लापरवाही गर्ने हिम्मत गर्नै नसकोस् ।

सरकारको चरम लापरवाहीकै कारण हामी अहिले पनि महामारीका कारण मृत्यु हुने नागरिकको यकिन संख्या भन्न सक्दैनौं । केन्द्र सरकारले ती मृतकका परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै सहयोग गरेको छैन । बरु सरकारमा बसेर अरूमाथि हुकुम दिने र आफ्ना गल्तीलाई पर्दाले छोप्ने अनि दोषजति अरुमाथि थोपर्ने कोसिस भइरहेको छ ।

सरकारलाई के भ्रम भएको छ भने, उसले नकारिदिएपछि सबै नागरिकले आफ्ना पीडामा माफी दिनेछन् । हाम्रो भ्याक्सिनेसन अभियान तीव्र गतिमा चल्थ्यो, केन्द्र सरकारले सही सुझाव सुनेको भए । अन्य देशहरूमा भइरहेको वैज्ञानिक प्रगतिबाट संज्ञान लिने र पर्याप्त भ्याक्सिन खरिद गर्न निर्देशन पनि दिन्थ्यो ।

दोस्रो लहरको प्रकोपले के देखायो भने, केन्द्र सरकारको भ्याक्सिनेसन नीति निकै खराब थियो । तर गल्ती निरन्तर बढ्दै गयो र मोदी सरकारको त्रुटिपूर्ण भ्याक्सिन खरिद नीतिका कारण आर्थिक अभावमा कयौं राज्य परे । सोही कारण एक राज्य र अर्कोबीच भ्याक्सिन खरिद र आपूर्तिमा प्रतिद्वन्द्विता समेत हुन गयो । राज्य सरकार, सुप्रिम कोर्ट, विपक्षी दल, वैज्ञानिक समुदाय र सिभिल सोसाइटीको दबाबले सरकारको गल्तीमा केही हदसम्म अंकुश लाग्यो । 

बुझ्नै नसकिएको कुरा के हो भने, मोदी सरकार अहिले पनि कोरोनाविरुद्ध देशको लडाइँलाई एक इभेन्ट म्यानेजमेन्टको जस्तै मौका किन मानिरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा दुई करोडभन्दा बढी भ्याक्सिन लगाउने लक्ष्य पूरा गरियो । प्रश्न के हो भने, यो काम जन्मदिनको अवसरमा गर्न सकिन्छ भने दैनिक रूपमा त्यसरी नै भ्याक्सिन लगाउन किन सकिँदैन ? जवाफ प्रष्ट छ- किनकि जन्मदिनको आयोजनाअघि नै भ्याक्सिन जम्मा गरेर यो नतिजा देखाइएको थियो । यो त आँखामा धूलो फाल्ने कामबाहेक के नै हो र ?

भ्याक्सिनेसन अभियान सुरु गरिएपछिको अहिलेसम्म नौ महिनाको अवधिमा एकतिहाइभन्दा पनि कम नागरिकलाई मात्रै पूर्ण खोप (दुई मात्रा) लगाउन सकिएको छ । महामारीबाट उस्तैगरी प्रभावित र हामीभन्दा कमजोर देशहरूले पनि हाम्रोमा भन्दा निकै स्तरीय तथा तीव्र गतिमा भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् । हाम्रो देशमा अक्टोबरअघिको पहिलो तीन सातामा दैनिक केवल ४० लाखलाई खोप लगाइएको थियो । हाम्रो लक्ष्य अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै योग्य वयस्कलाई खोप लगाउन तीनगुना बढी भ्याक्सिन लगाइसक्नुपर्छ ।

महामारीविरुद्धको लडाइँमा अन्य चुनौती पनि छ, त्यसबारे कुनै स्पष्टता छैन । भारतमा पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाएका व्यक्तिहरूबीचको अनुपात अन्य मुलुकमा भन्दा निकै धेरै छ । साथै, चारदेखि १७ वर्ष उमेरका बच्चा र किशोरलाई खोप लगाउनेबारे कुनै योजना छैन । यो उमेर समूहका मानिसमा भविष्यमा आउन सक्ने कोरोना लहरले अधिक संकट पार्न सक्छ ।

संसारका थुप्रै देशमा १८ वर्ष र त्योभन्दा कम उमेरका नागरिकलाई खोप लगाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भारतमा पनि यो पिँढीलाई भ्याक्सिन लगाउन अत्यावश्यक छ, ताकि तिनले सुरक्षित विद्यालय, कलेज वा विश्व विद्यालय जान सकून् । 

मानिसमा घट्दो इम्युनिटीको नयाँ समस्या भारतमा देखिएको छ । बुस्टर डोज लगाउनेबारे पनि सरकारको कुनै योजना छैन । कतिपय देशले ज्येष्ठ नागरिक, कमजोर स्वास्थ्यवस्था भएका, स्वास्थ्यकर्मी तथा जनसम्पर्कमा रहने व्यक्तिलाई आवश्यक समयमा बुस्टर डोज लगाउने सल्लाह दिइरहेको छ । तर भाजपाको केन्द्र सरकारले बुस्टर डोजबारेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराइएको कुरामा जोड दिइरहेका छन् । तर उनले जानीबुझी के बताएका छैनन् भने भारतमा पहिलादेखि नै भ्याक्सिन निःशुल्क छ । यो मौजुदा मोदी सरकार नै हो, जसले संसारभर निःशुल्क गरिएको भ्याक्सिनको नीति परिवर्तन गर्‍याे । यसले गर्दा ठूलो संख्यामा नागरिकले बाध्य भएर पैसा तिरेर निजी अस्पतालमा भ्याक्सिन लगाउनुपर्‍याे, किनकि केन्द्र सरकारबाट भ्याक्सिन दिन बन्द गरिएको थियो ।

सत्य के हो भने, हाम्रो देशका १० प्रतिशत जनता पनि भ्याक्सिन किनेर लगाउन सक्दैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले २५ प्रतिशत भ्याक्सिन निजी क्षेत्रलाई वितरण गर्‍‍याे । यही कारण भ्याक्सिनेस बढ्नुको सट्टा घट्यो ।

हाम्रो भाग्य नै मान्नुपर्छ, अहिले संक्रमणको गति र भाइरसको फैलावटमा कमी आएको छ । यसको वैज्ञानिक कारण थाहा नभए पनि, भविष्यमा आउन सक्ने लहरको खतरा भने घटेको छैन। जबसम्म जनसंख्या अनुरूप पर्याप्त भ्याक्सिनेसन हुन सक्दैन वा ‘हर्ड इम्युनिटी’ प्राप्त हुँदैन तबसम्म खतरामुक्त हुन सकिँदैन । मुख्य कुरा त के हो भने, कोरोनाका बारेमा पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

मे २०२१ मा मोदी सरकारले के घोषणा गरेको थियो भने, सबै वयस्क भारतीयले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा दुवै डोज खोप पाइसक्ने छन् । अहिले जुन गतिमा भ्याक्सिन लगाइएको छ, सरकारको लक्ष्य पूरा हुन दैनिक एक करोड ६० लाखलाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । साथै, बालबालिका, वयस्क र बुस्टर डोज पनि लगाउनु पर्दा त यो लक्ष्य निकै टाढा छ । यसको अतिरिक्त बोझ हाम्रो राष्ट्रिय संसाधनमा पनि पर्नेछ ।

देशको आर्थिक अवस्था तबसम्म सुध्रने छैन, जबसम्म हामीले कोरोनालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । यसका लागि हामीले बढीभन्दा बढी नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने यही एक उपाय हो- आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने, कलेज र विश्व विद्यालय पठाउने अनि अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित बनाउने, तिहारलाई स्वागत गर्ने र एउटा नयाँ आशासहित नयाँ वर्षलाई अभिनन्दन गर्ने पनि !

(गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी अध्यक्ष हुन् । हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित ।)