न्यायालयमा अनियमितताको विषय आयो र अनियमिततामा न्यायाधीशहरू पनि संलग्न भएका रहेछन् भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूले गलत मनसायले फाइदा लिन न्याय सम्पादन गरेका रहेका छन् भन्ने चर्चा छ ।

यो विषय आइसकेपछि निराकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले सकेन । न्याय परिषदले पनि सकेन । संवैधानिक परिषद्, जसले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ । त्यसले पनि सकेन । 
त्यही भएर समस्या झाँगिदै गयो । हुँदाहुँदा न्यायाधीश भनेपछि पैसा लिएर मात्रै मुद्दाको फैसला गर्छन् भन्ने आम जनमानसमा परिसक्यो । जुन नितान्त गलत हो । 

सबैले त्यस्तो गलत काम गर्दैनन् । तर, अदालतको वरिपरि रहेका पुराना कानुन व्यवसायी, जोहरू वरिष्ठ ठान्छन् र ९० प्रतिशत मुद्दाहरू ‘सिन्डिकेट’ गर्छन् । उनीहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ प्रधानन्यायाधीशसँग मिल्न छाड्यो र त्यसपछि अन्तरविरोधहरू बाहिरिएको हो ।

अब, त्यो मुद्दाको कारणले होला । सौदावाजीको कारणले होला । न्यायाधीश नियुक्तिको कारणले होला । मुद्दा हारजितको  कारणले वा आफ्ना मान्छे न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले नबनाएकाले होला वा अन्य के कारणले ? भित्र खोतल्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा छन् । 

त्यो भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विस्तारै अन्तरविरोध बढ्न थालेको हो । अन्तरविरोध बढ्दा उनीहरूले बार एसोसिएसनलाई प्रयोग गरे । जुन प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउनका लागि हो । फेरि, त्यो अवैधानिक बाटो हो । जुन पूर्वपदाधिकारीको नाममा, वरिष्ठको नाममा, पूर्वन्यायाधीश समाजको ‘इन्ट्रेस्ट’ गाँसिएका केही न्यायाधीशहरूको नाममा भइरहेको छ ।

अनि, प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा बारले चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गर्‍‍याे । आन्दोलन अवैध माग बोकेर भइरहेको छ, ट्रेड युनियन शैलीमा । एउटा विद्यार्थी युनियनले क्याम्पस प्रमुखसँग माग राखेको शैलीमा बारे अगाडि देखापर्‍याे । न्यायाधीशहरूले अधिकार नै नभएको ट्रेड युनियन शैलीमा हडताल गरिरहेका छन् । त्यो गैरसंवैधानिक हो । त्यसो गर्न पाइन्न । 

यसरी प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा न्यायालयको बहालवाला न्यायाधीशहरूले, बार एसोसिएसनले अनि पूर्वन्यायाधीश समाजका नाममा पहिलेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले घेराबन्दी गरेर तत्काल ‘राजीनामा दे’ भन्न पाउँदैनन् ।

हामीले के भन्यौं भने प्रधानन्यायाधीश चोखा छन् कि छैनन् ? हामीले निर्णय गर्ने होइन । प्रधानन्यायाधीशसँग भएको अर्को तीन जनाको टिम पनि छ । ती तीन जना पनि चोखा छन् कि छैनन् ? हामीले निर्णय गर्ने होइन ।

हामीले न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्ने र कानुन व्यवसायलाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा भने घुच्च्याउनुपर्छ राज्यलाई । राज्यका सम्बन्धित वैधानिक निकायले त्यसबारे काम अगाडि बढाउनुपर्छ । र, छानविन गरेर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्‍याे भन्ने माग राख्न सक्छौं ।  तर, ‘राजीनामा दे’ भनेर धर्ना बस्ने अनि भित्रबाट न्यायाधीशहरूले हडताल गर्न मिल्दैन । त्यो संवैधानिक हुँदै होइन । त्यसरी प्रधानन्यायाधीशलाई नहटाऔं । ‘बुढी मरीभन्दा काल पल्की’ भने जसरी समस्या आउँछ ।

फेरि, हिजो गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बहिर्गमन गरायौं र दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन दिएनौं । त्यसले समस्या समाधान भयो त ? भएन । त्यो पनि त न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्न भनेर गरेका थियौं । 

अहिले के प्रमाणित भयो भने त्यतिखेर न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्न होइन रहेछ । गोपाल पराजुलीसँग मुद्दा मामिलामा ‘टसल’ का कारण अगाडिका पदाधिकारीहरूले र न्यायपालिकामा ‘सिन्डिकेट’ कायम राखेका ती मुठ्ठीभर कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई हटाउन गरेका रहेछन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको विषय आएपछि उनीहरूको ‘टसल’ भएको रहेछ र हटाउन खोजिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । 

अब, यो समस्याको समाधान पनि खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सडकबाट माग्ने र इजलास बहिस्कार गर्नेसँगै हडताल गर्ने कार्य फिर्ता हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षबीच वार्ता हुनुपर्छ । 

सबै न्यायाधीशको आचरण र गरिएका कामकारबाहीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोग गठन गरिनुपर्छ । आयोगले छानबिन थालेपछि राजीनामा गराएर बहिर्गमन गराउनुपर्ने हो कि, राम्रालाई कायम राखेर अर्थात् सबैलाई हटाएर पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने ? त्यसतर्फ सोचिनुपर्छ ।
त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपरे गर्नुपर्छ । 

यसरी न्यायपालिका शुद्धीकरणसँगै कानुन व्यवसाय पनि शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायभित्र पनि धेरै समस्या छन् । कानुन व्यवसायभित्रको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीशलाई मात्रै प्रहार गर्न सक्दैनौं । 

(फरकधारकर्मी जंग तामाङसँगको कुराकानीमा आधारित)