सर्वोच्च दृश्य : विरोधपछि बार जुम मिटिङमा, न्यायाधीश इजलासमा
जबरा भने  ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा
फरकधार / २२ कात्तिक, २०७८

१५ दिनयता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । तिहार बिदाअघि न्यायाधीशहरू इजलास बहिस्कार गर्ने, नेपाल बार जुलुस लगाउने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कार्यकक्षमा मुसुमुसु हाँस्दै बस्ने गर्थे । 



तिहार बिदापछि पनि यी तीन दृश्य जस्ताको तस्तै छन् । फरक के छ भने प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘कन्फिडेन्स’ थप बढेको छ भने नेपाल बार र आन्दोलनमा रहेका १९ न्यायाधीश अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । 

अदालत खुल्नेबित्तिकै सोमबार नेपाल बारअघि चोलेन्द्रविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी यतिबेला भोलिबाट कस्तो आन्दोलन गर्ने भनेर देशभरका बार इकाइसँग जुम मिटिङमा छन् । 



उता कहिले इजलास बस्ने कहिले नबस्ने सामुहिक निर्णय गर्दै बसेका न्यायाधीशहरूमध्ये चार जनाले मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेका ६ वटा इजलास मध्ये तीन इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएको छ । सुनुवाइमा सहभागी नभएका न्यायाधीशहरू भने आगामी रणनीतिका लागि भन्दै छलफलमै छन् । 



नेपाल बार र न्यायाधीशहरू छलफलमै जुटेका बेला प्रधानन्यायाधीशले भने आफूले सम्मानजनक बर्हिगमन (ग्रेसफुल एक्जिट) नखोजेको बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर राणाले आज पनि आफुले बर्हिगमनको विषय नसोचेको र नबताएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक गरिदिन भनेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘तिहार बिदापछि उहाँमा थप ‘कन्फिडेन्स’ बढेको छ, उहाँले मैले बर्हिगमन भनेको पनि छैन, सोचेको पनि छैन, यस विषयमा क्लियर हुनु पर्‍यो भन्नुभएको छ,’ प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बसेका एक रजिष्ट्रारले भने । 

तिहारलगत्तै महाअभियोग प्रक्रियामा जानसक्ने आशय व्यक्त गरेका दलहरूबीच यसको मोडालिटी र महाअभियोगको एजेण्डामा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । 

दलहरू तिहार बिदापछि पनि मौन बसेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रशासन संयन्त्रलाई बोलाएर बर्हिगमनको विषयमा प्रष्ट पारेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेर मात्र न्यायालयको विवादका वारे बोल्ने बताइसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीले कुनै धारणा नबनाउने बताएका छन् । 

गठबन्धन कांग्रेसले लिने निर्णय कुरेर बसेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अदालतभित्रको आन्दोलनमा स्पष्ट ‘इन्ट्रेस्ट’ सार्वजनिक गरेको छैन । दलहरूको यो अलमलका कारण जबराको ‘कन्फिडेन्स’ बढेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । –न्युज कारखाना 

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक २२, २०७८ साेमबार १६:१५:४९,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया