सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव थियो– उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन । 

प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन टिकाइराख्न र सरकारको साझा दायित्व राख्ने अभिप्रायसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । 

सरकार गठन भएको ४ महिनापछि प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले मूर्त रुप पाएको छ । 

विगतमा बदनाम र विवादित छवि बनाएको यो संयन्त्रको नाम यसपटक भने ‘समन्वय समिति’  बनाइएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई राखेर सत्ता गठबन्धनले हिजो (सोमबार) मात्र यो समिति गठन गरेको हो । सबै दलबाट दुई/दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बनाइएको संयन्त्रमा रहने ११ जनामध्ये ३ जनाको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ । 

समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखिएको छैन । 

माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल समितिमा छन् । केहीको नाम टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ । 

सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उक्त समितिमा रहने बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनका अनुसार यसको मुख्य काम सरकारका कामलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ । 

नजिकिँदै गएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन र अन्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर काम गर्ने कानुनमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । उनका अनुसार संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने समितिको उद्देश्य हो । 

कस्तो छ विगत ? 

प्रधानमन्त्री र सरकारको कामलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै यस्ता संरचना यसअघि पनि बन्ने गरेका थिए । तर, विगतको इतिहासले भने यस्तो अभ्यासले प्रधानमन्त्रीसँगै द्धन्द्ध बढाउने गरेको देखाउँछ । 

सत्ता सञ्चालन र निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री पनि यस्ता संरचनाबाट हिँड्न नरुचाउने जानकारहरु बताउँछन् । 

तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ०६६ सालमा पहिलो पटक राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रचण्ड र झलनाथ खनाल समेतलाई समेटेर सो बेलामा संयन्त्र बनाइएको थियो । 

त्यो बेलामा बनेको संयन्त्रले कुनै ठोस काम गर्न सकेको थिएन ।  

त्यसपछि ०६९ सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन भन्दै ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनेको थियो । 

चुनावमा भएको धाँधली छानबिन गर्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार संविधान लेखिनुपर्ने, राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्ने लगायतका मागहरु तत्कालिन एमाओवादीले राखेपछि खटपट भएको थियो । 

पछि संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले पनि दलहरुकै आग्रहमा दलहरुबीच विवाद ननिम्तियोस् भनेर संयन्त्र गठन गरेको थियो । 

संयन्त्रको अध्यक्ष भने माओवादीबाट प्रचण्डलाई बनाइएको थियो । 

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदापनि संयन्त्र गठन गर्नेबारे प्रचण्डले प्रस्ताव अघि सारेका थिए । संविधानले नचिन्ने उक्त प्रस्ताव सरकार हुँदाहुँदै आवश्यक छैन भन्दै ओलीले बेवास्ता गरेका थिए । 

कति हुन्छ प्रभावकारी ? 

यतिबेला देश विस्तारै विस्तारै निर्वाचनमय बन्दैछ । सत्तारुढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म टिकाएर जाने गठबन्धनको ठूलो चुनौती सँगसँगै छ । 
यद्यपी दलहरु आ–आफ्नै राजनीतिक चंगुलमा गुज्रिरहेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनेपछि सरकारका कामहरु गर्नका लागि समन्वय गरेर काम गर्नु राम्रो भएको बताउँछन् । सत्तारुढ दललाई समन्वयको आवश्यक परेर समिति बनाएको हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारलाई महसुस भयो होला, समन्वय चाहियो भन्ने भयो होला । सत्ता गठबन्धनमै रहेर धेरैजना नेताहरुले फरक फरक बोल्दा परस्परविरोधी पनि हुनसक्छ भन्ने भयो होला ।’ 

फरक दलमा फरक मत राख्नेहरू बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘ प्रभावकारी त के हुन्छ र ? यहाँ त के हुन्छ भने संयन्त्र बनायो अनि आफैं मन्त्री आफैं प्रधानमन्त्री भनेर कामै गर्न नदिने पनि हुन्छ । सोध्नुपर्ने, नसोधे मलाई सोधेन भनेर फरक मत राख्ने पनि हुनसक्छ ।’ 

बराल अघि थप्छन्, ‘संयन्त्र बनाएको राम्रो हो । सबैलाई सोधेर पनि साध्य हुँदैन, सोधेर काम नगर्दा पनि धेरै दल मिलेर बनेको सरकार छ झनै समस्या हुन्छ ।’