आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तथा राजनीतिक ‘इगो’ साँधेर स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले हुर्कँदै गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई डामाडोल बनाएका छन् ।

जुम्लामा रहेको यो प्रतिष्ठानमा उनी स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नियुक्त भएकै कारणले उपकुलपति डा. मंगल रावललाई खतिवडाले कामकाज गर्नबाट वन्चित गराएका छन् ।

यसका लागि उनले एकल निर्णय गरेका छन् । २३ कार्तिकमा गरिएको यो निर्णयमा खतिवडाले डा. रावल र उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई कामकाज नगर्नू भन्ने आदेश दिएका छन् ।

डा. निमेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुमा नै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । डा. रावललाई काम गर्न नदिएर थापालाई उपकुलपतिमा मन्त्री खतिवडाले नियुक्त गरेसँगै यसको विरोधमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १ सय ६८ जना कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले यसको विरोध गर्दै विभिन्न सम्बन्धित ठाउँमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्– राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि मन्त्री खतिवडाले यस्तो गरेका हुन् ।

हुन पनि सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइसकेको मुद्दालाई मन्त्री खतिवडाले बिर्सिएका छन् र मनोमानी निर्णय गरेका छन् । यसका लागि केही समयअघि जानु पर्ने हुन्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल चैत १२ गते डा. रावललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन भएको उपकुलपति सिफारिस समितिले १० चैतमा तीन जनाको नाम उपकुलपतिमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा डा. रावल, डा. पुजन रोकाया र डा. रेशम राना रहेका थिए । यो सिफारिसमा आफू पनि पर्नु पर्ने माग थियो, प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीको । तर, सिफारिसमा उनी परेनन्, प्रधानमन्त्री ओलीले डा. रावललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरे ।

यही निर्णयको विरोधमा प्राडा उप्रेती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले उपकुलपतिमा नियुक्ति प्रक्रिया नै कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तर, पछि उनले यो मुद्दा फिर्ता लिए । डा. रावलको नियुक्तिलाई कानुनसम्मत भएको उनले मुद्दा फिर्ता लिँदा स्थापित भयो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल साउन २५ गते डा. उप्रेतीलाई रिट फिर्ताका लागि अनुमति दियो ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट फिर्ता लिन अनुमति दिएका थिए । यी दुई न्यायाधीशले यो मुद्दाबारे भनेका छन्– ‘आफ्नो राजीखुशीका साथ प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ बमोजिम फिर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा उनको मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनपत्र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९६ (२) बमोजिम फिर्ता गरिदिएको छ’ । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि यो विवाद टुंगियो, डा. रावलले प्रतिष्ठानको सुधारका लागि काम सुरु गरे । 

सरकार फेरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडाले पाए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै सबैभन्दा पहिले आफ्नो मान्छेलाई पदमा ल्याउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रहार गरे । त्यसका लागि उनले सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लगाइसकिएको मुद्दालाई नै आधार बनाएका छन् ।

डा. रावललाई र त्यसपछि नियुक्त भएकाहरुलाई कामकाजबाट रोक्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश अधिकारीको हस्ताक्षरमा एउटा पत्र काटिएको छ । पत्रमा भनिएको छ– ‘...निवेदक प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र विपक्षी प्रधानमन्त्री र उपकुलपति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत रहेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/१२/२० मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने लगायतका निर्णयहरू कार्यान्वय नगरी यथास्थितिमा राख्ने भनी नियुक्ति हुनु अगावै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा तहाँ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल, उपकुलपतिको हैसियतमा निजले नियुक्त गरेका पदाधिकारी र उपकुलपतिको हैसियतले निजको सिफारिस बमोजिम नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नियुक्त भएको पदको हैसियतले कामकाज नगर्न÷नगराउन हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तरीय) को मिति २०७८/७/२३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

खतिवडाको यो काम राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएको र अवैधानिक भएको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ अनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको खण्डमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, खतिवडाले राजनीतिक इगोलाई यो कदमको कारक बनाएका छन् ।

ऐनका दफा २६ अनुसार यस्तो गलत काम गरेको खण्डमा सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एक जना सदस्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

समितिले गलत गरेको भन्दै सिफारिस गरेको खण्डमा सभाको बैठकले पदबाट हटाउने निर्णय पारित गरेको खण्डमा मात्र पदबाट हटाउन पाउने कानूनी प्रावधान छ । तर, यस प्रकरणमा न कोही सदस्यहरूले उजुरी दिएका छन्, न त कसैले गलत कार्य गरेको कुनै उजुरी परेको छ । 

यसमा त स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको पार्टी र उनको पहिलेको पार्टीको लडाइँ मुख्य कारण बनेको छ । यसअघि डा. रावललाई उपकुलपति बनाएका थिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले । अनि उनले नियुक्त गरेका अधिकांश कर्मचारीहरु पनि नेकपा एमाले निकट नै थिए । 

अब पार्टी फुटेर नयाँ पार्टी बनाएका स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफ्नै पार्टीनिकटलाई ल्याउन खोजेका हुन् । डा. थापा त्यसैका उदाहरण हुन् ।

‘डा. थापा एकीकृत समाजवादी निकट छन्,’ प्रतिष्ठानकै एक अधिकारीले भने, ‘उनलाई सहज बनाउन नै स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले यस्तो प्रपञ्च रचेका हुन्, यसले प्रतिष्ठानमा डामाडोल बनाएको छ ।’

प्रतिष्ठानका लगभग सबै कर्मचारीले भने– गलत निर्णय सच्याउ

मन्त्री खतिवडाले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लगभग सबै कर्मचारीले । प्रतिष्ठानमा रहेका २ सयभन्दा बढी कर्मचारीमध्ये १ सय ६८ जनाले त ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले हुर्कँदै गरेको संस्थालाई नै मन्त्री खतिवडाले यस्तो गर्नुले यसको भविष्य नै धराशयी बनेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ– हुर्कंदै गरेको कर्णाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई थप सहयोग गर्नुपर्नेमा विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थमा लागि राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नु खेदजनक छ । 

पहिलो पटक एमबिबिएस, बिएनएस, बिफार्मलगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरु सन्चालन हुने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रतिष्ठान अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको यी कर्मचारीहरुको ठहर छ ।

अर्कोतिर निकै अगाडिदेखि समस्या रहँदै आएको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या हल गर्न स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कुनै चासो देखाएका छैनन् । तर, उनले कर्णालीमा आफ्नो राजनीतिक इगो साँध्न नियमविपरित काम गरेका छन् ।

बिपि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै परिषद्का एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित निवेदन दिएका थिए । डा. गिरीलगायतका पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्न मन्त्रि खतिवडाले आफ्नै नेतृत्वको समितिमार्फत सिफारिस गरेका थिए । तर, यो विषयमा अहिलेसम्म उनले कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

एकातिर समस्या भएको ठाउँमा समाधानका लागि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा अगाडि सरेका छैनन् भने अर्कोतिर राम्रोसँग चलिरहेको प्रतिष्ठानमा राजनीति छिराएर उनले त्यसलाई तहसनहस पार्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो पटक एमबीबीएसको पढाई

डा. रावल उपकुलपति नियुक्त भएसँगै एमबीबीएस अध्यापनको अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । दुई महिनाभित्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुमति दिएको थियो ।  

आयोगले गत जेठ ३१ गते २० सिटमा एमबीबीएस अध्यापन अनुमति दिएको हो । अनुमतिसँगै यहि मंसिर १ गतेदेखि एमबीबीएसको पढाइको तयारी प्रतिष्ठानले सुरु गरेको छ । तर, यसमा पनि मन्त्री खतिवडाको निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

डा. रावलसहितका पदाधिकारी अदालत जाँदै

मन्त्री खतिवडाको निर्देशन र निर्णयविरुद्ध डा. रावल, राजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलगायतका प्रतिष्ठानका कर्मचारी अब अदालत जाने प्रक्रियामा रहेका छन् । उनीहरुले यस विषयमा मन्त्री खतिवडासँग कुरा गर्दा पनि मन्त्री खतिवडाले अदालत गए हुन्छ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।