वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका सुद्धीकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको सुद्धीकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् 

खरेलले बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको सो भूमिकालाई राजनीतिक दलहरूले बिर्सन नहुनेमा जोड दिए । बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुंगिइ केही व्यक्तिहरूको सम्पतिको छानविनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुंगिने उनले बताए ।

‘परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ । त्यसलाई यदी राजनीतिक दलहरूले बिर्सने हो भने उहाँहरूले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । ०४६ मा वा ०६२/०६३ मा बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अबचाहिँ रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरू हुन् । त्यो चिजमा उहाँहरू सचेत रहनुपर्छ । अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुंगिने छैन । यसले निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पतिको पूर्ण छानविन हुनुपर्ने विन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई रोक्दैन ।’

 वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए उनलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

 ‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर । तपाई यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउनसक्छ । कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताए ।  प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनै पनि कामप्रति बारको सहमति नहुने पनि उनले बताए । 

‘हाम्रो ब्याक गियर नभएको अभियान हो । हाम्रो अन्तिम बटमलाइन भनेको राजीनामा हो । उहाँलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदाखेरी जे–जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरेता पनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्त गर्ने, न्यायपरिषद्मा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूको नियुक्ती गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन,’ शाक्यले भने, ‘हामीले उहाँलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेको हुनाले उहाँले कुनै पनि काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमति छैन । हाम्रो कुनै मान्यता हुँदैन । हामी त्यसको विरोध गर्छौँ ।’  

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरूको अभियान ब्याक गियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पारे ।