समस्या 'बिपी'मा, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा डामाडाेल बनाउँदै छन् 'कर्णाली'
फरकधार / २८ कात्तिक, २०७८

यही २३ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई कामकाजमा रोक लगाउँदै पत्र पठायो । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपकुलपति डा. मंगल रावलको नियुक्ति प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि कामकाजमा रोक लगाएको थियो । 



मन्त्रीले कामकाजमा रोक लगाउनुको कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । जबकी उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २५ साउन २०७८ मा नै आदेश दिएसँगै टुंगिएको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले त्यही कारण देखाई उपकुलपतिलाई कामकाजमा रोक लगाए । 

जसले स्थापना भएको १० वर्षपछि एमबीबीएस तहको पढाइ शुरु गर्ने तयारीमा थियो त्यही प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्रीले समस्या देखेका हुन् । जबकी धरानमा रहेको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि विवाद छ । त्यो विवाद समाधान गर्नुको सट्टा मन्त्री खतिवडाको ध्यान कर्णालीतिर गयो । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अचम्ममा परेका छन् ।  

आफ्नो क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी बिरामीको उपचार गर्दै आएको प्रतिष्ठानमा  ५ महिनादेखि आन्दोलन भइरहेको छ । प्रतिष्ठानभित्र भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विषयमा छानविन तथा दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी महिनौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका हुन् । बिपीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारदेखि अहिलेको सरकारसम्मले विभिन्न समिति बनाएको छ । 



समितिले छानविन गर्दै उपकुलपतिदेखि निर्देशकसम्मलाई कारवाही गर्न सुझाव पनि दिएका छन् । तर, ती प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दराजभित्र थन्किएका छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले समेत बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सो समितिले औषधि, उपकरण र भौतिक संरचना निर्माणमा करौडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई कारवाही गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । छानबिन समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले प्रतिष्ठानको ऐनको उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव दिएको थियो । 

बिपीका पदाधिकारीले समेत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । 

प्रतिष्ठानमा देखिएको अनियमितता र पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गर्न ५ कात्तिकमा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र धरान उप–महानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई २१ दिनको अवधि दिइएको थियो । चर्को विरोधपछि रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, अन्य पदाधिकारीहरूले भने अहिलेसम्म पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।
 
प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन 

प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमितताबारे विभिन्न कार्यदल गठन भएका छन् । सबैले छानविन गर्दैै प्रतिवेदन पनि बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । तर, ती प्रतिवेदन कार्यालयमै थन्किए । 

भ्रष्टाचार र कमिसनलाई बढावा दिने गरी भौतिक संरचना निर्माण र खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत मेडिकल उपकरण खरिद भएको भन्दै आधा दर्जन उच्चस्तरीय कार्यदलले औंल्याए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालिन सचिव केदारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

उक्त कार्यदलले १७ भदौ २०७५ मा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न सुझाव दियो । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि अर्को समिति बन्यो । 

तत्कालिन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय समितिले पनि कारवाही सिफारिस गर्‍यो ।  २०७८ भदौमा प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिले प्रतिष्ठानभित्र भएको शैक्षिक अवस्था र जनशक्ति अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पेस गर्‍यो । 

उक्त समितिले पनि शैक्षिक गुणस्तर मजबुत बन्न नसकेको, शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी ढंगबाट चल्न नसकेको भन्दै त्यसको सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३१ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले समेत विभिन्न समस्या देखाउँदै सुधारका लागि तथा कानुन विपरित कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले समेत विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।  

छानविन समितिले जथाभावी बजेट बनाएर ठेकेदार कम्पनीलाई खरिद ऐन नियमावली विपरीत भुक्तानी दिएको, ६६ प्रकारका मुख्य मेडिकल उपकरण खरिदको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी दिएको, ४ सय बेडको मातृशिशु भवनको निर्माण ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । 

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै झण्डै तीन सय जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका चिकित्सक, तीन सय फ्याकल्टी चिकित्सक, ६ सय नर्स, एक हजार ५०० विद्यार्थीसहित २ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारको ध्यान समस्या समाधानतिर छैन । चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणमा मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको पाइएको थियो ।

७६ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकोमा सो भवनको २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सात वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त भवन म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालिन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ७६ करोडको लागत रहेको भवनको २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको ठहर गरेको थियो । 

सो भवनको लागि १२ फागुन २०७१ मा टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, सम्झौता भने १२ फागुन २०७२ मा गरिएको थियो । त्यसपछि यसको लागत तीन सय प्रतिशत बढाइएको थियो । 

त्यस्तै, क्यान्सर भवन निर्माणमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको थियो । क्यान्सर भवनको लागत अनुमान २ अर्ब ६ करोड भनिएकोमा केज कन्सल्टबाट एक अर्ब ५१ करोड थप गरिएको थियो । त्यस्तै, मुटु उपचार भवनका लागि पनि १ अर्ब ६२ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा ८७ करोड ३५ लाख थप गरिएको थियो । जुन लागत बढाउने कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृति गरे पनि सञ्चालक परिषद् सिनेटबाट अनुमोदन गरिएको थिएन ।

२०७६ सालमा तत्कालिन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद (बीपी) दाससहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ करोड ४६ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा हालेको हो ।

१० चैत २०७७ मा अख्तियारले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको उजुरीको आधारमा प्रतिष्ठानमा छापा मारेर खरिद तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । यतिसम्म मात्र नभएर उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक पद नै कीर्ते रहेको पाइएको छ । 

३७ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको जनाएको थियो । आफू प्राध्यापकसमेत रहेको किर्ते व्यक्तिगत वितरण बुझाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उनी उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए ।

गिरी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहकुलपति भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा उपकुलपति भएका थिए । उनले आफू प्राध्यापकसमेत रहेको भन्दै नक्कली कागजात पेस गरेका थिए । तर, अनुसन्धानको क्रममा गिरी प्राध्यापक नरहेको पाइयो । 

समस्याको भूमरीमा रहेको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या हल गर्नुको सट्टा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा भने कर्णालीतिर लागेका छन् । जहाँ समस्या नै छैन त्यहाँ समस्या रहेको देखाउँदै उनी समस्या निकाल्न तिर लागेका हुन् । मन्त्री खतिवडाको सो निर्णयको विरुद्धमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी नै आन्दोलित भएका छन् ।

लामो समयपछि एमबीबीएस पढाइ गर्न लागेको प्रतिष्ठानभित्र यसरी स्वास्थ्यमन्त्रीले राजनीति स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गर्नु राम्रो नहुने कर्मचारीको भनाइ छ । तर, मन्त्री खतिवडाले भने उपकुलपतिको विषयमा उजुरी आएकाले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कामकाजमा रोक लगाएको बताउँदै आएका छन् ।


  • प्रकाशित मिति : कात्तिक २८, २०७८ आइतबार २०:५:२१,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक २८, २०७८ आइतबार २०:६:११

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया