काेलम्बाे– श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसद्लाई मंगलबार पुनःस्थापना गरेको छ । राष्ट्रपतिले अर्को वर्षका लागि घोषणा गरेको आकस्मिक निर्वाचनलाई पनि अदालतले रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत २६ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि श्रीलंका राजनीतिक संकटको स्थितिमा छ ।
संसद्मा राजापाक्षेको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद्को विघटन गरी आगामी ५ जनवरीमा आकस्मिक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
लगत्तै, अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको दलले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश नलिन परेरा नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय दिएको हो ।
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षेका पक्षमा २ सय २५ सदस्यीय संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर मात्र विक्रमासिंघेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको छ भने निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्ने सबै तयारी रोक्न आदेश दिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
