प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने भएका छन् । इजलास अवज्ञा गर्दै आएका सर्वोच्चको पूर्ण बैठकपछि इजलासमा फर्किन तयार भएका हुन् ।

पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न तयार भएका हुन् । यससँगै ८ कात्तिकदेखि उनीहरूले गर्दै आएको इजलास अवज्ञा तोडिएको छ । 

अब सर्वोच्चबाट नियमित न्याय सम्पादन हुने भएको छ । यसअघि दैनिक तीन सयको संख्यामा मुद्दा रद्ध हुँदै आएको थियो । न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेका कारण मुद्दा रद्ध भएका थिए ।  

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू समेत इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राहत मिल्ने देखिएको छ । २४ दिनदेखि न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरू पनि आलोचित थिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानसहित १९ जना नै भोलि शुक्रबारदेखि इजलासमा हुनेछन् । उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँगै अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने भएका छन् ।
न्यायाधीधशहरुले कार्की प्रतिवेदनको सुझाब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 
तर, सो सुझाब कार्यान्वयन भएको खण्डमा न्यायालय नै भड्खालोमा पर्ने तर्क प्रधानन्यायाधीश जबराको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीचको यही मतभिन्नताले न्यायालयको सेवामा असर पर्दै आएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले कात्तिकको तीन साता अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा बिताए । यसबीचमा उनको राजीनामा मात्रै माग भएन, उनीविरुद्ध कालोपट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित मात्र भएनन्, उनीविरुद्ध अनेकन लाञ्छनायुक्त नारा पनि लगाए । 

कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भ्रष्टाचारीको नाइके, बिचौलियाको नाइके’सम्म भन्न भ्याए । अझै पनि बार आन्दोलित छ । न्यायाधीशहरू इजलासमा आउने भएपछि भने जबरालाई केही सहज हुने भएको छ । 

कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन 

न्यायालयमा देखिएको भ्रष्ट्राचार, विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको एउटा सुझाब भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । त्यो हो, गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन । 

कार्की प्रतिवेदनको सुझाबमा पहिलो प्राथमिकता भने स्वचालित प्रणाली छ । आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले दोस्रो विकल्पको रूपमा रहेको गोला प्रथा कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।

यसप्रति जबरा भने अझै अनिच्छुक छन् । तैपनि कार्यान्वयन हुने पक्का भएको छ । 

राजीनामाको माग 

कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि बार झनै आक्रोशित भएको छ । बारले दुई दिनभित्रमा राजीनामा दिन जबरालाई समयसीमा दिएको छ ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आज आकस्मिक बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जबरा न्यायालय सुधारको बाधक भन्दै उनको राजीनामा पहिलो सर्त भएको बताए ।

राजीनामा नआएसम्म देशभरका कानुन व्यवसायी आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।

आज बिहान सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको थियो । स्थिति तनाबग्रस्त हुने भएपछि प्रहरीले केही कानुन व्यवसायीमाथि लाठी चार्जसमेत गरेको थियो । 

सो क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित १२ जना घाइते भए । माइतीघरमा रहेको अन्नपूर्ण अस्पतालमा उपचारपछि उनीहरू डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएको भन्दै उनीहरूले सरकारले तत्काल घटनाको छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरे कानुन व्यवसायीमाथि न्यायालयमा भएको दमनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।