फुलकोर्ट बैठकले पेशी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्केका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँगै सबै प्रकृतिका मुद्दाको न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्नेछन् । 

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानसहितका न्यायाधीशहरू नियमित इजलासमा २५ दिनपछि फर्केका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज ९ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका छन् । जहाँ २२२ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सम्मिलित फुलकोर्ट बैठक हिजो बसेको थियो । बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने थिएनन् । उनको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने निर्णय गर्‍यो । जबरा यसमा इच्छुक छैनन् । 

तर, पनि बैठकले निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार उनी मुद्दाको पेशी तोक्न बाध्य भए । न्यायालय भड्खालोमा जाने भन्दै जबरा पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । 

यसअघि भने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा कात्तिकदेखि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न जबरा राजी थिए । यद्यपि, कार्यान्वयन नगरेपछि न्यायाधीशहरूबाट ८ कात्तिकदेखि जबराले तोकेको इजलास अवज्ञा भयो ।

न्यायाधीशहरूले कार्की प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दबाब भने दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा स्वचालित प्रणालीबाट वा गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख छ ।

यससँगै पेशी व्यवस्थापन यसरी गरेको अवस्थामा अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, विकृतिसँगै विसंगति नियन्त्रण हुने कार्की प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ ।

बहस/पैरवी गर्ने वकिल धर्नामा 

न्यायाधीशहरू नियमति सुनुवाइ गर्न इजलासमा फर्के पनि मुद्दाको पक्ष÷विपक्षबाट बहस र पैरवी गर्ने वकिलहरू भने धर्नामा छन् । उनीहरू धर्नामा बसेको तीन साता भइसक्यो ।

जसका कारण मुद्दामा बहस÷पैरवी नहुने भएको छ । वकिलहरू झन् आक्रमक बन्दै गएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म धर्नालाई निरन्तरता दिने पक्षमा उनीहरू छन् । यसरी वकिलहरू मुद्दामा बहस÷पैरवी गर्न नगएपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किनुको अर्थ हुने देखिँदैन । 

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा वकिलहरू आन्दोलित छन् । आवश्यक परे आमरण अनसनमा बस्नेसम्मको चेतावनी उनीहरूले दिन थालेका छन् ।

प्रहरीसँग घम्साघम्सी पनि पर्दै आएको छ । हिजो त अध्यक्ष श्रेष्ठसहित १२ जना वकिलहरू घाइते भए । वकिलहरूले राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भोलिसम्मको समयसीमा दिएका छन् । 

सेवाग्राही पीडित

दैनिक दुई सय बढी मुद्दाको पेसी सर्वोच्चमा तोकिने गरेको छ । तर, ८ कात्तिक यता भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अन्य केही मुद्दाबाहेक कयौं मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रभावित बन्यो ।

छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्ने कानुनको मान्यताविपरीत मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र बहस÷पैरवी गर्ने वकिलहरू आन्दोलित हुँदा मुद्दाहरू रद्द भए । 

यसले सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् । मारमा परेको चार साता हुन लाग्यो । बल्लबल्ल पेशी तोकिएका मुद्दाहरूको फेरि कहिले पेशी तोकिने भन्ने टुंगो छैन । 

एक जना पूर्वन्यायाधीशका अनुसार सर्वसाधारणको मुद्दाको पेशी तोकिन आनाकानी हुन्छ । यदि पेशी तोकिने पालो आउँदा पनि पछि सार्ने विकृति न्यायालयमा छ । कसैगरी इजलासमा पेशी तोकिँदा पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्ने गरेको ती पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । 

जुन प्रधानन्यायाधीशको कारण हुने गरेको छ । सर्वोच्चमा पेशी तोक्ने नै प्रधानन्यायाधीश हुन् । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशले पेशी तोक्ने हुन्छ । 

यही विकृतिलाई हटाउन पेशी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्न कार्की प्रतिवेदनले सुझाएको हो । 

पूर्वन्यायाधीश फोरमदेखि चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाए । उनीहरूले न्यायालयमा देखिएको विकृति÷विसगंती हटाउन बाधक प्रधानन्यायाधीश भएको ठम्याउँदै राजीनामा दिन पनि दबाब दिएका छन् ।