कतारस्थित नेपाली दूतावासले राहदानी शुल्क निर्धारणमा कार्यालयको भूमिका नहुने जनाएको छ । पछिल्लो समय राहदानीसम्बन्धी शुल्क बढी भएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका बीच यसमा कार्यालयको कुनै पनि भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

राहदानीलगायत राजस्वसम्बन्धी शुल्क निर्धारणको सर्वाधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने र सोही  बमोजिम कार्यालयले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।  

कतारका विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आवद्ध नेपाली सेवाग्राहीले विशेष गरी राहदानी नवीकरण र हराएको या बिग्रिएको खण्डमा नयाँ बनाउनु परेमा तिर्नुपर्ने शुल्क चर्को भएको गुनासो आएपछि दूतावासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।  

रामेछापका रमेश ढकाल (नाम परिवर्तन) ले कोठा सर्ने क्रममा आफ्नो राहदानी हराएको र पर्याप्त रकम नहुँदा समयमै नयाँ बनाउन नसकिएको गुनासो गरे । ‘हामीजस्ता कयौं नेपालीहरू जो अत्यन्तै थोरै ज्यालामा श्रम गरिरहेका छाैं, उनीहरूको मर्का दूतावासले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न समस्यामध्ये राहदानीसम्बन्धी शुल्कको विषय पनि महत्त्वपूर्ण भएकोले यस विषयमा दूतावासले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । हाम्रै हक र अधिकारका लागि दूतावास हो भने अधिकतम लचक हुनुपर्छ । ढकालको भनाइ छ ।’

यता दूतावासले भने अन्य देशको दाँजोमा कतारले शुल्क सम्बन्धी विषयमा सेवाग्राहीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी गरेको छ । मलेसियालगायत खाडी मुलुकका नेपाली श्रमिकलाई नै टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले अन्य देशमा रहेका नेपालीको तुलनामा आधा शुल्क कम गरेको जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार २ असोज २०७३ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी राहदानी शुल्क निर्धारण गरिएको हो । तर त्यसअघि कति लिइने गरेको थियो त्यो भने खुलाइएको छैन ।

दूतावासले राहदानी नवीकरणका लागि १८५ कतारी रियल हालको दरअनुसार झन्डै ६ हजार र नयाँ बनाउनु परेमा ३७० कतारी रियल झन्डै १२ हजार नेपाली रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कतारमा झण्डै ४ लाख ५० हजार नेपाली विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आवद्ध छन् ।

यो संख्या वैधानिक रूपमा रहनेहरूको हो ।