निर्वाचन आयोगले सरकारी सेवा सुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई टेकेर आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीति दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पार्दै आयोगले त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो । 

यदि राजनीति दलले त्यस्तो व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको खण्डमा उक्त नामावली सूचीबाट हटाउने समेत आयोगले चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । साथै, आयोगले सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न नहुन निर्देशन समेत दियो । 

आयोगले दिएको उक्त निर्देशनप्रति शिक्षक संगठनले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह-अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले निर्वाचन आयोगले यसरी रोक लगाउन नमिल्ने बताए । हरेक नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भन्दै आयोगले यसरी रोक लगाउन नमिल्ने उनले बताए । 

 ‘हरेक नेपालीलाई भोटिङको अधिकार छ, प्रत्येक राजनीति दलले आफ्नो शुभेच्छुक संस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन पाउँछ । आयोगलाई त्यसलाई कसरी रोक्न मिल्छ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

राजनीति दलहरूको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान मात्र गर्न पाउने हो । यसलाई नै आयोगले कसरी रोक्न सकेको भन्दै उनले आफैंले बनाएको कानुनविरुद्धमा निर्णय गरेको धामीको भनाइ छ । 

प्रत्येक राजनीतिक दलको विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरिएको हुन्छ । जसमा शिक्षकलाई समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, आयोगले आफैंले अद्यावधिक गरेको दलको विधानको विरुद्धमा गएर काम गर्न खोजेको उनको आरोप छ । 

कांग्रेसको विधानमा सातजना नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले राजनीतिबाट शिक्षकलाई बर्जित गर्न नमिल्ने बताए । 

संविधानले नै कसैलाई पनि राजनीति पार्टीमा आस्था राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानलाई टेकेर बनेका ऐन, कानुनले रोक लगाउन नसक्ने बताए । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले आयोगले त्यसरी संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गराउने कुरा जायज नभएको बताए । 

नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षक भनेका राजनीतिको खम्बा भएकाले उनीहरूलाई यसरी रोक लगाउन नमिल्ने बताए ।  दलको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा सक्रिय संस्थालाई आयोगले निर्देशन दिएर नहुने उनको भनाइ छ ।  

निर्वाचन आयोगले भने मौजुदा कानुनको आधारमा टेकेर यस्तो निर्णय गरेर प्रष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनले जे व्यवस्था गरेको त्यही आधारमा आयोगले निर्णय गरेको बताए । ‘कसले के भन्यो हामी त्यतातिर जाँदैनौं, मौजुदा कानुनमा के व्यवस्था छ? त्यसलाई नै आधार मानेर आयोगले निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफालाई आधार मानेर आयोगले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।