प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने भएका छन् । आचरणको प्रश्न उठेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि राजीनामाको दबाब बढेको बेला बल्ल अदालतको विवाद समाधानबारे देउवाले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

नागरिक समाजका अगुवादेखि न्यायिक वृत्त र बार एसोसिएसनले जबराको बहिर्गमन गर्न संवैधानिक र कानुनी कदम नचालेको भन्दै देउवामाथि प्रश्न उठाएका थिए । यही विषयलाई लिएर कतिपयले भने देउवा बालुवाटारमा सुतिरहने हो भने बूढानीलकण्ठ फर्किन आक्रोशयुक्त सुझाव दिएका थिए । 

शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा गएको टोलीलाई देउवाले गठबन्धनका घटकहरूसँग छलफल गरेर विवाद समाधानमा पहल गर्ने बताएका हुन् ।

‘नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि तुरुन्तै राजीनामा दिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि उहाँ (जबरा) राजीनामा नदिई लाज सरम सबै त्यागेर बसिरहनु भएको छ । यो राम्रो भएन  । यसको लागि राजीनामा गर्ने वातावरण र संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र पार्टी सभापतिको हैसियतले गर्नुपर्ने कुरा हुनुपर्यो भनेका छौं’, बार महासचिव लीलामणि पौडेलले फरकधारसँग भने ।
 
प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा दिन तयार नभएपछि बारले दलहरू र सरकारलाई गुहारेको हो। दलहरूबाट बारले चाहेको भनेको संसदबाट महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढोस् भन्ने हो । प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले गर्न सक्छन् । त्यसपछि प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन् । 

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान छ । 

यसरी प्रस्ताव पेस भएमा महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमत पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।

यो प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्म भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदअनुसारको काम गर्न पाउँदैनन् । संसदबाट यसकै लागि प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने चाहना बारको छ । बार महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको विकल्प नभएकोतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट रूपमा भन्यौं कि सर्वोच्च अदालत वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाट चल्न सक्दैन । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनाको विकल्प छैन । त्यसका लागि अब संसदको भूमिका आयो भन्यौं ।’

संविधानको धारा १०१ (२)मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्ने गरी पाँच आधार छन् । ती आधारहरू हुन्– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्ने पाँचवटा आधार संविधानको धारा १०१ (२) मा छ । ती आधारहरू हुन्– कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार जबराबाट महाअभियोग लगाउन मिल्नेगरी सबै गतिविधि भएका छन् । तर, सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँगै अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने चाहना देखिएको छैन । जसलाई लिएर न्याय क्षेत्रबाट दलहरूको विरोध हुँदै आएको छ । बार पनि रुष्ट छ । बार आबद्ध अधिवक्ताहरू संसद्, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायतलाई बचाउन निःशुल्क संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरेको बहस गरेको र अहिले पश्चताप हुन थालेको दुःखेसो पोख्न थालेका छन् ।
 
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार र नागरिक समाजका अगुवाहरूको इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आरोप छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी उनले राज्यको मुख्य तीन अंगमध्येको एउटा न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोजेको भन्ने छ ।

यससँगै आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको, न्यायालयको  भ्रष्टाचार, अनियमितता न्यूनीकरण गर्न नचाहेको आरोप उनलाई लागेको छ । यसले समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आएको र न्यायालयको गरिमामा गम्भीर क्षति पुगेको पनि टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
 
महाअभियोग प्रस्ताव बढे यस्तो छ संसदीय गणित 

प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । चार जना छैनन् । जबरालाई यदि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर पारित गर्दै बहिर्गमन गर्न परे दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको १८१ सांसद हो । यति सांसद संख्या नपुगे प्रस्ताव असफल हुन्छ ।

हाल संसदमा ठूलो दल नेकपा एमालेका ९८ जना सांसद छन् । यही दलले प्रस्तावलाई समर्थन नगरेको खण्डमा प्रस्ताव पास हुँदैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, एमालेको समर्थन नहुँदा त्यसबेला महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुन पुगेको हो ।

त्यसपछि सरकार गम्भीर संकटमा पर्‍याे । अहिले पनि एमाले महाअभियोगको पक्षमा छैन । उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले जबराको पक्षमा उभिएका छन् । उनी त राजीनामा दिनुपरे ११ फागुन २०७७ र २८ असार, २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका बाँकी चार जना न्यायाधीशले पनि दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
 
यसकारण ओली महाअभियोगको पक्षमा छैनन् । अन्य दल सांसद संख्याले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न त सक्छ तर पारित हुने छाँट छैन ।

किनारा लागे जबरा 

१५ मंसिरदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिँदै छ । निसु (निर्णय सुनुवाइ) को मुद्दा पनि गोलाप्रथाबाट तोकिएर सुनुवाइ हुने भएको छ । बिहीबार १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको भने यसप्रति चाहना छैन । 

उनी त गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिँदा अदालत भड्खालोमा जाने बताउँछन् । तर, उनको चाहनाविपरीत सबै सहकर्मी न्यायाधीशको बैठकले निर्णय गरेको हो । यसरी गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिँदा अदालतमा देखिएको भ्रष्टाचार, विचौलियादेखि अनियमितता न्यूनीकरण हुने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको लागू जबराको इच्छाविपरीत हुने भएको हो ।
 
यससँगै नेपाल बार एसोसिएसन एक महिनादेखि आन्दोलित छ । राजीनामाको माग भइरहेको छ। सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि जबरासँगको इजलासमा नबस्ने बताउँदै आएका छन् । इजलासमा बस्नुअघि बारसँग सहमति हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । यसरी न्यायाधीशहरूबाट जबरा किनाराकृत हुँदै गर्दा कानुन व्यवसायीहरूबाट वहिस्कृत हुँदै आएका छन् ।