पछिल्लो समय अधिकांश बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप जानै छोडेको छ ।  जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको संकट झनै बढेको छ । तरलता अभाव चर्किएपछि संस्थाहरूको प्रवाह रोकिएको छ ।

बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा असोज लागेपछि केही दिन बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको थियो । तर कात्तिक महिना सुरु भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा आएको नगद एकाएक ‘गायब’ भयो ।  

निक्षेप र कर्जा स्थिरजस्तै 

पछिल्लो महिना बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न नसक्दा कर्जाको आकार पनि त्यति बढ्न सकेको छैन ।  निक्षेपमा थोरै अंकको तलमाथि देखिदा कर्जा पनि थोरै अंकले मात्रै बढेको छ । 

मंसिर १२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ४२ खर्ब २८ अर्ब रहेको छ । कूल लगानी भने ४० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । यसरी हेर्दा निक्षेप र ऋणबीचको अन्तर अंकमा २ खर्ब पनि छैन । 

गत कात्तिक १६ गते बैंकिङ प्रणालीमा ४२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो ।  त्यसअघि असोज २० गते ४२ खर्ब ५४ अर्ब निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम अर्थात् असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । त्यसपछि गत साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेप ४१ खर्ब २३ खर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । 

भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा निक्षेप ४१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । असोजको पहिलो साता बैंकहरुमा निक्षेप ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो । असोज ११ गतेसम्म आइपुग्दा त्यस्तो रकम ४१ खर्ब ४६ अर्ब मा झर्यो । 

असोज तेस्रो सातामा चालू आर्थिक वर्षमा भएको घाटा परिपूर्ति गर्दै १ खर्ब ३ अर्बले निक्षेपमा वृद्धि हुँदै ४२ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको थियो ।  

कर्जा लगानीमा उच्च चाप 

बैंकिङ प्रणालीमा रकम अभाव भएको बेला कर्जा लगानीमा भने उच्च चाप परेको छ । 

मंसिर १२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४० खर्ब ४८ अर्ब लगानी गरिसकेका छन् । यसअघि गत असोज २० गते बुधबारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ३९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

अहिले कात्तिकको १६ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा ४० खर्ब २६ अर्ब देखिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तो कर्जा लगानी साउन मसान्तमा ३७ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको थियो । भदौ मसान्तमा बैंकहरूले ३८ खर्ब ७२ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थिए । 

असोजको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३९ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोज दोस्रो साताको मंगलबारसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ३९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तेस्रो सातासम्ममा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार ४३ अर्बले बढ्दै ३९ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियोलाई हटाएर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो लागू गरेको थियो । यसको अर्थ कूल निक्षेप संंकलनको १० प्रतिशत रकम जगेडा राख्दै बाँकी ९० प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम राख्नुपर्नेछ । यही नीतिका कारण अहिले बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

मंसिर १२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार औसत सिडी रेसियो ९०.३१ पुगिसकेको छ ।  नीतिगत हिसाबले सिडी रेसियो नाघेपछि कर्जा पर्वाह रोकिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको प्रयास 

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा रकम अभाव देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपाय मार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।  

पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले भदौ १७ गते २० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपो जारी गरेको थियो । त्यसपछि  भदौ २४ गते ३० अर्बको १४ दिने, भदौ ३१ गते नै पुनः २० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपो जारी गरेको थियो । 

त्यसपछि असोज ७ गते ३० अर्ब बराबरको ७ दिने र असोज १३ गते ३० अर्ब बराबरको ७ दिने रिपो जारी गरिएको थियो । 

असोज २० गते २० अर्ब बराबरको १४ दिने, कात्तिक ४ गते १० अर्ब बराबरको ७ दिने, असोज ११ गते २० अर्ब बराबरको १४ दिने, कात्तिक २५ गते २० अर्ब बराबरको १४ दिने रिपो जारी गरिएको थियो । 

पछिल्लो पटक यही मंसिर ९ गते २० अर्ब बराबरको १५ दिने रिपो जारी गरेसँगै राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २० अर्ब बराबरको रिपो जारी गरिसकेको छ । 

यति मात्रै होइन चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६५ अर्ब १२ करोड भन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा एफएसएल पनि बैंकहरुले लिइसकेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विभिन्न बैंकहरुले ९०२ पटक एसएलएफको सुविधा लिएका छन् । भदौ १३ गतेदेखि मंसिर १२ गतेसम्मको अवधिमा उनीहरुले उक्त सुविधा लिएका हुन् ।

तरलताको अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले धमाधम रिपो तथा एसएफएलको माग बढाउँदा यी दुवैको ब्याजदर ५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले अन्तरबैंक व्याज पनि अन्तिम बिन्दु ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एसएलएफ र रिपो गरेर राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दायित्व १ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड पुगेको छ ।