दोस्रो पटक एमालेको नेतृत्वमा पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवनबाट सर्वसम्मत रूपमा चयन भएर काठमाडौं फर्कन चाहन्थे । तर, उनको यो चाहना निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले पूरा हुन दिएनन् ।

यद्यपि आज (मंगलबार) भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट ओली अध्यक्षमा विजयी भइसकेका छन् ।

यसबीचमा ओलीले सर्वसम्मतिकै लागि निकै प्रयास गरे । आफूइतर पक्षकालाई मात्र नभई आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि ओलीलाई निकै सकस पर्यो ।

गत १० मंसिरदेखि चितवनमा जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज अन्तिम दिन ओलीले पुनः एक पटक कार्यकाल आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । तर, उनलाई यो परिस्थिति निर्माण गर्न निकै धौ-धौ पर्यो ।

आफैँ अध्यक्ष बन्न ओलीले विधान महाधिवेशन आयोजना गरेर विधान संशोधन गरे । गत असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट आफूलाई अनुकूल हुनेगरी ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई ओलीले संशोधन गराए ।

आफू अध्यक्षमा दोहोरिने पक्का भएपछि मात्र काठमाडौंबाट पाइला चालेका ओलीले सर्वसम्मतिको प्रयास चितवन आएर पनि जारी राखे । सर्वसम्मति अध्यक्षमा दोहोरिएर आफ्नो विरोधीहरूलाई समेत चुनौती दिन चाहन्थे ओली ।

बलमिच्याइँ

अध्यक्षमा मात्र नभई अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्विरोध निर्वाचित गराउन ओलीले चाहेका थिए । तर, महाधिवेशनको बन्दसत्रको मिति जति नजिकिँदै गयो ओलीका अप्ठेरा पनि त्यति नै बढ्दै गए ।

आफ्नै समूहका विश्वासपात्र मानिएका सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि ओलीका लागि सहज भएन । किनभने, विधान महाधिवेशनबाट खडा गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कसलाई राख्ने र पार्टीको महत्त्वपूर्ण कार्यकारी मानिने महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने सकस ओलीलाई चितवन बसाइँको तीन दिनमा झन् धेरै भयो ।

जसका कारण नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि ओलीले नवौं महाधिवेशनको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधनको अर्को बलमिच्याइँपूर्ण कार्य गरे ।

गोदावरीमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको विधान महाधिवेशनको मुख्य काम नै विधान बनाउनु थियो । यसअघिका महाधिवेशनमा नेतृत्व र विधानको काम सँगसँगै हुन्थ्यो । यो महाधिवेशनअघि भने एमालेले आफ्नो इतिहासकै पहिलो पटक विधान महाधिवेशनको अभ्यास गर्यो ।

विधान महाधिवेशनले बनाएको विधानलाई झण्डै २ सय हाराहारीको केन्द्रीय कमिटीले परिवर्तन गर्यो । जसलाई केही नेताहरूले ओलीको बलमिच्याइँको रूपमा अर्थ्याएका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट अनुमोदन गर्नेगरी खारेज गरिएको पोलिटब्यूरो थपियो । उपमहासचिव र उपाध्यक्षको संख्या मात्र नभई केन्द्रीय कमिटी पनि २२५ बाट थपेर ३०१ बनाउने काम ओलीकै चाहनामा भयो ।

त्यस्तै, ओलीकै निहीत स्वार्थमा एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाइयो । किनभने विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान नै कार्यान्वयन गरिएको भए ओली अध्यक्षकै उम्मेदवार हुन पाउने थिएन । उनी २०६५ र २०७१ मै अध्यक्षको उम्मेदवार भइसकेका थिए । तर, एमालेले प्रतिनिधिबाट बनाएको विधान औपचारिक प्रयोगमा नआउँदै ओलीकै निम्ति संशोधन भयो ।

७० वर्षे उमेरहद

यदी एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय संशोधन नभएको भए, ओली अध्यक्षमा दोहोरिन पाउने थिएनन् । तर, ओली अनुकूल हुनेगरी पदमा रहेको बेलामै ७० वर्ष पुगेका अध्यक्ष बन्न पाउने भन्दै नौलो र अर्थपूर्ण व्यवस्था विधानमा गरियो ।

जुन ओलीकै लागि मात्र थियो ।

ओलीबाहेक ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका अमृत बोहोरा, डोरमणि पौडेल लगायतका नेताहरू हिजैबाट बिदा भइसकेका छन् । विधानले रोकेका जति सबै विषयलाई संशोधन गर्न तयार ओली अन्ततः उमेरहदका कारण रोकिन परेन् ।

तर, उनलाई असजिलो भने विधान महाधिवेशनपछि पनि परेको थियो । जसको संशोधनका लागि दिनभर नारायणी किनारमा खुलासत्र गरेका ओलीले राति सौराहाको होटल क्राउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन गरेका थिए ।

सौराहाको दुःख

काठमाडौंमै सर्वसम्मतिको प्रयास गरेका ओली असफल भएपछि नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने तयारीका साथ ९ गते नै चितवनमा झरिसकेका छन् ।

चितवन आएपछि घट्ला भनेको ओलीका दुःख सौराहामा झनै बढ्यो । आफ्नै टिमका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई हम्मे पर्यो ।

चितवन महाधिवेशनको मुख्य काम नै आगामी पाँच वर्षको लागि पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने थियो ।

बन्दसत्रमा आफूनिकट नेता विष्णु पौडेलबाट प्रस्तावित गराएर उनले ती सबैको अधिकार आफैँले लिए । यो अव्यावहारिक मात्रै थिएन, अलोकतान्त्रिक पनि भयो भन्नेहरूमा भीम रावल र घनश्याम भुसालले चर्को आवाज पनि उठाए ।

आफूलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र मेरो टिममा फलानो–फलानो नेता फलानो–फलानो पदमा राख्छु भन्ने हिसाबले ओलीले सूची तय गरे । जुन महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको टिप्पणी भइरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको घेरासँग जुध्न र समय नपुगी सत्ताच्युत हुनु पर्दाको चोटमा खाटा लगाउन पनि ओलीले सौराहामा गर्नु दुःख गरेका हुन् ।

जबजमाथिको प्रश्न

जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेगर्छन एमालेजन । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको छ जबजले ।

तर, एमालेको महाधिवेशनको माहोलमा त्यस्तो देखिएन । सोही बीचमा रावलले मतदानपछि संचारकर्मीसँग भने, 'जीत हारभन्दा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पार्टीले मान्दै आएको मार्गदर्शक सिद्धान्त र विधिलाई मानेर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।'

तर, तीनै रावलमाथि चितवनमा उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरूले छुद्र टिप्पणी मात्र गरेनन्, नाराबाजी नै घन्काए । जुन रावल र भुसालले उठाएको विचारमाथिको बहसमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनिदियो ।