चीनको प्रभाव विश्वभर बढ्दै गएकोमा अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी चिन्तित युरोपेली युनियन (इयू) छ । 

खासगरी चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) मार्फत विश्वमा लगानी बढाइरहेको छ, जसले उसको प्रभाव पनि बढाउँदै लगेको छ । 

विश्वमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा आफ्नो भूमिका घट्दै जाने बुझाई युरोपेली राष्ट्र र अमेरिकाको छ । यसैकारण चीनले आफ्नो सैन्य र आर्थिक क्षमता विस्तार गर्दा अमेरिका र इयूको टाउको दुख्ने गरेको छ । 

अझ युरोपेली राष्ट्रहरुमा नै चीनले लगानी बढाउँदै लगेपछि भने इयूले घरभित्रै निकै अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । 

चीनले एसियाका पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, कजाकास्तान लगायतका देशमा बिआरआई मार्फत ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालमा पनि बिआरआई अन्तर्गत बिभिन्न परियोजना छनोट गर्ने कार्य भइरहेको छ । अफ्रिकी देशमा चिनियाँ प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको छ । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ । 

चिनियाँ प्रभाव बढेपछि अहिले इयूले चीनलाई रोक्न विश्वभर अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । उसले छिट्टै चीनको प्रभाव रोक्ने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । 

इयूका योजनाकारहरुका अनुसार नयाँ योजनाले डिजिटल, यातायात, जलवायु र उर्जा लगायतका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने छ जसले चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने छ । 

इयूको यस कार्यलाई अफ्रिका र अन्य देशहरुमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने पश्चिमी देशहरुको प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । 

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले आज ‘ग्लोबल गेटवे’ योजना सार्वजनिक गर्नेछन् जसले चीनलाई रोक्ने के कस्ता योजना समेटिएको छ भन्ने थप प्रष्ट हुनेछ । 

इयूले अर्बौं युरोको योजना त ल्याउँदै छ तर उक्त रकम सदस्य राष्ट्र, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट कसरी उठाउन सक्छ भन्ने प्रश्न भने तेर्सिएको छ । 

‘हामी विश्वभर गुणस्तरीय पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल, आयात–निर्यात, जनता र सेवाहरुलाई जोड्न लगानी गर्न चाहन्छौं,’ युरोपेली​ आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले गत सेप्टेम्बरमा भनेकी थिइन् । 

उनले आज सार्वजनिक गर्ने १४ पृष्ठ लामो कागजातले चीनले रोक्ने रणनीतिलाई पूर्णरुपमा देखाउन सक्ने छैन । मंगलबार पनि योजनाहरुका बारेमा दवाब दिंदा उनले चीनको नाम लिन हिच्किचाएकी थिइन् । 

‘यदि बेल्ट एण्ड रोड हुँदैनथ्यो भने ग्लोबल गेटवेको अस्तित्व पनि हुँदैनथ्यो,’ जर्मन मार्शल कोषका वरिष्ठ अधिकारी एन्ड्रयु स्मलले भने । 

उनले ग्लोबल गेटवेको बारे थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो युरोपेली राष्ट्रहरुको सबै प्याकेजलाई एकै ठाउँमा राखेर वित्तिय संयन्त्र पहिचान गर्ने पहिलो गम्भिर प्रयास हो । चीनसँग ऋण लिंदै आएका देशहरूलाई अब वैकल्पिक विकल्प पनि उपलब्ध भएको छ ।’ 

बिआरआई चिनियाँ विदेश नीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । नयाँ सडक, बन्दरगाह, रेलवे र पुलहरूमा ठूलो लगानी गरी व्यापारिक मार्गको विकास गर्नु बिआरआईको मुल उदेश्य हो । 

चीनको बिआरआई योजना एसिया, हिन्द–प्रशान्त, अफ्रिका र पश्चिम बाल्कनका इयू नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरुमा पुगिसकेको छ । 

बिआरआई मार्फत चीनले उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको पश्चिमी देशहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । पश्चिमी देशले चीनको प्रयासलाई ‘ऋण–जाल कूटनीति’ भन्दै आएका छन् । उनीहरुले चीनको बिआरआईलाई ‘शिकारी ऋण’ समेत भनेका छन् । अर्थात चीनले उपलब्ध गराउने ऋण पाउने देशले उक्त ऋण तिर्न सक्दैनन् र अन्तमा चीनको पासोमा पर्छन् । 

विश्वमा अर्को पक्ष यो पनि भनिरहेको छ– चीनले दिने ऋण लिँदा कुनै जोखिम हुँदैन । अरुले आवश्यकता पुरा नगरेपछि चीनले गरिरहेको छ । 

जोखिम भए/नभए पनि ठूलो रकम ऋण दिनु र लिनु भने जटिल प्रक्रिया हो । 

जे होस् पश्चिमी देशसँग चीनको जति तनाव बढ्दै गएको छ त्यति नै चीनको प्रभाव विश्वमा बढ्दै जाने निश्चित छ । चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावको गतिलाई कम गराउन कसैले सकेको छैन ।

अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) मार्फत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । यसैको लागि भारत, अष्ट्रेलिया र जापानलाई समेटेर अमेरिकाले क्वाड समूह गठन गरेको छ । तर चीनको प्रभाव भने कम गर्न सकेको छैन । 

अहिले इयूले ‘ग्लोबल गेटवे’ मार्फत चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रयासको थालनी गर्न लागेको छ । इयूको यो प्रयास चीनलाई रोक्न कति सफल हुन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ । यो इयूको लागि पनि ठूलो परीक्षाको घडि हुनेछ ।  

इयूले चीनको प्रभाव कम गर्न ठूलो लगानी गर्न खोजिरहेका बेला एउटा प्रश्न उठेको छ– के इयूले भूराजनीतिक खेल खेल्न सक्छ ? 

‘यो धेरै कठिन काम हो । इयू धेरै आन्तरिक झमेलामा फसेको छ । यदि इयू यसमा चुक्यो भने यसलाई ठूलो असफलताको रुपमा लिइने छ,’ एन्ड्रयु स्मलको तर्क छ । 
एक कुटनीतिज्ञले भने इयूको यो प्रयासलाई राम्रो संकेत भनेका छन् । युरोपले विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्नुले राम्रो संकेत गरेको उनको बुझाइ छ । नाम नबताउने सर्तमा ती कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘यो साझा चासोको विषय हो जुन हामी हाम्रा निकट सहयोगी अमेरिका र बेलायतसँग पनि साझा गर्नेछौं ।’ 

सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका वरिष्ठ अधिकारी स्कट मोरिसका अनुसार कहिलेकाहीं साझा चासोको विषयले जटिल समस्या पनि निम्त्याउँछ र प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । 
अमेरिकाले गत जुनमा सम्पन्न जि सेभेनको बैठकमा आफ्नो ‘बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड’ पहलको सुरुवात गर्यो । यो पनि चीनलाई रोक्ने प्रयास नै हो । यसमा अब इयूको ‘ग्लोबल गेटवे’ थपिएको छ । अर्थात चीनलाई रोक्ने अनेक प्रयास भइरहेका छन् । यसले चीनलाई रोक्नलाई मात्र होइन आफूहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा बढाउने छ ।

एउटै उदेश्यका लागि धेरै थरीका धेरै योजना कार्यान्वयनमा आउँदा आपसमा ठोक्किने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ । यसले चीनले कमजोर बनाउने भन्दा पनि आफ्नाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढाउन पनि सक्छ । 

‘चीनलाई प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा लिनुभन्दा पनि पुँजीको आवश्यकता भएको विकासोन्मुख देशमा लगानी गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ,’ स्कट मोरिसले ग्लोबल गेटवेप्रति आशावादी रहेको जनाउँदै भने । 

इयूको यो योजना आज ‘कलेज अफ कमिस्नर्स’ बाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ग्लोबल गेटवे मार्फत हुने सहयोग तथा दिइने ऋण इयूको मूल्य मान्यताका आधारमा पारदर्शी तरिकाले उपलब्ध गरिने जनाइएको छ । यसले निर्भरता बढाउने भन्दा पनि आपसमा जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिएको छ । 

तर वास्तविकतामा इयूको ‘ग्लोबल गेटवे’ एउटा आर्थिक सहयोगको प्याकेज मात्र हुनेछैन । यो इयूको मसल देखाउने माध्यम पनि हुनेछ । इयूको मांसपेशी कति बलियो छ भन्ने ग्लोबल गेटवेको कार्यान्वयनले स्पष्ट देखाउनेछ । 

(​बिबीसीबाट)