बागमती सरकारको कस्तो छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ? (पूर्णपाठ)

बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदलले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम–२०७८ को प्रस्ताव बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक युवराज दुलालले बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।  

संघीय  सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेशको गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा समन्वय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, बागमती प्रदेशसभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो  । 

७ प्राथमिकता ६ शीर्षक

कार्यदलले संयुक्त सरकारका ७ वटा प्राथमिकताको सूचीसहित ६ वटा शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले पेश गरेको प्रस्तावमा कोभिड–१९ बाट प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको अधिकारको प्रयोग र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नु नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता हुनुपर्ने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै कृषि र उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्नु, कोभिड–१९ बाट प्रभावित विपन्नलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।



कार्यदलले पेश गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कार्यदलको सुझावकै आधारमा केही दिनमै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए ।



  • प्रकाशित मिति : मंसिर १६, २०७८ बिहीबार १८:५७:५०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया