यतिबेला राजनीतिक दलमा महाधिवेशनको माहोल चलिरहेको छ । भर्खरै मात्रै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर फर्केको छ । लगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । 

अहिले सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको अर्को ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ । पार्टीहरुको चुनाव धमाधम चलिरहँदा बजारमा मूल्यवृद्धि पनि उत्तिकै बढिरहेको छ ।

अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवा मूल्यमा जथाभावी वृद्धि भइरहेको छ । तर, सरकारले भने यो विषय नदेखेझैँ गरिरहेको छ । महाधिवेशनमा भएको करोडौँ खर्च पनि जथाभावी रुपमा बजारमा गएको छ । जसका कारण माग अत्यधिक हुने र वस्तुको मूल्यसँग सम्बन्ध नराख्ने हुँदा बजारमा महँगी अकासिएको छ । बजारमा जथाभावी बढेको मूल्यले उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन् ।  

करोडौँ खर्च

अहिले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो महाधिवेशनमा निस्फिक्री गरिरहेका छन् । चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा साढे सात करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । महाधिवेशन दुई दिन लम्बिएका कारण थप दुई करोड खर्च भएर नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एमालेले जानकारी दिएको छ । 

देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि र विधान महाधिवेशनमा भएको खर्च जोडेर त्यति आएको हो । यसबाहेक स्थानीय तह र जिल्लाहरुको अधिवेशनमा भएको खर्चको हिसाब भने आएको छैन । 

यसैगरी, काठमाडौंमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा ४ करोडको हाराहारी खर्च भएको बताइन्छ । यस्तै, अहिले काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा ६ करोडभन्दा बढी खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

महँगीको चाप

सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरु महाधिवेशनको चटारोमा रहँदा बजार भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्यमा ३० देखि ४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू अर्थिक वर्षको असोज महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.६३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ । 

२०७७ असोजको तुलनामा ०७८ असोजमा घिउ तथा तेल, माछा तथा मासु, दाल तथा गेडागुडी, सुर्तीजन्य वस्तु र गैर–मदिराजन्य पेयपदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः ३१.६८ प्रतिशत, ११.९३ प्रतिशत, १०.७१ प्रतिशत, १०.१२ प्रतिशत र ९.६३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ३.४८ प्रतिशत, तराईमा ४.०१ प्रतिशत, पहाडमा ५.६८ प्रतिशत र हिमालमा ३.१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । ०७७ असोजमा यी क्षेत्रमा क्रमशः ३.३५ प्रतिशत, ४.४६ प्रतिशत, ३.०३ प्रतिशत र ४.३९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो । 

राजनीतिक दलहरू तथा सरकारले बजारलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नै नसक्दा बजार नियन्त्रणबाहिर गइसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै आफ्नो पार्टी राजनीतिकेन्द्रित भए, बजार नियन्त्रणबाहिर गइसक्यो । अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत महँगी बढेको छ ।’

अर्थविश्लेषक गोविन्द नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा अराजक रुपमा मूल्य वृद्धि भएको हुँदा नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजारमा गम्भीर समस्या देखिसकेको थियो । दलहरूले आन्तरिक झमेलामा व्यस्त छन् ।

बजार नियन्त्रणबाहिर छ । महाधिवेशन बहाना मात्रै हो । अब बजार नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ ।’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहे पनि कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छ । अर्थात् बजार अनुगमन भइरहे पनि प्रभावकारी नियमन तथा कारबाही नहुने समस्या वर्षौंदेखि कायमै छ ।