सरकारले घोषणा गरेको विपदग्रस्त क्षेत्रमा आफूहरु नपरेको भन्दै बझाङको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ का स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरुले राज्यले आफूूहरुलाई नागरिकको अनुभुति नहुने व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो ठाउँमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति भएको भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि ठूलो भौतिक क्षति भएको भन्दै उनीहले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
 
छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ को परिङ्गाल, भण्डारी गाउँ, वगरगाउँ, सुगालालगायत क्षेत्र ठूलो क्षति भएको क्षेत्र भएकाले गाउँपालिकालाई पनि विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाका स्थानीयले माग गरेका छन् । बाढीपीडित सरोकार समिति र बाढीपीडित खाद्यअधिकार समूह छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ ले आज नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज गौतममार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

३७५ घरधुरी रहेको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ मा ३०० परिवारको खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उर्वरभूमि नदीले बगाएर बगर वनाएको छ । सेती क्याम्पस, जनप्रिय मावि र अन्य दुईवटा विद्यालय पनि उच्च जोखिममा रहेकाले सरकारले तुरुन्त त्यसको व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्– अन्य गाउँपालिकाभन्दा तुलनात्मक रुपमा छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि ठूलो क्षति भएको भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गत महिनाको पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाएको भए पनि सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । 

बाढीले छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको नाङ्गा बगर सिँचाइ कुलो, भाँडेबगर सिँचाइ कुलो, भण्डारी गाउँ सिँचाइ कुलो, मटेला सिँचाइ कुलो र काल्याघाट सिँचाइ कुलो बगाएको छ । यस्तै, माझगाउँ खानेपानी र भण्डारी गाउँ खानेपानीमा पनि क्षति पुर्याएको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ का स्थानीय लोकेन्द्रप्रकाश गिरीले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै स्थानीयले ७ बुँदे माग पनि राखेका छन् । छविस पाथिभेरा गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, बाढीबाट प्रभावित बनेका चारवटा परिवारको तुरुन्त पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने, जोखिममा रहेका दलित परिवारलाई उद्धार गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरुको छ । यस्तै, सो क्षेत्रमा पर्ने जयपृथ्वी राजमार्गको तुरुन्त मर्मत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाढीले बगाएका सिँचाइ कुला तुरुन्त निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बाढीले बगाएको खेतीयोग्य जमिनको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
  
छविस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष नयन बोहराले देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेता र जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक अनुगमन गरेको भए पनि कसैको ध्यान जान नसकेको बताए । ‘बाढी–पहिरो आएर क्षति गर्नु हाम्रो गल्ती हो र ?’ भन्दै वडा अध्यक्ष बोहराले सरकारले तुरुन्त यस क्षेत्रलाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताए । 

‘सरकारले बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिलाई मध्यनजर गरेर विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने भए पनि पहुँचका आधारमा संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ । सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले पनि हेलिकोप्टरमार्फत अनुगमन गरेको भए पनि केही राहतको प्याकेज समेत हामीले पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने । 

यसैबीच निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज गौतमले भने छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि बाढी–पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको बताउँदै आफूले पुनः संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पहल थाल्ने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् । 

पहिला पनि जिल्लालाई नै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्न भनेर परिपत्र पठाएको, तर सरकारले मंसिर २१ गते जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहलाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताए । जिल्लाका जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना, थलारा र वित्थडचिर गाउँपालिका मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणामा समेटिएका छन् ।