कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि परिचयपत्र अनिवार्य छ । राष्ट्रियता खुल्ने कुनै न कुनै परिचय पत्र नभएकाले खोप लगाउन पाउँदैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय । 

उनीहरूमध्ये धेरैसँग न नागरिकता छ न त आफ्नो पहिचान खुल्नेखालको परिचयपत्र छ । जसले गर्दा उनीहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनको लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । खोप लगाउने उमेर भए पनि परिचयपत्र नहुँदा धेरै व्यक्तिहरू खोप लगाउँनबाट वञ्चित भएको मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले बताइन् । 

कोरोना महामारीका कारण निकै समस्यामा परेका उनीहरू समयमै खोप लगाउन नपाउँदा थप पीडामा परेका छन् । ‘एकातिर कोरोना महामारीले रोजगारी गुम्यो, अर्कोतिर कतिपय साथीहरूको कोरोना संक्रमित भए,’ सरिताले भनिन्, ‘अहिले खोप लगाउनको लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि धेरै साथीहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भए ।’ 

सरकारले आगामी चैतसम्म सबै लक्षित समूहलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कुल जनसंख्याको ३०.८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोाप लगाएका छन् भने लक्षित समूहको ४७ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । 

नेपालमा १८ वर्षभन्दा माथिका एक करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ९३ लाख ६५ हजार ९१५ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् भने एक करोड १६ लाख २९ हजार ६२१ जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् । 

खोप लगाउनका लागि अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले खोपको पहुँचबाट बाहिरिएका हुन् । केही स्थानीय तहले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा पनि खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, सबै ठाउँमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको कार्यकारी निर्देशक केसीले बताइन् ।
 
यसअघि कोरोना महामारीको समयमा राहतको विषयमा पनि सरकारी निकायहरूबाट उनीहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । अहिले फेरि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि थप समस्या भएको हो । ‘राहत वितरणका क्रममा पनि नागरिकता तथा अन्य परिचयपत्र भए मात्र राहत दिने गरिएको थियो । त्यसकारण धेरै साथीहरूले राहत लिनुभएन । अहिले खोपको हकमा पनि त्यस्तै गरिएको छ,’ केसीले भनिन् । 

कुनै पनि परिचयपत्र नभएकालाई पनि खोप लगाउने व्यवस्था गरिदिन उनले सरकारसँग माग गरिन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कुष्णप्रसाद पौडेलले आफ्नो परिचयपत्र खुल्ने कुनै न कुनै प्रमाणको आधारमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । कुनै पनि परिचयपत्र नहुनेहरूको हकमा भने स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘केही पनि परिचयपत्र भएन भने त अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ । खोपका लागि केही न केही परिचयपत्र त चाहिन्छ नै । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको हकमा भने स्थानीय तहले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ प्रवक्ता डा. पौडेलले भने । 

मन्त्रालयले लक्षित समूहका कुनै पनि नेपाली खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भन्ने चाहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तो खालको समस्या देखियो भने स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाले सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।