सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी छिन् । 

बिहीबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताइन् । उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताइन् । 

मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘मंसिरबाट वडाबाट योजना छानिन्थे, फागुनमा गएर जिल्ला परिषद् भएर योजना छनोट हुन्थे । तर, आज त संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै छन् ।’ 

योजना छनोटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यहाँ ब्युरोकेसीको भर नै नपर्नुस् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमा नै हुनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन । मैले न्याय गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुरा हेरेर योजना छनोट गरौँ न ।’

मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताइन् । उनले सयौँ परिवार प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावर बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवासुविधा जनतालाई पुर्याउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

‘यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समिति, अर्थसमितिहरुले पनि पुँजीगत खर्च कति गर्यौ ? भने बोलाउने बेलामा हाम्रो आयोजना छनोटको बेलादेखि नै यसका विषयहरु सुरु हुन्छन्,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो ? कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियसमा लैजाने ? त्यसले इकोनोमी इम्प्याक्ट के दिने ? भन्ने कुराको डिटेल अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत् सर्त पूरा नगरी हामीले आयोजना छान्छौँ ।’

सयौँ परिवार अहिले पनि जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर र गर्मीमा लुले मर्ने अवस्था रहेको, तर अर्बौं–अर्बौंका भ्यूटावर बनाउने परिपाटी रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘आधारभूत उपभोगको अधिकारबाट जनता वञ्चित छन्, अस्पताल बनाउँदैनौँ, सुविधासम्पन्न अरु चिज नै प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनुपर्छ ।’ 

मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनःनिर्माण, सहरी विकासका काम हुन नसकेको उनले बताइन् ।