सरकारले पछिल्लो साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफसँग ४८ अर्ब ऋण लिने सहमति गर्यो । नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलताको निकै चाप परेपछि सरकारले बाध्य भएर यो ऋण लिन लागेको हो । 

नेपाली इतिहासमै आइएमएफसँग तरलतामा निकै संकुचन आएको बेलामा मात्रै नेपालले ऋण लिएको छ । अर्थात् सामान्यतया आइएमएफसँग ऋण सहयोग लिने गरिँदैन । आइएमएफले कुनै पनि देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या आउँदा मात्रै अध्ययन गरेर ऋण दिने गर्छ । आइएमएफले अफिसियल रूपमै बैकिङ व्याजदरमा अत्यधिक वृद्धि, तरलतामा उच्च संकुचन, बजेट घाटा र अत्यधिक ऋणको चापलगायतको अवस्थामा मात्रै ऋण दिने गरेको छ ।

अहिले रेमिट्यान्समा उच्च गिरावट, उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रमा तरलताको संकुचन भएपछि नेपाली अर्थबजारको अध्ययनपश्चात आइएमएफले उक्त ऋण दिने सहमति गरेको हो ।  यसअघि कोरोना महामारीको उच्च संक्रमणका कारण पुनर्कर्जा र अर्थतन्त्र उत्थानका लागि आइएमएफले २८ अर्ब ऋण नेपाललाई दिएको थियो ।  त्योभन्दा पहिला सन् २००९ मा पनि आइएमएफसँग नेपालले ऋण लिएको थियो ।

खर्बौंको ऋण, तिर्नै सकस

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालले विभिन्न देश र संघ संस्थाहरूबाट १९ अर्ब ४९ करोडभन्दा बढी ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । योसँगै चालू आवको असोज मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने कूल ऋण १७ खर्ब २३ अर्ब १७ करोड नाघेको छ ।

यसमध्ये ७ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो भने ९ खर्ब ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाह्य देश तथा संघ संस्थाहरूसँग लिएको ऋण हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले १३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सावा र व्याज गरी फिर्ता गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यी तथ्यांक हेर्दा नेपालको ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो बनिसकेको छ ।  केही वर्षहरूसम्म नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण निकै सानो आकारमा थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय ऋणको भार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत आवमा मात्रै नेपालको टाउकोमा झण्डै चार खर्बको ऋण भार थपिएको छ । गत आवको अन्तिमसम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने कूल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड नाघेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड मात्रै थियो । यसमा बाह्य ऋण ३ खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड थियो भने २ खर्ब ६ अर्ब ६८ अर्ब आन्तरिक ऋण थियो । त्यतिबेला नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ दशमलव ५१ प्रतिशत ऋण थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आइपुग्दा देशको कूल ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो । यसमध्ये ८ खर्ब १९ अर्ब बाह्य ऋण मात्रै थियो । सो आवमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण थियो । गत आव २०७७/०७८ को अन्तिम भने नेपालको कूल ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्ला दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहे पनि नेपालले वार्षिक रूपमा तिर्ने रकम भने निकै सानो छ । अर्थात् खर्बौंमा बढिरहेको ऋण तिर्न भने निकै सकस देखिएको छ । आव २०७१/०७२ मा नेपालको कूल ऋणको आकार ५ खर्ब ४४ अर्ब हुँदा गरेको साँवा भुक्तानी ६४ अर्ब ४७ करोड थियो । सो आवमा नेपालले ९ अर्ब २९ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आइपुग्दा देशको कूल ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुग्यो । तर, सो आवमा पनि नेपालले ५७ अर्ब ५३ करोड मात्रै साँवा रकम भुक्तान गरेको देखिन्छ । सो आवमा नेपालले २६ अर्ब ६ करोड ब्याज तिरेको छ ।

 गत आव २०७७/०७८ मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ३ खर्ब ३ अर्ब ६८ करोड ऋण लिएको तथ्यांक छ । कूल साढे १७ खर्ब पुगिसकेको सार्वजनिक ऋणमा ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख मात्रै साँवा फिर्ता गरेको छ । सो आवमा तिरिएको बाँकी रकममध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड ४० लाख ब्याज रकम भुक्तान भएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौं योजनाले योजना अवधिभर १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक व्ययभार पनि बढ्दै गएको छ । अहिलेको जनसंख्याअनुसार प्रतिनेपालीको टाउकोमा साढे ५७ हजार ऋण पुगेको छ ।

बर्सेनि बढिरहेको सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको संकेत गर्ने अर्थविद् डिल्ली खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी इतिहासकै गम्भीर अवस्थामा छौं । आइएमएफको ऋण नै निकै संकटमा लिने गरिन्छ । यसले नै नेपालको अर्थतन्त्र खतराको अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्छ ।’