तीनै तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूका गतिविधि बढ्न थालेका छन् । उनीहरू चुनावकेन्द्रित राजनीतिमा लागेका छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ । त्यस्तै, अन्य दल पनि अधिवेशन तथा सम्मेलनतर्फ केन्द्रित बनेका छन् । 

यति मात्र नभएर उनीहरू अब आउने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरेर तीनै तहको चुनावको तयारीमा समेत जुटेका छन् । राजनीतिक दलहरू चुनावकेन्द्रित भएर आफ्ना कार्यकर्ता तथा आमनागरिकलाई त्यहीअनुसारको आश्वासन दिन थालेका छन् । यति मात्र नभएर एका–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएर विगतमा आफूले गरेको कामको आफैँ तारिफ गर्दै हिँडेका छन् ।

देश मात्र नभएर विश्व नै कोरोना महामारीको दलदलमा फसेको छ । संसार नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्था छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत कोरोनाले गलाइदिएको छ । 

तर, नेपाली राजनीतिक दलहरूले भने कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले त बरु यसलाई सरकार वा अर्को पार्टीलाई गाली गर्ने माध्यम मात्र बनाएका छन् । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, जुन सबैले बुझेको कुरा हो । सरकारले सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ भन्दै आएको छ । तर, राजनीतिक दलहरू भने आफूसँग सरकारले सहयोग नै मागेन भन्दै आएका छन् । 

केही महिनाअघिसम्म नेपाली जनता खोप नपाएर निकै तड्पिए । विभागीय मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको समेत केही नलागेपछि राष्ट्रपतिबाटै विभिन्न देशका समकक्षीसँग फोन गर्ने, पत्र पठाउनेसम्मको काम गरिएको थियो । तर, अहिले पूरै अवस्था फेरिएको छ । 

अब सरकारसँग खोप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ । अहिले सरकारसँग एक करोडभन्दा बढी डोज कोल्ड स्टोरमा थन्किएको अवस्था छ । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार दैनिक दुई लाख मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पनि अपेक्षाअनुसार मानिसहरू खोप लगाउन नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।
 
खोपको उपलब्धताको आधारमा मानिसहरू खोप अभियानमा सहभागी नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीको भनाइ छ । ‘पहिलो खोप नपाएर समस्या थियो । अहिले खोप लगाउने मानिसहरू भएनन्,’ सह–प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘मानिसहरू धमाधम खोप लगाउन आए भने थन्किएर बसेको खोप व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’  

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले खोप अभियानमा राजनीतिक दलहरूको साथ नपाएको गुनासो गरे । राजनीतिक पार्टीले खोप अभियानलाई मुद्दा नै नबनाएको उनको गुनासो छ । 

‘राजनीतिक दल र नेताहरूले पहिले भोट माग्न पर्चा लिएर जानुहुन्थ्यो, यसपल्ट खोप लिएर जानुहोस्,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘खोप र स्वास्थ्यकर्मी दिने काम हाम्रो हो । पहिले सीधै भोट माग्न मतदातासमक्ष गएका थियौँ, यसपटक स्वास्थ्य दिन आएको छौँ भनेर सबै राजनीतिक दलले सहयोग गरिदिए भने राम्रो हुने थियो ।’

नेता–कार्यकर्ताले ५ देखि ७ सय मात्रा खोप आफ्नो क्षेत्रमा लगाउने गरी सुनिश्चितता गरिदिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । 
मन्त्रालयले आफूसँग भएको जनशक्ति परिचालन गरेर खोप लगाउने काम गरिरहेको भन्दै यसमा आमनागरिक पनि सहभागी भएको खण्डमा खोप अभियान थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सबैलाई सहयोग गरिदिन स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले आग्रह गरे । 

राजनीति दलबाट सहयोग नभएको भन्ने कुरामा नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । मन्त्री खतिवडाले कहिल्यै पनि आफुहरूसँग सहयोगको लागि छलफलसमेत नगरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले बताए । 

‘कस्तो सहयोग भएन रे ? खै अहिलेसम्म हामीलाई राजनीतिक दलको सहयोग चाहियो भनेर छलफल नै गरेको छैन । खाली सहयोग गरेन भन्दै हिँड्नु राम्रो भएन । सरकारले मागेको बेला हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ महामन्त्री राणाले भने । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखसमेत रहेका महामन्त्री डा. राणाले खोप अभियानमा स्थानीय सरकारकै सहयोग चलिरहेको बताए । ‘खोप अभियानमा खासै समस्या छैन । स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले कस्तो सहयोग माग्नुभएको हो ? हामीले त काम गरिरहेकै छौँ,’ उनले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामीले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि गर्दा कोरोना महामारीलक्षित काम पनि गरिरहेकै छौँ । यदि यसमा सरकारलाई थप सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्न तयार छौँ,’ गुरुङले भने । 

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको मात्र नभएर आमनागरिकको भएको उनको भनाइ छ । 

‘हामी सरकारको मात्र मुख ताकेर बसिरहेका छैनौँ । हाम्रोतर्फ गर्न सकिने सहयोग त गरिरहेकै छौँ,’ गुरुङले भने, ‘यसमा अझै सहयोग चाहिएको हो भने सरकारले भन्नुपर्यो । खोप अभियानलाई सफल बनाउन हामी तयार छौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार आफैँले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको बताएको छ । ‘सरकारले नै राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलले सहयोग गरेनन् भन्नु हास्यापद कुरा हो,’ एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले भने । 

कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणदेखि नै आफ्नो पार्टीले सत्ता र सडक दुवै क्षेत्रबाट जनताको पक्षमा काम गरेको भन्दै आफ्नो पालाको सरकारले ल्याएको खोप पनि लगाउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्न सक्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

महामारी नियन्त्रणमा कसले के गरे ? 

नेपालमा कोरोना महामारी भित्रिएको दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । १० माघ २०७६ मा पहिलो केस पुष्टि भएको थियो । चीनको वुहानबाट नेपाल फर्किएका ३४ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि चैत ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भयो । जुन १२० दिनसम्म रह्यो । लामो समय लकडाउन हुँदा आमनेपाली मानसिक र शारीरिक पीडा भोग्न बाध्य भए । एकातिर कोरोनाको डर थियो भने अर्कोतिर लामो समय घरभित्रै थुनिँदा जीविकोपार्जनामा नै समस्या हुन थाल्यो । 

त्यसका लागि राहत वितरण गर्ने, लामो समय कोठामा बसिरहेकाहरूलाई गाउँ घर पठाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई निकै सघाए । विशेषगरी राजनीतिक दलका भातृ संगठनले राहत वितरण गर्ने, कोभिड संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने, बाटोमा अलपत्र परेकालाई घरसम्म पठाउनेलगायत काम गरेका थिए । जसको प्रशंसा सरकारले समेत गर्दैै आएको थियो । 

यति मात्र नभएर दोस्रो चरणको महामारीको समयमा देखिएको अक्सिजन अभावको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिकर्मीहरू सक्रिय भए । सरकारले अघि सारिरहेको योजनामा स्वयंसेवीको भूमिका उनीहरूले निभाएका थिए । 

हो, सरकारले खोप अभियानमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ– अब गाउँघरमा आफ्ना एजेण्डा बोकेर जाँदा खोप पनि लगेर जानुपर्छ । गाउँघरमा भइरहेको खोप अभियानमा समेत राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो भएको खण्डमा सरकारलाई पनि सजिलो पर्ने र खोप अभियान पनि चाँडै सकिने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारसँग खोप पर्याप्त मात्रामा छ । खोप थन्क्याएर बस्नुपरेको छ । यसमा राजनीति दलहरूले कमसे कम आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई खोप सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रमा क–कसले खोप लगायो कसले लगाएको छैन भनेर हेरिदियो र खोप लगाउन भनिदियो भने सजिलो हुने थियो ।’ 

विगतमा पनि उठेको थियो सहयोगको कुरा 

नेकपा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बखत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलको स्थान खोजेका थिए ।

त्यसका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । महामारी नियन्त्रणको काम सरकारले गर्ने र राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने ओलीको तर्क थियो । जसले गर्दा प्रचण्डको राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव तुहिएको थियो । 

ओलीले जे कुरामा पनि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु राम्रो नहुने भन्दै यो विज्ञताको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ थियो । प्रचण्डले एकपटक मात्र नभएर पटक–पटक राजनीतिक संयन्त्र बनाएर महामारी नियन्त्रणमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ओलीले भने त्यसलाई आफ्नो जस लिने प्रयास मात्र भएको ठहर गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । 

सरकार सञ्चालनका लागि अहिले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । जसले कोरोना महामारीका विषयमा समेत सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिँदै आएको छ ।