दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाइराख्न कुनै पनि देशको सरकारको मात्र होइन, त्यो देशको विपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

अहिले भारत र माल्दिभ्स सरकारबीच सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ । तर, माल्दिभ्सको विपक्षी दल भने भारत विरोधी अभियान चलाइरहेको छ, जसले दुई देशको सम्बन्धलाई थप कमजोर बनाएको छ । 

माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन भारतविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको माग छ- माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव र हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ । 

माल्दिभ्समा भारत विरोधी अभियान बढ्दै गएकोमा त्यहाँको सरकार पनि चिन्तित छ । डिसेम्बर १९ मा माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो- भारतलाई लिएर फैलाइएको झुठ र घृणाप्रति सरकार चिन्तित छ । 

विदेश मन्त्रालयले भारत सबैभन्दा नजिकको द्विपक्षीय साझेदार भएको समेत जनायो । केही सानो समूह तथा नेताले भारतविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गरिरहेको आरोप माल्दिभ्स सरकारको छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारत र सबैभन्दा नयाँ लोकतान्त्रिक देशमध्ये एक माल्दिभ्स बीचको सम्बन्धमा विपक्षी दलका कारण तित्तता बढ्दै गइरहेको छ । आउँदा दिनमा सम्बन्ध थप खराब हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । 

एक हजारभन्दा बढी टापु मिलेर बनेको देश माल्दिभ्सभित्र अहिले ‘इण्डिया आउट’ अभियान जोडतोडका साथ चलिरहेको छ ।

माल्दिभ्सका सांसद अहमद शियामले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले गरेको पत्रकार सम्मेलनको भिडियो डिसेम्बर १९ मा ट्विट गर्दैै लेखेका छन्, ‘भारतको वर्तमान सरकारले हाम्रो संविधान र आन्तरिक मामिलालाई सम्मान गर्छ भन्ने विश्वास कहिल्यै हामी गर्न सक्दैनौं । किनकि उनीहरू आफ्नै कानुन र नागरिकको सम्मान गर्दैनन्, खासगरी अल्पसंख्यकको । हामी हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउन चाहदैनौं ।’ 

भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारको रवैयाका कारण पनि माल्दिभ्समा भारतविरोधी गतिविधि बढिरहेको भन्ने धेरै छन् । 

भारत सरकारले देशभित्र मुलसमान समुदायविरुद्ध जुन व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसबाट नजिकै बसेर नियालिरहेका माल्दिभ्सका जनता चिढिएका छन् । माल्दिभ्स मुस्लिम देश हो जहाँ मुस्लिम नभई नागरिकता पाउन सकिँदैन । यसैकारण भारतका मुस्लिममाथि हुने व्यवहारले भारत-माल्दिभ्स सम्बन्धमा असर गर्ने गरेको छ । 

माल्दिभ्स सुन्‍नी मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश हो । माल्दिभ्सका सैनिक प्रमुख अहमद शियामले यसैप्रति इसारा गरेका छन् । इण्डिया आउट अभियानलाई यस्ता कुराहरूले बल प्रदान गरेको बुझाइ उनको छ । 

भारतविरोधी अभियान किन ? 

माल्दिभ्समा भारतविरोधी अभियान चलाउनेहरूको माग छ- माल्दिभ्सबाट भारतीय सैनिक र उपकरण हटाउनु पर्छ । यो अभियानको सुरुवात सन् २०१८ बाट भएको हाे। 

माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले भारतलाई आफ्ना दुईवटा हेलिकोप्टर र एउटा डोर्नियर जहाज फिर्ता लैजान भनेपछि दुई देशबीच तिक्तता बढ्न सुरु गरेको थियो । 

ती हेलिकोप्टर र जहाज भारतले माल्दिभ्समा खोज तथा राहत कार्यक्रमको लागि भनी लगेको थियो । त्यतिबेला यामिनले भनेका थिए, ‘यदि हेलिकोप्टर र जहाज भारतले उपहारस्वरूप दिएको हो भने त्यसमा पाइलट माल्दिभ्सको हुनुपर्छ, भारतीय होइन ।’
 
यो मुद्दा यति उचालियो कि माल्दिभ्सका जनता सडकमा नै उत्रिए । 

‘भारतबाट हेलिकोप्टर र जहाज लिनु कुनै ठूलो मुद्दा होइन । तर हेलिकोप्टर र जहाजको साथमा भारतीय सैनिक तैनाथी हुनु हाम्रो विरुद्धमा छ । हेलिकोप्टर र जहाज चलाउने हामीसँग पर्याप्त अनुभव छ । हामीसँग यी हेलिकोप्टरको दर्ता परिवर्तन गर्ने विकल्प हुनुपर्छ । र, हामीसँग यी हेलिकोप्टर र जहाज फिर्ता गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ,’ डिसेम्बर ५ का दिन माल्दिभ्सको आइल्याण्ड एभिएसन सर्भिस लिमिटेडका पूर्व निर्देशक मोहम्मद आमिनले ट्विटरमार्फत् भनेका थिए। 
 
यसअघि मोहम्मद आमिनले नोभेम्बर १५ मा ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘डोर्नियर कुनै रकेट साइन्स होइन । भारतीय सैनिक राख्ने र बजेटको मुद्दा बकवास हो । हामी पाँचवटा डोर्नियर चलाइरहेका छौं र हामीसँग यो सञ्चालन गर्ने अनुभव पनि छ । यसले माल्दिभ्स नेसनल डिफेन्स फोर्सको आवश्यकता पनि पूरा गर्छ । हामीसँग उपहार लिने वा फिर्ता गर्ने विकल्प हुनुपर्छ ।’
 
प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स (पिपिएम) र यससँग जोडिएका अन्य पार्टीको माग छ- भारतीय सैनिक माल्दिभ्सबाट फिर्ता हुनुपर्छ । माल्दिभ्सका पूर्वमन्त्री लबुना जाहिरले डिसेम्बर ६ मा ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘म भारतीय परिकार, सामग्री, औषधी असाध्यै मन पराउँछु तर आफ्नो जमिनमा भारतीय सैनिकलाई होइन ।’

माल्दिभ्सका अर्का पूर्वमन्त्री अहमद तौफीकले नोभेम्बर २१ मा भनेका थिए, ‘माल्दिभ्सका जनता भारतीय सैनिकप्रति आफ्नो असन्तुष्टि र रिस व्यक्त गरिरहेका छन् ।’ 

भारतविरोधी अभियानमा सबैभन्दा बढी सक्रिय पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनको पार्टी पिपिएम रहेको छ । नोभेम्बर २० मा पिपिएमले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलबाट भनेको थियो, ‘भारतीय सैनिक फुवाहमुलाह सिटी जाउन् ।’ फुवाहमुलाह सिटीमा पिपिएमका कार्यकर्ताले सडकमा ठूलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

चीनको पक्षमा अभियान 

गत सेप्टेम्बरमा माल्दिभ्सको सत्ताधारी दल माल्दिभ्स डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको विरोधी समूहले भारतको विरोध गर्दै मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको थियो । यामिनले पनि माल्दिभ्सबाट भारतीय सैनिक फिर्ता जानु पर्ने कुरा खुलेर राख्दै आएका छन् । 

यस्तै विरोध भारतीय विमानस्थल सञ्चालक जिएमआरलाई लिएर सन् २०१२ मा माल्दिभ्समा भएको थियो । त्यसपछि जिएमआर माल्दिभ्सबाट बाहिरिनु परेको थियो । 

श्रीलंकासँग पनि भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन सकेको छैन । श्रीलंकाको मुख्य सिंहला पार्टी भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । 

माल्दिभ्समा भने विपक्षी दल पिपिएम भारतको विरोध गर्दै चीनसँग सम्बन्ध बढाउन चाहिरहेको छ। 
 
विशेषज्ञका अनुसार यामिन भारतसँग यसकारण रुष्ट छन् कि उसले गिरफ्तार हुनबाट उनलाई जोगाएन । राष्ट्रपति चुनावमा हारको सामना गरेपछि यामिन पक्राउ परेका थिए । भारतले आफूलाई पक्राउ गर्नबाट जोगाउने आशा उनले राखेका थिए । तर भारतले वास्तै गरेन जसका कारण अहिले उनी भारतविरोधी अभियानमा लागेको बुझाइ विशेषज्ञको छ । 

यामिनले आफू राष्ट्रपति हुँदा चीनको उपस्थिति मजबुत बनाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए, जसकारण उनीसँग भारत चिढिएको थियो । यसैकारण भारतले उनलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने प्रयास नगरेको भनाइ विशेषज्ञको छ । 

सन् २०१८ मा इब्राहिम सोलिह माल्दिभ्सका राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन विशेष पहल गरिरहेका छन् । सोलिहको नीति ‘इण्डिया फर्स्ट’ रहेको छ । तर भारतको दबाव भने ‘इण्डिया वन्ली’ नीति लियोस् भन्ने छ र दबाब दिइरहेको छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोलिहको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला भारत र माल्दिभ्सबीच केही महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

नजिकको छिमेकी भएको नाताले माल्दिभ्स धेरै कुरामा भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । यो यथार्थ माल्दिभ्सका जनताले पनि बुझेका छन् । बिरामी हुँदा धेरै माल्दिभ्सका जनता भारत आउने गर्छन् । माल्दिभ्सको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय व्यापार भारतसँग रहेको छ ।
 
चीन र भारतको चेपुवामा माल्दिभ्स

गत वर्ष चीनको ऋण तिर्ने विषयमा सोलिह सरकारको आलोचना भएको थियो । माल्दिभ्समा चीनको ऋणलाई लिएर सधैं विवाद हुँदै आएको छ । माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति तथा हालको संसदको सभामुख मोहम्मद नशिद र माल्दिभ्सका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ लिचोङुगबीच ट्विटरमा बहस नै चलेको थियो । 

सन् २०२० डिसेम्बर ११ मा नशिदले ट्विट गर्दै आगामी दुई सातामा माल्दिभ्सले ठूलो मात्रामा चिनियाँ ऋण भुक्तानी गर्ने जनाएका थिए । उनले गरेको दाबीको चिनियाँ राजदूतले खण्डन गरे । चिनियाँ राजदूत चाङले भने, ‘माल्दिभ्सले ऋण भुक्तानी गर्दैछ तर रकम त्यति ठूलो छैन जति नशिदले दाबी गरेका छन् ।’ 

चिनियाँ राजदूतले जवाफ फर्काएपछि नशिद चुप लागेर बस्न सकेनन् । उनले पुनः मुख खोले, ‘आउँदा १४ दिनमा माल्दिभ्सले जसरी पनि १.५ करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ बैंकलाई भुक्तानी गर्नुछ । चिनियाँ बैंकले ऋणमा कुनै पनि प्रकारको छुट हामीलाई दिएको छैन । यो भुक्तानी सरकारको कूल आयको ५० प्रतिशत बराबर हो । कोरोना महामारीबीच माल्दिभ्स माथि उठ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ 

विशेषज्ञका अनुसार सोलिहको सरकार भारत र चीनका कारण धेरै नै दबावमा रहेको छ । सरकारलाई एकअर्काको विरुद्ध आफ्नो जमिन प्रयोग हुन दिन्नौं भन्न पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ । यसैकारण सोलिहले हालसम्म चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले कुनै नीति पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

सोलिह सरकारले भारतसँग रक्षा सम्झौतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । तर विकासका कयौं परियोजनामा चीन अहिले पनि माल्दिभ्समा भारतभन्दा अघि छ । 

राजीव गान्धीले सन् १९८८ मा माल्दिभ्समा सेना पठाएर मौमुन अब्दुल गयुमको सरकार बचाएका थिए । सन् २००४ मा सुनामी आउँदा भारतले सबैभन्दा पहिला राहत सामाग्री माल्दिभ्समा पठाएको थियो । 

अहिले पिपिएमले सञ्चालन गरेको भारतविरोधी अभियानले सरकारलाई ठूलो दबाव दिइरहेको छ । केहीले भने पिपिएमको विरोधमा ठूलो जनसमर्थन नरहेको भनी आलोचना गरिरहेका छन् । 

माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति तथा हालका सभामुख मोहम्मद नशिदले त भारतको विरोध गर्नेहरूलाई ‘आइएसआइएस’ भएको दाबी गरेका छन् । 

माल्दिभ्स भारतको लागि किन महत्वपूर्ण छ ?
 
चीनको लागि माल्दिभ्स सामरिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । माल्दिभ्स रणनीतिक रूपमा जुन समुद्री स्थानमा रहेको त्यो निकै अहम छ । 

चीनको माल्दिभ्समा हुने उपस्थिति हिन्द महासागरमा उसले बनाएको रणनीतिक हिस्सा अन्तर्गत पर्छ । सन् २०१६ मा माल्दिभ्सले आफ्नो एउटा टापु चीनलाई ५० वर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त टापु ४० लाख अमेरिकी डलरमा चीनलाई दिइएको थियो । 

चीनको लागि माल्दिभ्स जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै भारतको लागि पनि छ । दूरीका हिसाबले भारत माल्दिभ्सको सबैभन्दा नजिक छ । यसैकारण पनि माल्दिभ्समा हुने चीनको उपस्थितिलाई भारतले रुचाउँदैन । अझ भनौं चीनको उपस्थितिलाई भारत सुरक्षा थ्रेट सम्झन्छ ।

भारतको लक्ष्यटापुबाट माल्दिभ्स मात्र ७०० किलोमिटर दूरीमा छ । भारतको मुख्य भूभागबाट माल्दिभ्स १ हजार २०० किलोमीटर टाढा छ । 

यदि माल्दिभ्समा चीनको उपस्थिति मजबुत भयो भने चीनलाई त्यहाँबाट भारतमाथि निगरानी राख्न सहज हुनेछ । यसलाई भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । 

माल्दिभ्सले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । माल्दिभ्सको यो कदमले पनि भारतलाई झस्काएको छ । यसैकारण भारत माल्दिभ्समा आफ्नो पकड जमाउन चाहन्छ र चीनलाई धपाउन । 

-बिबिसीबाट साभार