[अन्तर्वार्ता] प्रचण्डको उत्तराधिकारी अहिलेसम्म कोही छैनः हरिबोल गजुरेल

पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुँदै गर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ, पुस्तान्तरण । अर्थात्, अब दलहरुमा नयाँ नेतृत्व आउनु पर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा विजयी विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, राप्रपामा अध्यक्षमा विजयी राजेन्द्र लिङ्देनका कारण यो बहसको सार्थकता रहेको पनि चर्चा छ । 

तर, नेपालको अर्को प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन संघारमा नै आइपुग्दा पुस्तान्तरणको बहस बढी भएको छैन । यसपटक ३२ वर्षदेखि माओवादी केन्द्रको निरन्तर नेतृत्व गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने लगभग पक्का भइसकेको छ । 

११ पुसदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा नै रहेर फरकधारले माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुमध्येका एक हरिबोल गजुरेलसँग कुराकानी गरेको छ । त्यही कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशमा आमुल परिवर्तनको नारा लिएर अगाडि बढेको, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको यो पार्टीको मूल नेतृत्व चाहिँ तीन दशकदेखि एउटै छ । अहिले पनि फेरिने सम्भावना देखिएन । किन यस्तो ? कहिलेसम्म प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्ने हो ?



अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने अध्यक्षमा प्रचण्ड कमरेडको विकल्प नै छैन । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या हो, नेपालको मात्र होइन । विश्वभर नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा किन उत्तराधिकारीहरु तयार हुँदैनन् ? यसबारे हामीले गम्भीर चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक से एक उत्तराधिकारीहरु तयार हुनुपर्ने हो खासमा । तर, किन हुँदैनन ? के कारणले भएका छैनन् ? भन्ने प्रश्न छ ।

विचारको कुरा हुँदा उत्तराधिकारी जन्मने हो । अध्यक्षज्यूसँग मेरो अस्ति कुरा भएको थियो । विचारको विकास किन उत्तराधिकारी तयार भएन त ? अहिले प्रचण्ड पछि कोभन्दा मान्छेले भन्नै सक्दैनन् । किन भयो यस्तो ? यदि विचारको बहसमा छलफल भएको भए, वैचारिक राजनीतिको तिक्ष्णता, के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो । विचारको बहसमा आफूलाई परिपक्व पनि गराउँथ्यो । लिडरसिपको उत्तराधिकारीको रुपमा अगाडि आउँथ्यो । विचारको बहस नभएपछि त कस्ले सांसद पाउने ? कसले मन्त्री पाउने ? कसले राजनीतिक नियुक्ति पाउने ? कसले कुन पद पाउने भन्नेतिर गइसके पछि उत्तराधिकारी तयार हुने कुरा आउँदैन । वैचारिक विकास नहुँदा उत्तराधिकारी तयार हुन नसकेको हो । हामीले ७ वटा प्रदेशको भर्चुअल सम्मेलन गर्दा अध्यक्षले विचारको बहस गर्न नसक्दा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ, अब हामीले त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्नेछ भन्नुभएको छ । 



अब एउटै नेतृत्वलाई मान्ने कुरा किन गाह्रो कुरा होइन भने यो उसको योग्यता र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व छाड्छु भनेपनि गर्ने कोही छैनन् । सबैलाई समेटेर लैजाने पनि कोही छैन । उत्तराधिकारीको टिम नै तयार भएको छैन ।

 

यसअघि राप्रपा र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन गरेर परिवर्तनको ढाँचा देखाइसकेका छन् । तर, तपाईंहरुको पार्टीमा युवाहरुका लागि त कुनै सम्भावना देखिएको विषयमा अहिलेसम्म चर्चा नै भएको छैन नि ?

राप्रपाको कुरा अर्कै हो । कांग्रेसको कुरा अर्कै छ । एमालेभित्रको देखिहाल्नु भयो । अध्यक्षपछि उपाध्यक्ष हुन्छ, महासचिव हुन्छ त्यसमा हाम्रो पनि आउला । मूल नेतृत्वको कुरा मात्र होइन । 

मुख्य कुरा के हो भने, बुर्जुवा पार्टीहरु जसरी चलेका हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसैगरि चलेर रहँदैनन । आफ्नै मान्यता, सिद्धान्त, विचार राजनीति मुल्य मान्यता फरक चाहिन्छ । त्यही धारामा गएर कसरी कम्युनिस्ट पार्टी होइन्छ त ।

 

त्यसो भए, नजिकिँदै गएको यो सम्मेलनको खास विषय चाहिँ के हो त ? 

यो सम्मेलनमा विचार र विधि तथा नीतिमाथि बहस हुन्छ । विचार, शैली, आचरण, संगठनात्मक शैली कस्तो बनाउने, विचार र राजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेरेर कसरी धार सोझो बनाउने ? भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । विचारको बहस गम्भीर ढंगले हुनुपर्छ । नेपालका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँहरुमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । अहिले विचारको राजनीतिमा बहस नै छैन, कसले के पाउने ? भन्नेमा मात्र स्वार्थ बाझिएको छ । कसले के पाउने ? भन्नेतिर त विचारको राजनीति हुँदैन ।

राष्ट्रिय सम्मेलन पछि माओवादी केन्द्र कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्ने ? यो पार्टीको रुपरेखा र ढाँचामा, सोच र विचारमा र यसले लिएको वादमा के के परिवर्तन आउन सक्छ ? आउने सम्भावना के के छन् ?

यो प्रदेशहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा अध्यक्षले भनेको जस्तो विचारको बहसको आवश्यकता ठिक पहिचान हो । विचारलाई विकास गर्न नसक्दा हामीले यी समस्याहरु झेल्न परिरहेको छ । हामी जनअपेक्षाअनुसार चल्न सकेका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ । अब कारण के हो त ? माओवादीलाई ज्वरो आयो, ज्वरो आएको त हात छामेर नि थाहा हुन्छ । तर, के कारणले आयो भन्ने चाहिँ हात छामेर थाहा हुँदैन । ज्वरो आउनुको कारण टाइफाइड, निमोनिया, टिबी, कोभिडमध्ये के हो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पत्तो लगाउँछ । त्यस्तो विचारको विकास किन हुन सकेन भन्ने कारण पत्ता लगाइयो भने औषधि त थाहा भइहाल्छ नि ।

विचारको विकास नहुनुको कारण के हो भन्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । हिजो चुनवाङ बैठकसम्म आउँदा त हामीले विचारको विकास निरन्तर गरेकै हो । विचारको विकास भएकाले त हामी सफल भएको थियौँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि किन हुन सकेन् त ? पार्टी विभाजनको पछाडि विचारको बहस नहुनु पनि त एउटा कारण हो । 

 

कुनै समय नेपाली समाजका लागि माओवादी भनेपछि डर र त्रास, आश र सम्भावनाको सन्चार हुने पार्टी थियो । अहिले त माओवादी भनेको पार्टी विलिन भइसक्यो भन्ने टिप्पणी हुन्छ । नेकपाबाट छुट्टिएपछि र गठबन्धनको सरकारमा गए पछि यो पार्टी झन् सानो भएको हो कि भन्छन् । यस्तो समयमा विचारको बहस गरेर यो पार्टीले के गर्ला र ?

सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने हामी नेकपाबाट अलग भएका होइनौँ । अलग गराइयो । अदालतले अलग गरायो । अलग भएपछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ । विचार र राजनीति दुवैको क्षेत्रमा । अहिले हाम्रो सदस्यता नै हेर्नुहोस न साढे ७ लाख, ८ लाख छ । अझै धेरै छुटेका छन् । भनेपछि माओवादीमा फेरि एउटा नयाँ आशा पलाएको छ । माओवादीले फेरि विचारको बहस गर्छ, नीति कार्यक्रमहरु नयाँ ल्याउँछ । अनि जुन प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनको हामीले लिडरसीप गर्यौँ, हाम्रो लिडरसिप कमजोर भएको रहेनछ, हामी कमजोर रहेनछौँ अझैपनि जनमत रहेछ भन्ने देखिएको छ । माओवादी कमजोर भएको छ भनेर एउटा प्रचार त भइरहेको छ, तर यो माओवादीलाई मन नपराउनेले गरेका हुन् । साँच्चै भन्दा चाहिँ माओवादी कमजोर होइन बलियो भएको छ अहिले । बीचतिर अलिक कमजोर भएको थियो, अहिले फेरि बलियो भएको छ ।

 

तपाईं विचार विचार भनिरहनु भएको छ, तर माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय विचार र नितिलाई होइन, पद र व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न थालेको जस्तो देखिन्छ नि ? 

हाम्रो चुनावी प्रणाली नै छुट्टै हुनुपथ्र्याे कम्युनिस्टहरुको । एउटा चुनावको अभ्यास के गरियो, माओवादी नेतृत्वले लिस्ट पेश गर्ने अनि त्यो पास हुने । एमालेले के गर्यो, चुनावमा उठ्ने प्यानल बनाउने जसले जित्छ जित्छ भनियो । माओवादीकोमा केन्द्रीयता भयो, जनवाद भएन । एमालेमा के भयो, जनवाद भयो केन्द्रीयता भएन । जो पनि उठ्न पाउने । जनवाद र केन्द्रीयताको समावेशीता भएको चुनावी प्रणाली चाहियो । जस्तो हामीले विधानमा नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौँ । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढंगले विकास गर्छौं । त्यो प्रणालीबाट गयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अहिले जुन हामीले गर्न खोजेका छौं, त्यो चाहीँ एमालेहरुले जे प्राक्टिस गरेका थिए त्यही हुन्छ ।

कांग्रेसले जे गरेको छ त्यही हुन्छ । उनीहरुले डाइरेक्ट कमिटीमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने । हामीले कमिटी बनाएर चुन्यौँ । फरक त्यति हो । तर, त्यसले हुँदैन भनेका छौँ, हामीले नयाँ मान्यता तय गर्नुपर्छ । हामीले छुट्टै तरिकाले जनवादी केन्द्रीयताको समीश्रणमा भएको निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

 

यही सम्मेलनबाटै यो प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ ? 

हो, यही सम्मेलनबाटै हामी सुरु गर्छौँ। विधानमा त्यो प्रवाधान छ । त्यसलाई कति प्रतिशत पपुलर भोट र कति प्रतिशत मूल्यांकन समिति भनेर छुटाउन चाहिँ बाँकी छ ।

यो सम्मेलनले पनि विराटनगरको सम्मेलनले जस्तै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चुनेर थाति राख्ने हो बाँकी पार्टी कमिटीलाई ?

होइन्, अहिले हामीले पहिला विधान पारित गर्छौं । विधान पारित गरिसकेपछि विधान अनुसार निर्वाचन हुने न हो । विधानका आधारमा हुने भयो । विधान त पारित हुन्छ । नयाँ विधान बनेपछि केन्द्रीय समिति बन्ने हो । को व्यक्ति कुन पदका लागि हो भन्ने चाँही उसको विचार राजनीतिको आधारमा, उसले आफूलाई पार्टीमा कुन सदस्यको रुपमा खोज्ने हो भन्ने आधारमा हुन्छ । विचार राजनीतिमा मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेले भने त्यही अनुसार खोज्ने हो । विचार राजनीतिमा भूमिका छैन भने साइडमा बस्नुपर्यो । नेतृत्व त विचार राजनीतिले गर्ने हो । पार्टीभित्र विचारको कस्तो बहस हुन्छ, मैले राखेका कुराहरुलाई कार्यकर्ताले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा हो । अनि फेरि अध्यक्षबाट प्रस्ताव कस्तो आउँछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो ।

चुनवाङ बैठकलाई सम्झने हो भने, त्यतिबेला हाम्रो सदस्य १ सय थियो । त्यो बैठकले हामी २५ जनामा झार्यौं । छोडेर जाँदा साथिहरु खुसी हुँदै रमाएर गए । पार्टीमा नयाँ किसिमको विचार राजनीति पैदा भएपछि त अर्कैं हुँदो रहेछ नि त । त्यो स्थिति हामीले सिर्जन ागर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने एउटा कुरा छ । चुनवाङ बैठकको स्थिति हामीले सिर्जन ागर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने एउटा स्थिति छ ।

समितिमा पनि ३ सयको भनिएको छ । ३ सयको कमिटीमा कसरी जनवाद हुन्छ र ? कमिटीमा मत राख्न पर्ने भएपछि त्यो त सम्मेलन भयो नि । कमिटी कत्रो बनाउने भन्नेपनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । सानो बनाउनपर्छ भन्नेपनि अर्कोतिरको कुरा छ । सबैको व्यवस्थपन गर्नुपर्छ भन्नेपनि छ । मेरो बुझाई चाँही के छ भने, सानो कमिटी बनाउँदा साथीहरुमा असन्तुष्टि कम हुन्छ । ठूलो बनाउँदा उही लेभलको साथी परेपछि उही लेभलकोले त खोज्छ । जति ठूलो बनायो त्यति नै असन्तुष्टिको लेयर बढ्दै जान्छ । 

 

अहिले हाम्रो समाज रुपान्तरणको अभियान कहाँ पुगेको छ भन्ने लाग्छ, तपाईंलाई व्यक्तिगत रुपमा र पार्टीले लिएको विचारको आधारमा ?

अहिले त समाज खुवाउने र खानेको जमाना आयो । जसले खानसक्छ र जसले खुवाउन सक्छ । खान र खुवाउन नसक्नेलाई त यस्ताबाट नि राजनीति हुन्छ ? भन्न थालियो । खानपनि सक्दैन्, खुवाउन पनि सक्दैन् । संसदीय पोलिटिक्सतिर गइरहेको छ । पद प्रतिष्ठातिर गइरहेको छ । मान्छेलाई त्यतातिर रमाइलो भइरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचारीलाई स्वागत गर्छन मान्छेले । पुँजीवादी विकृति, विसंगतिले मान्छेलाई बिगारिरहेको छ । त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । त्यसलाई माओवादीले बदल्नुपर्छ । अहिले भइरहेको त्यही छ । अहिले माअ‍ोवादी पार्टीमा भनौं वा बाहिर अरु पार्टीमा खाने र खुवाउनेको प्रचलन बढेको छ । 

पैसाको चलखेल बढ्यो । तपाईंले खुुवाउनुभयो र अर्कोल खाइदियो भने त्यो सक्षम नेता हो भन्नेतिर गइरहेको छ । संसदवादी धारतिर गइरहेको छ । संसदीय पोलिटिक्समा हुने पनि त्यही हो । हामी पनि विस्तारै त्यतातिर गइरहेका छौं । संसदीय पोलिटिक्समा हामी आएको होइन् नि । नयाँ खालको डेमाक्रेसि हो भनेका छौं नि । फरकखालको हो भनेका छौं । हामीले त्यसैगरी पहिचान बनाउनपर्ने थियो । नेकपा बनिसकेपछि मैले लगातार उठाइरहेको विषय पनि त्यही हो । लिखित रुपमा भनेँ, यो पार्टी त पुरानौ तरिकाले चलिरहेको छ । संसद पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ । सरकार पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ । हामी त त्यही संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दै अगाडि आएका हौँ । जनयुद्धको सुरुवात गर्दैगर्दा यो संसद बुर्जुवाहरुको अखडा हो भनेका हौँ नि त । त्यसरी जनयुद्ध सुरुवात गरेका हौं । अब अहिले विस्तारै संसदीय धारमा रमाउँदै, चुनावका लागि पैसा जम्मा गर्नेतिर मात्र गएका छौं । अरु पार्टीमा त छँदैछ, माओवादीमा पनि त्यो रोग पसेको छ । जसले खान्छ र खुवाउन सक्छ भन्नेतिर लागियो । पार्टी बुर्जुवाकरण हुँदै गएपछि त खाने र खुवाउने कै भीड बढ्दै गयो । 

 

पुँजीवाद र समाजवाद, साम्यवाद र माक्र्सवाद त नेपालमा विभिन्न पार्टीका लागि नारा मात्र भए है । के यी आधारमा नेपालमा कुनै पार्टी छन् जस्तो लाग्छ कि सबै पार्टी बिचौलिया पुँजीवादमा नै रमाइरहेका मात्र हुन् ?

अहिले हामी त्यहाँबाट निस्किन खोजिरहेका छौँ । हामीपनि विस्तारै त्यही दलदलतिर गइरहेका छौँ । त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ । हामी पूरै डुबिसकेका छैनौँ । खुट्टा डुबेपनि ज्यान त डुबेको छैन । दलदलमा हामी फसेका छौँ, तर पूरै होइन । हातको बलले दलदलबाट निस्किन सक्छौँ । 

 

केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजा र प्रचण्डबीच समझदारी भएको बताएका थिए । के त्यस्तो समझदारी भएको थियो ? यसबारे तपाईंहरु किन मौन हुनुहुन्छ ?

समझदारी कहाँ भयो क्या ? के छ त्यसको ? यो युद्धकालमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा विभिन्न ढंगले तलका मान्छेले पहल गरिरहेका हुन्छन् । देश विदेशमा चलिरहेको हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबीच कुरा भइरहेको हुन्छ । त्यो त राजनीतिमा भइरहेको हुन्छ । राजनीतिमा बार्ने भन्ने हुँदैन ।

तर, प्रचण्ड र राजाबीच केही पनि सम्झौता भएको छैन । त्यो बोलमा हामीले बंकर युद्धको घोषणा गर्दा, हाम्रा साथीहरु सिपी गजुरेल, मोहन वैद्यदेखि लिएर राम कार्की लगायतलाई पक्रन थालेपछि नेपालको आन्दोलनमा हस्तक्षेप बढेपछि बंकर युद्ध भनेका थियौँ । भारतसँग हाम्रो टसल परिरहेको बेलामा त्योसँग केही न केही त कुरा भयो । त्यो अहिलेपनि हुन्छ । पछिल्लो समय राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिएको हुन्छ नि । हुँदैन र ? राणाशासनविरुद्ध संघर्षमा जोडिएका हुन्छन्, कुन चाहिँ कहाँ जोडिएको हुन्न र ? 

 

तपाईंहरु किन मौन बस्नुभएको त ? 

कस्तो मौन भन्या । सहमति कहाँ भएको छ र ? कसले गर्यो । सहमति केही पनि भएको छैन । अनि के बोल्ने यो विषयमा ?

 

अमेरिकी अनुदान एमसिसी नेपाली घर घरमा बहसको विषय बनेको छ । एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्छ पनि भन्न थालिएको छ । संसदबाट यथास्थितिमै एमसिसी पारित होला त ?

पहिलो त, संसदमा लाने कुरा आयो नि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा यो छँदै थिएन । अहिले संसदमा लाने कुरा आयो । जबकि अरु पनि विदेशी सहयोगहरू आएका छन्, ती त संसदमा लान परेको छैन् । जस्तो कि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्दा रुसको सहयोग आयो । हिजो चीन भारतको सहयोग आयो । यसमा चाहिँ किन संसदमा नलगिएको ? तर, एमसिसी लगियो, यो रहस्यमयी छ । भित्र भित्रै यसलाई जसरी अगाडि बढाइएको छ, त्यसमा पनि समस्या आएको छ । त्यसका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हितसँग बाझिने खालका छन् । हामीले यथास्थितिमा पास हुँदैन भनेका छौँ, विदेशी सहयोग लिनै हुँदैन भनेका छैनौँ । 

 

राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीले एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ भन्ने खबर बाहिरिएको छ नि ?

हाम्रो कुरा क्लियर छ । हामीले यो विषय अलि जटिल छ, हामी यसप्रति नेगेटिभ होइन, यसका प्रावधानहरु परिमार्जन हुनुपर्छ भनेका हौँ । दोस्रो कुरा जनताको घरघरमा गए पछि राष्ट्रिय सहमतिको पनि आवश्यकता छ है भनेका छौँ । जनताको मस्तिष्कमा पुगेका कारणले हामी राजनीतिक दलका मान्छेहरुले जनतालाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ । भोलि हामी चुनावमा जानु छ । जनमत हामीले हाम्रो पक्षमा पार्नु छ । जनताका चिन्तालाई बेवास्ता गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसैले एमसिसीलाई हामीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा लैजानुपर्छ भनेका हौँ ।

 

अन्तिममा, माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि हामीले हरिबोल गजुरेललाई कहाँ देख्ने ? 

अब अहिले हरिबोल गजुरेल कहाँ देख्ने भन्न सक्नुहुन्न तपाईं । हरिबोललाई वैचारिक राजनीतिक धार स्पष्ट भएको रुपमा तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ । म दावाका साथ भन्छु, माओवादी पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक धारमा प्रष्ट हुन्छ भनेर बुझ्न पाउनुहुनेछ ।
मेरो भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार मैले जिम्मेवारी खोज्ने भन्ने हुन्छ । अध्यक्षसँग मेरो छलफल भइरहेको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ र मेरो पार्टीमा के भूमिका रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । 
 

  • प्रकाशित मिति : पुस ९, २०७८ शुक्रबार ७:९:५१

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया