नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता बनाइएको घटनाबारे गृह मन्त्रालयले कात्तिक २८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । निर्मलाको सम्पत्ति हडपेकोबारे आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सम्राट थापा मगरको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाइएको थियो । तर, ४१ दिन बितिसक्दा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छैन ।
बिडम्बनाको कुरा के भने दुवै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् । एक किलोमिटर वरपरको दूरीमा रहेका दुवै मन्त्रालयमा ४१ दिनसम्म पनि पत्र नपुग्नु भनेको लापरबाहीको पराकाष्ठा मात्र हो ।
निर्मलालाई बेपत्ता बनाइएको घटनामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुझाव कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो ।
निर्मलाको जग्गा हडपेको विषय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने भएकाले त्यसबारे सुझाव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको थियो । तीनबुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न पठाइएको पत्रमा निर्मलाको जग्गा किनबेच नामसारी आदिका विषयहरूमा सूक्ष्म र गम्भीर रुपले अनुसन्धान गरेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । तर, पत्र नै आफूहरूकहाँ नपुगेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले आजका मितिसम्म पत्र आफूहरूकहाँ नपुगेको बताए । पत्र पठाएको बारे हल्ला आएपछि मन्त्रालयमा कतै आएको छ कि भनेर खोजिएको तर कतै नभेटिएको उनको भनाइ छ । पत्र आएको खण्डमा सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
यति मात्र नभएर मंसिर ११ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालासँग आन्दोलनकारीले भेट गरेका थिए । सोही भेटको क्रममा कात्तिक २८ गते नै पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको बताएका थिए ।
मंसिर १२ गते भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग भेट गर्दा पत्र आफूहरूकहाँ आइनपुगेको बताएका थिए । पत्र आएपछि पत्रअनुसार आवश्यक कारवाही अघि बढाउने आश्वासन मन्त्रीले दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म पत्र नै नआएको भन्ने गरेको आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन् ।
'एउटा पर्खालभित्र रहेका गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र ४१ दिनसम्म पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छैन भनिएको छ । योभन्दा लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन कता होला ?' रुबीले प्रश्न गरिन् ।
निर्मलाको न्यायका लागि भन्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेको आज एक महिना पूरा भएको छ । एक महिनासम्म धर्नामा बस्दा पनि राज्यले दोषीमाथि कारबाही गर्ने छाटकाट देखाएको छैन ।
निर्मलालाई न्याय माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन थालेपछि ३१ असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले कात्तिक २७ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृह मन्त्रालयले न उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छ न दोषिमाथि कारवाही नै गर्न सकेको छ ।
साढे चार विघा जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा प्रहरीले रमेश थापा, पार्वती बिष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मीसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये आरोपित ८० वर्षीय कुबरबब्बन सिंहलाई अदालतले उमेर हदम्यादका कारण साधारण तारेखमा छाडेको थियो ।
मंसिर ११ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पक्राउ परेकाहरूलाई समेत तारेखमा छोडिदिएको छ । प्रयाप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै आरोपितहरूलाई हाजिरी जमानीमा छोडिदिएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।