पछिल्ला वर्षमा भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध निकै चिस्सिएको छ । सीमामा दुई देशका सैनिकबीच भिडन्त हुँदा दर्जनौँले ज्यान गुमाएका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले इतिहासमै सबैभन्दा खराव अवस्थामा छ ।

भारत र चीन सम्बन्धमा ठूलो उतार–चढाव आउँदै गर्दा अहिले एउटा कुराले भने सम्बन्धलाई थप मजबतु बनाउने संकेत गरेको छ । त्यो हो– व्यापार ।

व्यापारले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउँदै लग्ने आशा पनि गरिएको छ ।

यस वर्ष भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारले एक खर्ब अमेरिकी डलरको आँकडा पार गरेको छ । अर्थात दुई देशबीच एक खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार भएको छ ।

दुई देशबीच यति ठूलो व्यापार हुँदा पनि यो विषयलाई भने दुवै देशले खासै चर्चा गरेका छैनन् । कारण स्पष्ट छ– पूर्वी लद्दाखमा सैनिक मुठभेडपछि दुवै देशको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहनु ।

समाचार एजेन्सी पिटीआईका अनुसार सन् २००१ मा भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार १.८३ अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको थियो । यो अंक सन् २०२१ नोभेम्बर अन्तसम्म आइपुग्दा १०० अर्ब अर्थात एक खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको हो ।

द्विपक्षीय व्यापारले भारत र चीन दुवै देशलाई अवसर प्रदान गरेको छ । आर्थिक प्रगतिको क्षेत्रमा मात्र होइन सम्बन्ध मजबुत बनाउन पनि व्यापार भारत र चीनबीच महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ ।

कति भयो व्यापार

चीनको जनरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम्स (जिएसी)को पछिल्लो महिनाको आँकडाअनुसार भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार १ खर्ब १४ अर्ब २६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०२१ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म द्विपक्षीय व्यापार ४६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भारतले चीनमा २६ अर्ब ३५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको  वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ, जुन प्रत्येक वर्ष ३८.५ प्रतिशतले बढिरहेको छ । भारतले चीनबाट ८७ अर्ब ९० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको वस्तु  आयात गरेको छ ।

पछिल्लो ११ महिनामा भारतको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भारतले जति सामान चीनमा बेच्छ त्योभन्दा निकै धेरै सामान उसले चीनबाट खरिद गर्दै आएको छ, जसले चीनसँगको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

व्यापार घाटा भारतको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ६१ अर्ब ५४ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ । यो वर्ष मात्र चीनसँगको व्यापार घाटा ५३.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

व्यापार बढ्दा सम्बन्ध कमजोर बन्दै

रक्षा विश्लेषक ब्रह्मा चेलानीले व्यापार वृद्धिप्रति प्रश्न उठाउँदै ट्वीट गरेका छन् । आफ्नो ट्वीटमा चेलानीले भनेका छन्, ‘चीनले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको बेला मोदी सरकारले सन् २०२१ मा चीनसँग भएको ५० प्रतिशत व्यापार वृद्धिलाई कसरी सही भन्न सक्छन् । यस वर्षको जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म ६१.५ अर्ब व्यापार घाटा भारतले व्यहोरेको छ जुन लगभग चालु आर्थिक वर्षको भारतीय रक्षा बजेट बराबर हो ।’

गत वर्ष मे ५ मा भारत र चीनका सेनाबीच गतिरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि पैङ्गोङ् लेक क्षेत्रमा दुई देशका सेनाबीच झडप भएको थियो । झडपमा दुवै देशका दर्जनै सेनाले ज्यान गुमाए । विस्तारै दुई देशले सेनामा ठूलो संख्यामा हतियारसहित सैनिक तैनाथ गरे ।

यसबीचमा कैयौँ पटक भारत र चीनबीच वार्ता भएको छ । धेरै चरणको वार्तापछि दुवै देशले आफ्ना सैनिकलाई केही पछाडि फर्काएका छन् । जुलाई ३१ सम्म दुई देशबीच १२ पटक वार्ता भएको थियो ।

पहाडी क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)मा दुवै देशले ५० देखि ६० हजार सैनिक जवान तैनाथ गरेका छन् । चीनले त भारतसँग सीमा नजिक लडाकु विमान अवतरण र उडान गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।

सीमाका कारण बढेको तनालाई दुवै देशले कूटनीतिक च्यानलमार्फत मत्थार पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् र उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । लद्दाख गतिरोधले दुई देशबीच व्यापारबाहेक अन्य सम्बन्धलाई ठम्प जस्तै बनाएको छ ।

दुवै देशको धारणा

यसै वर्षको नोभेम्बरमा सिंगापुरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारत र चीनबीचको सम्बन्ध ‘विशेष रूपमा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

सीमामा चीनले कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । चीनको आरोप पनि यस्तै नै छ ।

लद्दाख सीमा गतिरोधलाई उदाहरण दिँदै विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेका थिए, ‘हामी इतिहासमै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ । किनकि चीनले यस्तो कारबाही गरेको छ जसले कैयौँ सम्झौताको उल्लंघन भएको छ । चीनसँग यसको ठोस जवाफ छैन । अब हाम्रो सम्बन्धलाई कहा लैजाने हो चीनले सोच्न जरुरी छ ।’

चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत विक्रम मिस्रीले पनि यस मुद्दालाई उठाएका थिए । उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग डिसेम्बर ६ का दिन बिदाई भेट गर्दा चुनौतीका कारण भारत–चीन सम्बन्धले गति लिन नसकेको बताएका थिए ।

‘हाम्रो सम्बन्धमा सम्भावना र चुनौती छन् । गत वर्ष चुनौती हाम्रो अगाडि आए, जसले हाम्रो सम्बन्धको सम्भावनालाई कब्जामा लियो,’ मिस्रीले लद्दाख गतिरोधको उल्लेख गर्दै भने ।

सन् २०१९ जनवरीमा मिस्रीले चीनको लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यो जिम्मेवारी उनलाई तब मिलेको थियो जब दुई देशबीच डोकलामा विवाद सुल्झेको थियो । डोकलाममा पनि भारत र चीनका सेना लामो समयसम्म आमनेसामने भएर बसेका थिए । कूटनीतिक वार्तामार्फत उनीहरूले समस्या समाधान निकालेका थिए ।

डोकलाम गतिरोध चलिरहँदा सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच वुहानमा पहिलो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ मा चेन्इमा दोस्रो शिखर सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा विकास अजेण्डामा छलफल भएको थियो । त्यसपछि लद्दाख गतिरोध सुरु भयो र विकासका योजनामा ब्रेक लाग्यो ।

दुवै देशले उच्चस्तरीय आर्थिक तथा व्यापार सम्वाद संयन्त्र (एचइटीडी) स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो संयन्त्रको अध्यक्षता चीनका उप–प्रधानमन्त्री र भारतका विदेशमन्त्रीले गर्ने सहमति भएको थियो । चीनले यस्तो संयन्त्र यसअघि मात्र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न स्थापना गरेको थियो ।

दुवै देशका नेताले वर्ष २०२० लाई ‘इण्डिया–चाइना कल्चरल पिपुल टु पिपुल एक्सचेन्ज’ वर्ष घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए । यस मार्फत बिभिन्न तहमा ७० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सांसद, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक तथा युवा संगठन, सेना लगायतलाई कार्यक्रममा समेटिएको थियो । तर दुर्भाग्य, पूर्वी लद्दाखमा सुरु भएको गतिरोधका कराण यी सबै कार्यक्रम रोकिए ।

‘भारत र चीन एकअर्काको साझेदार तथा मित्र बन्नुपर्छ, एकअर्काको लागि खतरा होइन,’ पछिल्लो तनावका विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले भनेका छन् ।

पर्यवेक्षकका अनुसार डोकलाम र लद्दाख गतिरोध भारत–चीन सम्बन्धलाई मौलिक रुपमा पुनः फर्काउन चेतावनि दिने प्रतिनिधि घटना हुन् । यी घटनाले भारत र चीनलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढाउन प्रेरित गरेका छन् ।

- बिबिसीबाट