नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा परिभाषित हुँदै आएको छ । देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार चलायमान अवस्थामा छन् । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि नेताहरूले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ आएको भनेर पटकपटक भाषण गर्ने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय संघीयता नरुचाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । 

विशेषगरी प्रदेश सरकारको औचित्यमा पटकपटक प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वसाधारणबाट मात्र नभएर केही राजनीतिक दलहरू पनि प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन् ।  

मन्त्रीको तथ्यांकले संघीयता विरोधीलाई मलजल 

देशभरिको प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश मन्त्रीहरूको तथ्यांक डरलाग्दो छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई प्रदेशमा भएका मन्त्रीहरूको संख्याले मलजल गरेको देखिन्छ । प्रदेश–१ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म तीन मुख्यमन्त्री र १२ मन्त्री र आठ सदस्य राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

यता प्रदेश–२ मा ६ पटकको  मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सांसद मन्त्री भइसकेका छन्  । बागमतीमा ३१ प्रतिशत सदस्य प्रदेश मन्त्री बनिसकेका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीनजना मुख्यमन्त्री, २६ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री भइसकेका छन्  ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीले दुईपटक मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । सो प्रदेशमा अहिलेसम्म १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनीले पनि अहिलेसम्म दुईपटक मुख्यमन्त्री फेरिएको छ । यो प्रदेशमा हालसम्म २७ जना मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीले पनि दुई मुख्यमन्त्री र १२ मन्त्री, ६ जना राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ ।   
 
‘गठबन्धनले संघीयता विरोधीलाई मलजल गर्‍यो’   

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई एमाले सधैं संघीयताको पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणदेखि नै संघीयता विरोधीहरूले प्रदेश चाहिँदैन भनिरहेको बेला प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न नसक्नुले विरोधीलाई थप मलजल गरेको छ । फेरि यहि बेला कथित गठबन्धनले मन्त्रालय फुटाएर थप खर्चिलो र बोझिलो हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको हो,’ उनले भने । 

एमालेप्रति पछिल्लो समय जनतामा भ्रम छरेको भन्दै भट्टराईले आफ्नो पार्टी गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीको मुद्दामा अडिग रहेको पनि दाबी गरे । उनले आगामी निर्वाचनबाट नेकपा एमालेले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्ने र संघीयता विरोधीलाई जवाफ दिने पनि बताए । 

ऐन बनाउन नसक्दा प्रश्न उठ्यो : भुसाल 

संघीयताको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल प्रदेश सरकारले जनतासँग जोडिने खालको ऐन निर्माण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा औचित्यमा प्रश्न उठेको बताउँछिन् ।

‘संविधानले संघीयतालाई दिएको अधिकार साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारले लिन सकेन । प्रहरी ऐन, निजामती ऐन जस्ता कानुनहरू बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएन भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समन्वय परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेन, जसकारण सरकारहरूबीच समन्वयकारी भूमिका नै भएन,’ भुसालले फरकधारसँग भनिन् । 

प्रदेश सरकारले सेवामूलक मन्त्रालयमा बढी जोड दिनुपर्नेमा ऐन नबन्दा काम नभएको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले बढी चलायमान र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी वर्तमान गठबन्धनको सरकारले संसदबाट काम गर्न खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध गरिरहेको भुसालको भनाइ छ ।

अधिकार नदिँदा कमजोर देखियो : गजुरेल 

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल संघीयता कमजोर हुनुमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हात रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा ओलीको हातमा सत्ता पुग्यो, उनले अधिकार प्रदेशलाई दिएनन् । अधिकारसँगै  स्रोत र साधन नभएपछि प्रदेश भूमिकाविहीन भयो । यहि बेला संघीयता विरोधीहरू बरबराउन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘संरचनागत रूपमा नै केही त्रुटि भएकोले संघीयताको विरोध भइरहेको छ ।’

गजुरेलले अगाडि भने, ‘जसले संघीयता मागे उसले भनेको जस्तो पाएनन्, हामीले संघीयता कलस्टरअनुसार हुनुपर्ने बताएका थियौं । जस्तै कि नेवाः ताम्सालिङ, थारूवान, लिम्बुवान–किँरातलगायत तर त्यस्तो भएन ।’  

संघले मधेसलाई देखाएर संघीयतालाई पूर्ण अधिकार दिन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठेको पनि गजुरेलको भनाइ छ । संघीयताको विरोधीहरूले कमजोर भएको बेला हमला भइरहेकोले यसतर्फ सजग माओवादी सहज रहेको पनि उनले बताए । नेता गजुरेलले माओवादीले आफ्नो कमिटीहरूलाई संघीयताको ढाँचामा बलियो बनाउँदै लगेको समेत दाबी गरे । 

व्यवस्था विरोधीहरूको एजेण्डा : बेदुराम भुसाल 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. वेदुराम भुसाल लोकतन्त्रकै विरोधीले संघीयताको विरोध गरिहेको बताउँछन् । ‘संघीयता र लोकतन्त्रको विरोधीहरू अहिले सलबलाइरहेका छन्, त्यसकै एक अंगको रूपमा प्रदेश संरचना र सरकारको विरोध भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘संघीयतासम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा धेरै टिप्पणी  गर्न आवश्यक छैन ।’  

‘संघीयतामाथि टिप्पणी गर्ने बेला भइसकेको छैन’ 

प्रदेश सरकारहरू अस्थिर र राजनीतिक भागबण्डामा मात्रै सीमित भएकोले पनि प्रदेश तहको औचित्यमा प्रश्न उठेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । संघीयताको विषयमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने यो विषयमा फरक मत राख्छन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयन हुने चरणमा छ अहिले नै प्रदेश संरचनाको विषयमा टिप्पणी गर्नु गलत हुन्छ । कम्तीमा प्रदेश संरचनाले एउटा चक्र पूरा गर्नु त पर्‍यो नि,’ उनले भने ।  

संघीयताको विकल्प संघीयता नै भएको उनको दाबी छ । ‘हिजोका नपा, गाविस र जिविस, पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चललगायतको संरचनाले समस्या समाधान गथ्र्यो भने प्रदेशसहितको संघीयता किन चाहिन्थ्यो?,’ उनले प्रश्न गरे । देवकोटाले प्रदेश तहमा मन्त्रीहरूको संख्याअनुसार जनपक्षीय काम गर्न नसक्दा वितृष्णा भएपनि संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला भइनसकेको बताए ।  

केही राजनीतिक दलहरूले भने संघीयता खारेज गर्नु नै आफ्नो एजेण्डा भएको बताउने गरेका छन् । राप्रपाका सांसदहरू प्रदेशसभाको बैठकमै संघीयता खारेजीको माग गरिरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघीयता नेपालले धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले पनि प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्दै बेलाबेलामा बोल्दै आएको छ ।