सन् २०२१ लाई बिदा गरिसकेका छाैं । यो वर्ष पनि कोरोना महाव्याधिको त्रासमा बित्यो । कोरोनाका नयाँनयाँ भेरियन्टले विश्वलाई भयमा राखेको सन् २०२१  मा केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना भएका छन् ।

याे वर्ष अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतको त्रिपक्षीय सम्झौता, सत्तामा तालिबान, भारतमा कृषि कानुन फिर्तालगायत घटना धेरै चर्चामा आए । 

अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतको त्रिपक्षीय सम्झौता​

सन् २०२१ मा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायत त्रिपक्षीय सम्झौता गरे । १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संयुक्त रूपमा 'एयुकेयुएस' नामक नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा गरेका हुन् ।

सम्झौता अस्ट्रेलियालाई आणविक रूपमा सञ्चालित आठ पनडुब्बी निर्माण गर्न प्रविधि प्रदान गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धता थियो । अमेरिकी प्रविधिमा समान पहुँच प्राप्त गर्ने यसअघि बेलायत मात्रै थियो ।

सम्झौताको घोषणामा ‘इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा र स्थायित्व जोगाउन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ  । यो घटनाले युरोपको फ्रान्ससहित विभिन्न देशहरूमा तरंग ल्याएको थियो भने चीनलाई पनि ससंकित बनायो । 

इतिहासकै धेरै आप्रवासन

सन् २०२० मा कोभिड–१९ ले केही हदसम्म रोकिएको आप्रवासन २०२१ मा फेरि बढेको छ । अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूमा आप्रवासनको ठूलो समस्या रहेको छ । अमेरिकी सरकारको नेतृत्वमा ट्रम्पभन्दा बाइडेन उदार देखिने आशमा पनि आप्रवासीको संख्या बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

गत अक्टोबरसम्ममा  गैरकानुनी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने मानिसहरूको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा  १ दशमलव ७ मिलियन पुगेको थियो । याे सन् १९६०  यताकै उच्च संख्या हो । 

युरोपियन युनियनले आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा असफल भएको तर्क गर्दै आलोचकहरूले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने मानिसको संख्यामा २०२० को तुलनामा ७० प्रतिशतले वृद्धि देखाएका छन् । संसारभरका करिब ८४ मिलियन मानिस जबरजस्ती आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका छन् ।

द्वन्द्व, आर्थिक पतन, र जलवायु परिवर्तनले त्यो संख्यालाई उच्च बनाउने सम्भावना छ । आप्रवासन समस्या दिनानुदिन विश्वकै जटिल समस्याको रूपमा बढ्दैछ, २०२१ मा यसलाई ठूलो समस्याको रूपमा लिइयो ।

सत्तामा तालिबान

अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता बोलाएपछि २०२१ मा अफगानिस्तानको नेतृत्व फेरि तालिबानको हातमा आयो । २०२० मा तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग गरेकाे सम्झौतामा १ मे २०२१ सम्म सबै अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । त्यो समयसीमाको दुई हप्ताअघि नै राष्ट्रपति बाइडेनले ११ सेप्टेम्बर २०२१ भित्रमा पूर्ण रूपमा अमेरिकी सेना फिर्ताको निष्कर्ष निकाल्ने आदेश दिएका थिए । 

अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तानमा राष्ट्रिय सेना कमजाेर बन्यो । र, तालिबान सजिलै सत्ताको नेतृत्वमा आयो । ३० अगस्टमा अमेरिकी फिर्ताको अन्त्य भयो, जसमा एक सयभन्दा बढी अमेरिकी नागरिक र तीन लाख  अफगानिस्तानलाई अमेरिकी भिसाका लागि योग्य बनाइएको थियो ।

बाइडेनले फिर्तालाई ‘असाधारण सफलता’ भने । तर, धेरै अमेरिकी नागरिकले भने उनको कुरामा असहमति जनाएका थिए ।  

इथियोपियाको गृह युद्ध

२०२१ मा अफ्रिकी मुलक इथियोपियाको गृह युद्धले डरलाग्दो रूप लियो । त्यहाँको सेनाले आफूसँग देशको उत्तरी भेगमा युद्ध गरिरहेको टिग्रेका विद्रोही समूहका ५,६०० जनाभन्दा बढी सदस्य मारिएको दाबी गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धका कारण लाखौँ मानिसहरूले भोकमरीको मारमा परेका छन् ।  लेफ्टिनेन्ट जेनरल डुबेलले टीपीएलएफ भनेर चिनिने टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रन्टले इथियोपियालाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री आबी अहमद र टिग्रे क्षेत्रको प्रमुख राजनीतिक शक्ति टिपीएलएफबीच लामो समयसम्म चलेको असमझदारीपछि गत वर्ष दुई पक्षबीच युद्ध सुरु भएको थियो । सेनाका कैयौँ शिविरमा गरिएका आक्रमणमा टिपीएलएफको हात रहेको आरोप लगाउँदै सङ्घीय सरकारले टिग्रे क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि सेना परिचालन गरेको थियो । त्यस क्रममा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने लाखौँ मानिस घर छाडेर भाग्न बाध्य भएका थिए ।

म्यानमारमा  सैनिक कु

२०२१ फेब्रुअरीमा म्यानमारमा  भएको सैनिक कुलाई २०२१ को ठूलो राजनीतिक घटनाको रूपमा लिइएको छ । १ फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । 

सेनाको टेलिभिजनले राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङसाङ सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई हिरासतमा लिएर सत्ता कब्जा गरेको हो । यससँगै एक वर्ष संकटकाल लगाएको घोषणा सेना समर्थित टेलिभिजनमार्फत गरिएको थियो । नेत्री सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा बहुमत (८३ प्रतिशत) सिट प्राप्त गरेको थियो ।

उक्त निर्वाचनलाई कयौंले सुकी सरकारको जनमत संग्रहका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए । सैन्य शासन अन्त्य भएपछिको त्यो दोस्रो निर्वाचन थियो । तर फेरि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । सेनाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

निर्वाचनकै विषयमा सेना र सरकारबीच विवाद चुलियो । अन्तत: सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमार अहिले आन्दोलनको मारमा छ । म्यानमारको युवा सेनाविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन् ।

भारतीय किसान आन्दोलन 

भारतमा कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार पछि हटेको छ । भारतीय राजनीतिक इतिहासमा किसानले गरेको सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि चासोको विषय बनेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी किसानले ती कानुनको विरोधमा आन्दोलन गरेपछि मोदी सरकार १९ नोभेम्बर २०२१ मा तीन कानुन फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

२०२० मा कृषिसम्बन्धी कानुन संसदमा पेस भएपछि किसान आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले राजधानी नयाँदिल्लीमा समेत आन्दोलन गरेका गरेका थिए । विपक्षी कंग्रेस आईले पनि किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाएको थियो । कानुन फिर्ता भएपछि १५ जनवरीमा संयुक्त किसान मोर्चाको बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा आन्दोलनको समीक्षा हुने गरी आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।  

किसान मोर्चाले ११ डिसेम्बरमा विजयसहित दिल्लीको सीमाबाट किसान घर फर्काएका थिए । हाल तीनवटै कृषि कानुन संसदबाट खारेज गरिएको छ ।​ 

एजेन्सीहरूको सहयोगमा