नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी र नन्कुनी धोबीको न्यायका लागि गरिएको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन मंगलबारदेखि स्थगित भएको छ । गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको हो । 

आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएकी अधिकारकर्मी रुबी खान सोमबार मध्यरातबाट आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । गह मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो चार बजेदेखि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता थाल्यो । बेलुका ६ बजेसम्ममा दुई पक्षबीच सम्झौता भइसकेको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलन र आजको वार्ताको समग्र विषयमा हामीले अधिकारकर्मी रुबी खानसँग फरकधारकर्मी कृष्णसिंह धामीले गरेको कुराकानीः
  
आज एकाएक वार्ता कसरी सम्भव भयो ? 

हिजो राति १२ बजेदेखि मैले आमरण अनशन सुरु गरेँ । साथीहरुसँग बसेर छलफल गरिरहेका थियौँ । छलफलका क्रममा अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर आमरण अनशनमा जानुपर्छ भन्ने भयो । सबैजना बस्ने कुरा भयो । तर, सबैजसो नै बिरामी भएकाले तत्काल म सुरुवात गर्छु, केही दिन हेरौँ अनि बिस्तारै अरु साथीहरु पनि बसौँला भनेर प्रस्ताव राखेँ । र, १२ बजेबाट आमरण अनशन थालियो । कि हाम्रो प्राण लेऊ कि न्याय देऊ सरकार ! भन्दै आमरण अनशन सुरु गरेका थियौँ । 

मैले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्नेबित्तिकै डा. गोविन्द केसी, मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीज्यू लगायतले चासो देखाउनुभयो । र, हामी गृह मन्त्रालयसँग गम्भीर भएर छलफल गर्छौं भन्नुभयो । 

गृह मन्त्रालयमा गएर डा. केसीले ‘यतिका दिनसम्म माग सुनुवाइ गर्न पहल गर्नुभएन । आजदेखि उहाँ (म) आमरण अनशनमा जानुभयो । आज अहिले नै वार्ता गरेर माग सुनुवाइको लागि अघि बढ्नुपर्छ’ भनेर गृहका अधिकारीसँग भन्नुभयो । उहाँहरुको माग सुनुवाइ गरिएन भने म पनि उहाँहरूसँगै सत्याग्रहमा जान्छु भनेर डा. केसीले अडान लिनुभयो । डा. केसीज्यूले उक्त अडान राखेपछि आज दिउँसो चार बजेतिर वार्ता भयो । र, सम्झौता हुन पुग्यो । 

गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको पत्र पनि तयार भयो । सहमतिको पत्र पनि तयार भयो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको पत्र बेलुका ६ बजेतिर पुग्यो पनि होला । एकदमै छिटो–छिटो काम भयो । 

४१ दिनको आन्दोलनपछि बल्ल सरकार झुक्न बाध्य भयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

कतिपय कुरामा व्यक्तिले प्रभाव पार्ने रहेछ । हामी भनेको स्थानीय महिला । हामी यहाँसम्म आउँदा सरकारले जुन तरिकाले बेवास्ता गरिराखेको थियो । तिनीहरूसँग बोल्ने कोही छैन्, यिनीहरुलाई हामी गलाउँछौँ.भन्ने धारणा सरकारको थियो । बढीमा यिनीहरु दुई महिना बस्लान्, त्यसपछि सबै घर जान्छन् भन्ने सोच सरकारको थियो । किनकि सबै महिला छन्, सबैको बालबच्चा, श्रीमान् छन्, धेरै बस्न सक्दैनन् भन्ने सोच थियो । परिवारबाट पनि दबाब आउँछ, त्यसपछि उनीहरु आफैँ घर फर्किन्छन् भन्ने सोच थियो । 

तर, जब अन्य संघ–संस्थाको सहयोग, नागरिक समाजको सहयोग आउन थाल्यो । त्यसपछि सरकार डराउन थाल्यो । डा. गोविन्द केसीज्यू पनि रुकुममा बिरामीको उपचार गराइरहनुभएको थियो । उहाँ हाम्रै आन्दोलनका लागि भनेर काठमाडौं आउनुभयो । त्यस्तै, मोहना अन्सारीज्यूले पनि विभिन्न क्षेत्रबाट पहल गर्नुभयो । 

डा. केसीज्यूले पनि ‘जबसम्म तपाईंहरुले न्याय पाउनुहुन्न, तबसम्म म यहीँ बस्छु, सरकारले बेवास्ता गर्यो भने म पनि सत्याग्रहमा बस्छु’ भनेर जब अडान लिनुभयो । त्यसपछि सरकार हामीसँग वार्ता गर्न तयार भयो । 

यहाँ रुबी खानहरुको कुरा मानेनन् । हामीसँग कोही छैनन् भन्ने बुझाइ परेजस्तो देखियो । डाक्टरसाप (गोविन्द केसी) आएपछि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै भयो । उहाँ बोलेपछि देश बोलेको हुन्छ । आमनागरिकको पनि साथ र सहयोग थप मिल्दै गयो । अभियन्ताहरुले पनि तारन्तार दबाब दिइराख्नुभयो । जसले गर्दा आजको वार्ता सम्भव भयो । 

आज गृह मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वय हुन्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा भन्ने कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

पहिला जुन विश्वास दिनुभएको थियो । त्यही आधारमा काम गर्नका लागि हामीले पर्याप्त समय पनि दियौँ । तर, सरकारले आफैँले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गरेन । न्याय पनि समयमा पाइएन भने त्यो अन्याय नै हो । विश्वास हामीले राज्यलाई गर्नुपर्छ । तर, आँखा चिम्म गरेर हामी बस्दैनौँ । हामी बहस गरिरहनेछौँ । खबरदारी गरिरहन्छौँ । यदि उहाँहरुले अब पनि समयमै कार्यान्वन गर्नुभएन भने वा हामीले न्याय पाएनौँ भने हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको हो, सकिएको होइन । पुनः आन्दोलन गर्छौं । 

करिब डेढ महिनासम्मको आन्दोलनले तपाईंहरुलाई के पाठ सिकायो ?

समग्रमा भन्नुपर्दा न्यायको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति कम छन् । उनीहरुलाई पनि आफूतर्फ केन्द्रित गराइराख्नुपर्ने वा ध्यानाकर्षण गराइराख्नुपर्ने अवस्था छ । यदि हामी चुप लागेर बसिरह्यौँ भने सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकाहरुको जमात आमनागरिकमाथि हाबी हुने रहेछ । हामीले त्यसको खबरदारीका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकियो ।  

यदि अहिले हामी ४१ दिनसम्म खबरदारीमा नलागेको भए सायद आज वार्ता सम्भव हुने थिएन होला । हामीले न्यायका लागि बोल्नु र निरन्तर खबरदारी गरिराख्नुपर्छ । तर, त्यो जमात कम देखियो । खबरदारी गरिराख्दा ढिलो–चाँडो सुनुवाइ हुन्छ । 

यदि तपाईंहरु नेपालगन्ज पुगेपछि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन वा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ ? 

हाम्रो न्यायको लडाइँ एक दिनको होइन, यो त एक दशकभन्दा लामो लडाइँ हो । हामीले आन्दोलन समापन गरेका होइनौँ, अहिले त स्थगित मात्र गरेका हौँ । यदि हामीमाथि फेरि पनि धोका भयो भने अर्को चरणको आन्दोलन गर्छौं र सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ । पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ । जबसम्म न्याय पाइँदैन, तबसम्म निरन्तर लागिरहन्छौँ । अब भने हामी आन्दोलनको स्वरुप नै परिवर्तन गर्छौं । अहिले पनि घर गएर सुतेर बस्दैनौँ । हामी निरन्तर खबरदारी र ताकेता गरी नै रहन्छौं ।