(नोटः उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भारतलगायतका देशमा जान्छन् । तर, दुई वर्ष यता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन । अब विस्तारै विश्वभरका देशहरुले आफ्नो सीमा खोलेका छन्, विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि विदेश जान थालेका छन् । यही सन्दर्भमा फरकधारले शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग राउन्डटेबल आयोजना गरेको थियो– विदेशमा उच्च शिक्षाः अहिलेका अवस्था, अवसर र चुनौती । त्यही राउन्ड टेबलमा सहभागीहरुको विचार हामीले क्रमशः प्रकाशन गरिरहेका छौँ ।) 

सबैभन्दा पहिले हाम्रो समस्याबाट सुरु गरौँ । अहिले राज्यले हामीलाई जसरी सम्बोधन गर्नु पर्ने हो, जे कुरामा एड्रेस गर्नु पर्ने हो, त्यसमा काम भएको छैन । फेकनले विद्यार्थीहरुको भविष्यको विषयमा लामो समयदेखि काउन्सिल गरिरहेको छ, संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई राइट इन्फर्मेसन दिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ ।

अहिले संघीय सरकारमा कम्तिमा पनि १४७३ वटा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी दर्ता भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत कुनै कुनै प्रदेशले विभिन्न संस्थाहरुलाई दर्ताको प्रक्रियामा पनि राखेको पाइन्छ, कतिपयलाई दर्ता पनि गरिएको छ ।

तर, दर्ताको प्रक्रियामा समावेश नै नभएका र हुन नचाहनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यसले हाम्रो व्यवसाय र यो क्षेत्रलाई नै धमिलो बनाइरहेको छ । जो राज्यको नीति तथा नियम मान्छु भनेर दर्तामा गएका छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेर्ने नजर पनि फरक भइरहेको छ । कतिसम्म भने राज्यले हामी शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुको नवीकरण नगरेको नै अब लामो समय भइसकेको छ । यो मात्र होइन, पछिल्लो समय त पेन्डामिकले हामीलाई निकै असर पनि गरेको छ ।

हामीले हामी आफैंलाई ठूलो इन्डस्ट्री हौँ भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो यो दाबीलाई राज्यले नै मानिसरहेको छ । राज्यले नै एड्रेस गर्नु पर्ने कतिपय कुराहरुमा हामीमाथि एड्रेस भएकै छैन । राज्यले हामीलाई के सोचिरहेको छ भने यिनीहरुले विद्यार्थी बाहिर पठाउँछन् र पैसा लिन्छन् । राज्यको सोच यतिमा मात्र सिमित भएको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरु पढेर दक्ष भएपछि नेपाल फर्किन्छन् र उनीहरुको ज्ञान नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयको जानकारी लिन, यसलाई मान्न राज्य नै तयार भएको छैन । पछिल्लो समय एनओसीका विषयमा पनि धेरै विवाद देखिन थालेको छ । मेडिकल सेक्टरमा मेडिकल भन्ने शब्दमा वा जुन ह्युमनविइङसँग जोडिएको शब्द छ, त्यसमा एनओसी दिने कुरामा प्रवेश परीक्षाको कुरा आइरहेको छ । त्यो पनि वर्षमा एकपटक मात्र भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसले विद्यार्थीलाई असर गरेको छ । पोलिसी लेभलमा यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन ।

यस्ता धेरै समस्याहरु छन् । अहिले हामी निरन्तर र बारम्बार शिक्षा मन्त्रालय, समन्वय निकाय, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग यस विषयमा छलफलका लागि बसेका छौँ, सबै संस्थाहरुबीच समन्वय भएको छ र हामीले कुराहरु अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

पछिल्लो समय दक्ष जनशक्ति मात्रै पठायौँ भनिरहेका छौँ, तर यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने कुरा हो, त्यसमा पनि राज्यले ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । अन्ततः राज्यले पोलिसी बनाउनु पर्ने हो । तर, हाम्रा राज्यका संस्थाहरु फेलियर स्टेटमा पुगेका छन् । जस्तो कि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १७ महिनासम्म रिजल्ट नै गर्दैन । 

यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । भविष्यमाथि प्रश्न उठेपछि कुनै पनि विद्यार्थी कसरी नेपाल बस्छ त ? यो वातावरण बनाउने कसले हो ? हामीलाई राज्यले अवसर दिनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले आवश्यक परेमा उद्योगसमेत खोल्नु पर्छ । हामीले जेमा काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा फोकस हुनु पर्छ । त्यसका लागि हामीले काम गर्न तयार छौँ भनिरहेका छौँ तर राज्यले वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

(नेपाल फेकनका अध्यक्ष हुन् ।)
 

भिडियाे: