संसदको गतिरोध अन्त्य नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसदको डेडलक खोल्न आग्रह गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको ओलीसँग भेट शनिबारसम्ममा हुने उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले फरकधारलाई जानकारी दिए ।

उनले भनेका छन्, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकपछि संसद सुचारु गर्न सहज वातावरण बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउनु भएको छ । कहिले भेट गर्ने भनेर भोलिसम्ममा हुने अवस्था छ ।’

एमालेको निरन्तर संसद अवरोधपछि सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउन पाएको छैन । केही विधेयक एमालेको अवरोधका बाबजुद ‘टेबुल’ भएका छन् ।

यसो हुँदा संसद ‘डेडलक’ को स्थितिमा छ । जनताका प्रतिनिधिको थलो भनिएको संसद काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा भएपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संसद अवरोध कुनै पनि हालतमा उचित नभएको बताउँछन् । त्यही भएर संसद सुचारु गर्न सत्ता पक्ष मात्रै नभई प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा बसेको बैठकपछि बोल्दै कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले उचित होइन । संसद सुचारू गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ ।'

बैठकमा सहभागी सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका विभिन्न घटकका नेताहरूले देउवाले चाँडै ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

यसअघि बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । बैठकमा संसद सुचारु गरेर नियमित कामकारबाही सहज रूपमा गर्न देउवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विषय उठेको थियो ।

संयन्त्रको बैठकको अघिल्लो दिन नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत ओलीलाई भेटेका थिए । उनले ओलीसँग संसद, न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ओलीका त्यी दुई अडान

संसदको ठूलो दल एमाले २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशपछि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा छ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल कांग्रेस भने परिस्थितिजन्य कारणले सत्ताको नेतृत्वमा छ ।

प्रतिपक्षमा रहेपछि एमालेले दुइटा मागलाई बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ । ती हुन्, – सभामुखलाई हटाउनुपर्ने र नेकपा (एस) का सांसदहरूलाई संसद बैठकमा सहभागी गराउन नहुने ।

एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पार्टी विभाजनको कारक मान्दै आएको छ । पार्टी संसदीय दलले पदमुक्त गर्न भनेर सिफारिस गरे पनि सभामुख सापकोटाले ‘होल्ड’ गरेर अन्ततः कारबाही नगरेर एमाले फुटाउन सहयोग गरेको उसको आरोप छ ।

त्यही भएर जसरी पनि सभामुख पदबाट सापकोटालाई हटाउनुपर्ने माग एमालेको छ ।

यससँगै पदमुक्त गरेका सांसदहरूलाई अर्को पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी) बाट संसदमा सहभागी गराउन नहुने पनि एमालेको माग छ । उनीहरू सहभागी भएको संसद बैठक बहिस्कार गरिरहने एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।

अवरोध निर्वाचनसम्मै हुने अध्यक्ष ओलीले बताइसकेका छन् । यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशले पुनःस्थापित भएको संसद् औचित्यहीनसरह हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसदलाई 'पंगु' बनाउँदै र संसदको पुनर्स्थापना औचित्यहीन बनाउने चाहना ओलीको हो । यस्तो अवस्थामा देउवाले संसद सुचारु गर्नेबारे ओलीसँग कसरी संवाद गर्लान् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

देउवालाई असहजता

सत्तारूढ गठबन्धन र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी त पाए तर सहज छैन । कारण – ओलीको दुवै माग पूरा गर्न देउवा तयार भए गठबन्धन टुट्ने देखिन्छ । जुन कदम देउवाले चाल्ने स्थिति छैन ।

किनभने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल माओवादी र तत्कालीन आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर विद्रोह गर्ने हालका नेकपा एकीकृतका सांसदहरू हुन् ।

ती सांसदहरू सर्वोच्चमा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएको र विश्वासको मत पनि दिएका कारण देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

र, एमालेबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस भएका उक्त पार्टीका सांसदहरूको कारबाही अवधि गुजारेर अन्ततः देउवालाई विश्वासको मत दिन योग्य सांसद बनाउने काम सापकोटाबाट भएको हो ।

यसरी प्रधानमन्त्री बन्न 'गुन' लगाएका देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको मागअनुसार अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । माग सम्बोधन देउवाले नगरे एमालेले संसद् अवरोधलाई पनि निरन्तरता दिने स्थिति छ । त्यसो हुँदा संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदन नहुन सक्छ ।

हाल सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेस र एमाले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि एमसिसीको पक्षमै छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष एमसिसी सम्झौताका केही बुँदाहरू राष्ट्रघाती भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा स्पष्ट छन् ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदमा एमसिसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छ । संसद अवरोध जारी रहे अनुमोदन गराउन सक्ने स्थितिमा सरकार हुँदैन ।