प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता त भयो । तर, दुई नेताबीच भेटवार्तामा भएको छलफलबारे खुलाइएको छैन ।

दुवै नेताले ‘राम्रो भयो’ भन्ने मात्रै प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद अवरोध महिनौँदेखि भइरहँदा खुलाउनेबारे छलफल गर्न भन्दै देउवाले ओलीसँग भेट गरेका हुन् । 

ओली नेतृत्वको एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ । जसले गर्दा संसदले सहज ढंगले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । 

यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सत्तारूढ दलका नेताहरूले ओलीसँग सम्वाद गरेर संसद हुने अवरोध हटाउने जिम्मा देउवालाई दिएका छन् । 

सोहीअनुसार ओलीसँग शनिबार बिहान एक घण्टा भेटवार्तामा कुराकानी भएको विषय के-के हो ? त्यसबारे खुलाइएको छैन । 

देउवाका प्रेस हेर्दै आएका पत्रकार गोविन्द परियारले बैठकबारे जानकारी लिनै बाँकी रहेको फरकधारलाई बताए । 

‘बैठक भर्खर सकिएको हो । विवरण लिन बाँकी छ । लिएपछि भनौँला’, परियारले भने, ‘अहिल्यै त के विषयमा छलफल भयो भन्ने थाहा भएन ।’

बिहीबार संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । शुक्रबार भने संयन्त्रका संयोजक पौडेलको अध्यक्षता र देउवाको उपस्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । 

दुवै बैठकले देउवालाई जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदले एमालेले अवरोध गरिरहँदा ‘पर्फर्मेन्स’ दिन नसकेको भन्दै ओलीसँग तत्काल संवाद गर्न कार्यादेश दिएको हो । सोहीअनुसार देउवाको भेट ओलीसँग भएको हो । 

लामो समयदेखि ओलीले दुईवटा माग गर्दै आएका छन् । त्यो हो- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने र नेकपा (एस) का सांसदहरूलाई संसद बैठकमा सहभागी गराउन नहुने । 

यी दुवै माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अवरोध गरिरहने ओलीले बताएका छन् । अवरोध गर्दै पनि आएका छन् । जसका कारण संसद ‘डेडलक’ को स्थितिमा छ । 

तर, देउवाले ओलीको माग सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति न्यून देखिन्छ । कारण- ओलीको दुबै माग पूरा गर्न देउवा तयार भए गठबन्धन टुट्ने देखिन्छ । जुन कदम देउवाले चाल्ने स्थिति छैन। 

किनभने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल माओवादी र तत्कालीन आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर विद्रोह गर्ने हालका नेकपा एकीकृतका सांसदहरू हुन् ।

ती सांसदहरू सर्वोच्चमा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएको र विश्वासको मत पनि दिएका कारण देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । 

र, एमालेबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस भएका उक्त पार्टीका सांसदहरूको कारबाही अवधि गुजारेर अन्ततः देउवालाई विश्वासको मत दिन योग्य सांसद बनाउने काम सापकोटाबाट भएको हो ।

यसरी प्रधानमन्त्री बन्न गुन लगाएका देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको मागअनुसार अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । माग सम्बोधन देउवाले नगरे एमालेले संसद् अवरोधलाई पनि निरन्तरता दिने स्थिति छ । त्यसो हुँदा संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदन नहुन सक्छ ।

हाल सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेस र एमाले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि पक्षमै छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष एमसिसी सम्झौताका केही बुँदाहरू राष्ट्रघाती भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा स्पष्ट छन् । 

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदमा एमसिसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छ । संसद अवरोध जारी रहे अनुमोदन गराउन सक्ने स्थितिमा सरकार हुँदैन ।